अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले काम थालेको तीन महिनामै करिब २३ हजार ९ सय ५९ मुद्दा दर्ता भएको छ। मिटरब्याजसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सरकारले गत चैतमा उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको थियो।
चैतमा पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको आयोगले वैशाख १७ गतेदेखि मिटरब्याज पीडितको निवेदन लिन थालेको थियो। जेठ १४ गतेसम्म देशका सबै जिल्लामा निवेदन संकलन गरेको आयोगले हाल ती निवेदनमाथि छानबिन गरिरहेको छ।
आयोगमा दर्ता भएको २३ हजार मुद्दाका छानबिनपछि हालसम्म (असार ३१ गते) १ हजार ८ सय ६६ मुद्दा फर्छ्याैट भएको छ। आयोगमा परेका मुद्दामध्ये सबैभन्दा धेरै मधेश प्रदेशका ८ जिल्लाका छन्।
मधेश प्रदेशमा १८ हजार ३ सय ५६ मुद्दा आयोगमा परेको छन्। धेरै मुद्दा पर्नेमा नवलपरासी पश्चिम पनि एक जिल्ला हो। मधेशका ८ जिल्ला र पश्चिम नवलपरासी गरी ९ जिल्लाको मात्रै २० हजार २ सय ४५ मुद्दा आयोगमा परेको छ।
अन्य जिल्लामा भने निकै न्यून संख्यामा मिटरब्याजसम्बन्धी मुद्दा आयोगमा दर्ता भएको अनुचित लेनदेनसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष कार्कीले बताए। उनकाअनुसार ६५ जिल्लामा मिटरब्याजसम्बन्धी मुद्दा पर्दा १२ जिल्लामा भने मुद्दा परेनन्।
मिटरब्याजबाट धेरै प्रभावित भएको जिल्लामा मधेश प्रदेशकै छन्। मधेर प्रदेशमा एक जिल्लामा ३ हजारसम्म मुद्दा परेको छ। मिटरब्याजसम्बन्धी मुद्दा मधेश प्रदेशपछि लुम्बिनीमा बढी दखिएका छन्।
लुम्बिनीका रुपन्देहीमा ५५०, कपिलवस्तुमा १२०, बर्दियामा १९१, दाङमा ३६१ मुद्दा दर्ता भएका छन्। एक सयभन्दा बढी मुद्दा पर्नेमा सुर्खेतमा १२३, मोरङमा १९९, कैलालीमा २४६, सुनसरीमा ४०५, काठमाडौंमा ४७८ मुद्दा छन्।
बाँकी मधेश प्रदेश र नवलपरासी पश्चिमबाहेक अन्य जिल्लामा एक समयभन्दा कम मुद्दा छन्। ती मुद्दामाथि साहु र मिटरब्याज पीडितहरूलाई राखेर आयोगले छलफल गराइरहेको छ।
साहुले खोसेको ४१ बिघा जमिन फिर्ता
साहुले घरजमिन लगेर उठिबास बनाएपछि मधेश प्रदेशका नागरिक काठमाडौंसम्म आन्दोलनमा आएका थिए। आन्दोलनपछि सरकारले पीडितसँग पाँच बुँदे सहमति गर्यो। र सुदखोर (साहु)लाई कारबाही गर्ने प्रतिवद्धता जनायो।
सरकारले उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेर पीडितहरूको निवेदन संकलन गरिरहेको छ। २३ हजार ९ सय ५९ निवेदन संकलन गरेर आयोगले पीडित र साहुबीच छलफलमा गरी हालसम्म १ हजार ८ सय ६६ निवेदन फर्छ्याैट गरिसकेको छ।
१८ सय बढी मुद्दा टुङ्ग्याउँदा साहुले मिटरब्याजका नाममा कब्जा गरेका घरजमिन फिर्ता गरेका छन्। जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष कार्कीकाअनुसार हालसम्म साहुले ऋणीबाट जफत गरेको ४१ बिघा ८ कट्ठा ११ धुर जमिन फिर्ता गरेका छन्।
यसलाई आयोगले सफलता मानेको छ। आयोगले ऋण लिनुपर्नेका कारण, ऋण ल्याउँदा जग्गा पास गरेका वा नगरेको, दृष्टिबन्धक दिएको वा नदिएको, साँवाभन्दा बढी ब्याज तिरेको वा नतिरेको भनेर जाँचबुझ गरेको छ।
आयोगको जाँचबुझमा साहुले ऋणीबाट गैरकानुनी रूपमा धेरै पैसा ल्याएको, कम पैसा दिएर धेरै पैसा दिएको भनेर कागज बनाएको पाइएको छ।
छलफलका समयमा सुरुमा साहुले ऋणीबाट १ अर्ब ७१ करोड २८ लाख ८२ हजार ७ सय ९६ रुपैयाँ लिनुपर्ने माग राखेका थिए। तर ऋणीले खास लेनदेन भन्दा ८९ करोड ८० लाख १४ हजार ४ सय ७३ रुपैयाँ साहुले बढी भनेको दाबी गरेका थिए।
साहु र ऋणीबीच आयोगले छलफल गर्दा ५६ करोड ७४ लाख ४७ हजार ४ सय ७० रुपैयाँ लेनदेन गर्ने गरी सहमति भएको छ।
आयोगका अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘तमसुकमा लेखिएको रकमभन्दा साहुले ८१ करोड ४७ लाख बढी माग गरेकोमा पहिले असुल भइसकेको छ। निवेदन फिर्तालगायत दुई पक्षबीच छलफलबाट सहमति हुँदा साहुले उनीहरुको दाबीभन्दा १ अर्ब १४ करोड ५६ लाख छाडेर सहमति भएको छ।’
साहुले यसरी एक अर्ब १४ करोड बढी रकम छाड्नु नै मधेश प्रदेशमा मिटरब्याज भयाबह भएको दृश्य देखाउने अध्यक्ष कार्कीले बताए। उनले भने, ‘यो सहमतिबाट के देखिन्छ भने साहुले दिएको ऋण र लेखेको तमसुकभन्दा बढी माग गर्ने लेखाउने गरेका रहेछन्। यसबाटै के पुष्टि हुन्छ भने मधेश प्रदेशमा मिटरब्याजको अवस्था भयाबह छ भन्ने देखिन्छ।’
प्रतिनिधिसभाबाट मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक पास
मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभबाट पारित भएको छ। यसअघि २० वैशाखमा सरकारले ल्याएको अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक ६० दिनको संसदबाट पास हुन नसक्दा निष्क्रिय भएको थियो।
गएको २० गते संसदबाट निष्क्रिय भएको विधेयक आइतबार (असार ३१ गते) प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरूङले राष्ट्रियसभामा ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० लाई पारित गरियोस्’ भनी गरेको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको हो।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विधेयक राष्ट्रियसभामा गएको छ। राष्ट्रियसभाबाट विधेयक पारित भएपछि राष्ट्रपति कहाँ पुग्नेछ। राष्ट्रपतिले विधेयकलाई प्रमाणिकरण गरेपछि मिटरब्याजसम्बन्धी ऐन कानुनहरू बन्नेछन्।
कानुन बनेसँगै तोकिएभन्दा बढी ब्याज लिइएको पाइएमा ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार जरिवाना हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै अनुचित लेनदनेको आधारमा ऋणीबाट रकम वा चलअचल सम्पत्ति केही लिएको रहेछ भने ऋणीलाई त्यस्तो रकम वा सम्पत्ति बराबरको रकम कसुरदारबाट भराइदिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।
