प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बजेटले कुनै पनि प्रदेशलाई विभेद नगरेको बताएका छन्। शुक्रबार संसदमा प्रत्यक्ष प्रश्नाेत्तर कार्यक्रममा सहभागी भएको समयमा सरकारले कर्णाली, सुदूरपश्चिम र मधेश प्रदेशलाई बजेट कम दिएर विभेद गरेको प्रश्न उठेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विभेद नगरेको बताएका हुन्।
सांसद अमरबहादुर थापाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई विषेश बजेट विनियोजन गर्ने भनिएपनि त्यस्तो नदेखिएको भन्दै प्रश्न गरेका थिए। उनको प्रश्नकाे जवाफ दिँदै प्रचण्डले कुनै पनि प्रदेशलाई बजेटले विभेद नगरेको बताए।
‘बजेटले कुनै पनि प्रदेशलाई विभेद गरेको छैन। कर्णाली प्रदेशका लागि लक्षित गरी कर्णाली समृद्धि कार्यक्रम सञ्चालित छ। हिमाली तथा उच्च पहाडी जीविकोपार्जन कार्यक्रम कर्णालीमा सञ्चालित छ। आगामी वर्षका कर्णाली प्रदेशका लागि सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रणका लागि छुट्टै बजेटको व्यवस्था गरिएको छ’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने।
यस्तै उनले अगाडि कर्णाली कोरिडोर सडक राष्ट्रिय आयोजनाका रुपमा सञ्चालित भएको, राप्ती राजमार्ग, भेरी कोरिडोर, मध्यपहाडी लोकमार्गको कर्णाली खण्ड र मदन भण्डारी राजमार्ग कर्णाली खण्डका लागि सरकारले प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरेको बताए। सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राखेकामा कर्णालीका लागि बजेट विनियोजन गरेको उनले जानकारी दिए।
प्रचण्डले मधेश प्रदेशलाई पनि बजेटले विभेद नगरेको बताए। सांसद अजयकुमार चौरासियाले मधेश प्रदेशमा कम बजेट विनियोजन भएको प्रश्न गरेपछि प्रचण्डले संघीयताको मर्मअनुरुप वित्तीय हस्तान्तरणमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम सोझै मधेशलाई दिइएको स्पष्ट पारे।
‘मधेशमा कम बजेट विनियोजन भयो भन्ने साँचो होइन, संघीयताको मर्मबमोजिम संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरणको १५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम मधेशमै जाने गरेको छ। त्यसका अतिरिक्त संघीय सरकारले पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, पथलैया–वीरगञ्ज कोरिडोर, हुलाकी राजमार्ग, बागमती–कमला–चन्द्र नहरलगायत ठूला विकास आयोजनाहरू काम गर्दै आएको छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने।
