सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयअन्तर्गत निर्वाचन एकाइ रहने प्रस्तावप्रति निर्वाचन आयोगले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतबाट यही जेठ १५ गते प्रस्तुत बजेटमा आएको उक्त  प्रस्ताव पूर्व परामर्श र तयारीबिना आएको भन्दै आयोगले आपत्ती जनाएको छ। उक्त प्रस्तावले संवैधानिक स्वायत्तता र स्वतन्त्रतामाथि प्रहार गरेको भन्दै आयोगले आज सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो।

नेपालको संविधानको धारा २४६ को उपधारा (१) मा आयोगले निर्वाचन प्रयोजनका लागि मतदाताको नामावली तयार गर्ने व्यवस्थाबमोजिम मतदाता दर्ता, बाह्य मतदाता दर्ता तथा नामावली अद्यावधिकलगायत कार्य जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबाट हुँदै आएको छ। निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा ३४ ले निर्वाचनमा मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने, अद्यावधिक गर्ने, मतदान गर्ने प्रक्रिया र मतदाताको मताधिकार सम्बन्धमा मतदातालाई जानकारी गराउन आवश्यकताअनुसार मतदाता जागरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी आयोगलाई तोकिकामा ती सम्पूर्ण कार्य ७० जिल्ला निर्वाचन कार्यालय र सात प्रदेश निर्वाचन कार्यालयबाट सम्पादन हुँदै आएको छ। नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्)को २०७७ माघ २६ गतेको निर्णयानुसार स्वीकृत भएको निर्वाचन आयोगको नयाँ सङ्गठन संरचना र दरबन्दी विवरण अनुसार सात प्रदेशमा प्रदेश निर्वाचन कार्यालय र ७० जिल्लामा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सञ्चालनमा रही यी कार्यालयमा हाल पाँच सय ५३ जनशक्ति कार्यरत छन्।

हाल १९ जिल्लामा निर्वाचनको आफ्नै कार्यालय भवन र आठ जिल्लामा भोगाधिकार प्राप्त सरकारी भवन गरी २७ जिल्लामा आयोगको सरकारी भवन छन्। तीन जिल्लामा निर्वाचन कार्यालयको भवन निर्माण भइरहेको छ, भने १२ जिल्लामा भवन निर्माणका लागि आयोगको आफ्नै जग्गा रहेको र सबै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा चार पाङ्ग्रे सवारीसाधन रहेको आयोगले जनाएको छ।

यस्तै सबै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा हालसम्म निर्वाचनमा प्रयोग भएका र पुनः प्रयोग हुने निर्वाचन सामग्री भण्डारण गरी राखिएको छ। यी कार्यालयका लागि वार्षिक रू. ३० करोड २१ लाख बजेट खर्च हुँदै आएको छ। बजेटको उक्त प्रस्तावबारे आज आयोगको कान्तिपथस्थित कार्यालयमा उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त, आयुक्त र दुवै निकायका सचिवसहित उच्चाधिकारीबीच छलफल भएको छ।

छलफलमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मौजुदा कार्यसम्पादन र कार्यबोझले गर्दा सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन नसकेको अनुभूति भइरहेको सन्दर्भमा आयोगको सम्पूर्ण कार्यको दायित्व जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत गराउनुपर्दा यसले थप अस्तव्यस्तता निम्त्याउने बताए। यसले  निर्वाचन व्यवस्थापनको कार्य प्रभावित हुनसक्ने उनको भनाइ थियो।

प्रमुख आयुक्त थपलियाले आयोगले सरकारको कार्यकारी संयन्त्रमार्फत काम गर्ने गराउने कार्यले बालिग मताधिकार र आवधिक निर्वाचनमार्फत जनताको प्रतिस्प्रर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई संस्थागत गर्न क्रमशः अवरोध सिर्जना हुँदै जाने स्पष्ट गरे। उनले जिल्लास्थित निर्वाचन कार्यालय खारेजीको प्रस्तावले आयोगको संचरना र कार्यशैली एकात्मक शासन प्रणालीको अवधारणा अनुसारको हुन जाने हुँदा सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली अनुसार तीन तहको आवधिक निर्वाचनका लागि नियमित कार्यसम्पादन हुन नसक्ने जनाए।

प्रमुख आयुक्त थपलियाले आयोगले संविधानको मर्म, मूल्य र मान्यताअनुसार स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्थापकीय कार्यसम्पादन गर्न सहज नहुने आग्रह गरे। साथै जिल्लास्थिति आयोगको संरचना नहुँदा आगामी दिनमा सम्पन्न हुने निर्वाचनमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट नेपालको निर्वाचनको वैधतामाथि प्रश्न चिन्ह उठ्नसक्ने आयोगको भनाइ छ।

पञ्चायतकालीन गृह मन्त्रालयअन्तर्गत जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रहेको निर्वाचनसम्बन्धी काम गर्ने शाखाबाट सम्पादन भएकामा निर्वाचन कार्य स्वच्छ र स्वतन्त्र ढङ्गले प्रभावकारी रुपमा सम्पादन हुन नसकेको महसुस गरी आर्थिक वर्ष २०५४/५५ मा पहिलो पटक पूर्वाञ्चलको मोरङ, मध्यमाञ्चलको मकवानपुर, पश्चिमाञ्चलको कास्की, मध्यपश्चिमाञ्चलको बाँके र सुदूरपश्चिमाञ्चलको कैलालीमा राजपत्राङ्गित तृतीय श्रेणीको कार्यालय प्रमुखको नेतृत्वमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको स्थापना गरिएको थियो।

‘लोकतन्त्रको आधारलाई संस्थागत र मजबुद बनाइ जनतामा निहीत सार्वभौमसत्ताको समुचित प्रयोग गर्न नागरिक अधिकारको प्रत्याभूति दिने निर्वाचन आयोगका जिल्लास्थित संरचनाको कार्य नियमित रहेको सन्दर्भमा खर्च कटौतीको बहानामा यस्ता संरचनालाई निशाना बनाइनु उचित हुँदैन,’ प्रमुख आयुक्त थपलियाले भन्नुभयो, ‘संवैधानिक व्यवस्था र कानुनी प्रावधान बमोजिम स्थापना भएका निर्वाचन आयोगका जिल्लास्थित संरचना निर्वाचन आयोगको निर्णय र सिफारिसबिना बजेट वक्तव्यमार्फत खारेज गर्ने प्रस्ताव शक्ति सन्तुलन, नियन्त्रण र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त एवं संविधान तथा कानुन प्रतिकूल छ।’

जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज भएमा मतदाता नामावली सङ्कलन तथा अद्यावधिक गरी आवधिक रुपमा अन्तिम मतदाता नामावली तयार गर्ने, मतदाता नामावली अभिलेख गरी त्यस्तो नामावली आयोगमा पठाउने र अन्तिम मतदाता नामावली निर्वाचन कार्यालयमार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाउने कार्य प्रभावित हुनसक्ने आयोगको भनाइ छ।

मतदाताले मतदाता परिचयपत्रको प्रतिलिपिको लागि सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्ने र सोको आधारमा आयोगले उक्त परिचयपत्र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमार्फत उपलब्ध गराउने, राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनको लागि स्थानीय तहका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, प्रमुख/उपप्रमुख पदमा तत्काल कायम रहेका व्यक्तिको अद्यावधिक विवरण सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबाट माग गरी अद्यावधिक गर्ने, नियमित रुपमा मतदाता प्रमाणित गरिदिने कार्यसम्पादन गर्ने, निर्वाचित बाहेकका सम्बन्धित उम्मेदवारले पेस गरेको सम्पत्ति विवरण निर्वाचन कार्यालयमा सुरक्षितसाथ राख्ने, मतदानस्थल तथा केन्द्र थपघट गर्नुपर्ने आवश्यकता र औचित्यसहित आयोगमा लेखी पठाउने र मतदानस्थलको नियमित मर्मत–सम्भार र महिला, समावेशी तथा अपाङ्गतामैत्री बनाउन पहल गर्ने कार्य पनि प्रभावित हुने आयोगको भनाइ छ।

निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले सम्बन्धित जिल्लाको निर्वाचन कार्यालयमा निर्वाचन खर्चको विवरण पेस गर्नुपर्ने, निर्वाचनसम्बन्धी सिलबन्दी गरिएका कागजात निर्वाचन अधिकारीको जिम्मामा सुरक्षितसाथ राखिने र सम्मानित अदालत वा अन्य निकायमा कानुन बमोजिम उपलब्ध गराउने र जिल्लास्थित राजनीतिक दलको विवरण अध्यावधिक गर्ने कार्य पनि प्रभावित हुन सक्ने आयोगले सरकारलाई स्पष्ट पारेको छ।

आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलकाअनुसार आयोगले गरेको चिन्ताप्रति उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री श्रेष्ठले आफू पनि गम्भीर रहेको जनाउँदै सो विषयमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग छलफल गर्ने आश्वासन दिएका थिए।

कार्यक्रममा निर्वाचनसम्बन्धी एकीकृत विधेयक, विगतमा ल्याइएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्याधेश खारेजीपछि देखिएको समस्या, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको  मतदाता नामावली सङ्कलनका विषयमा पनि छलफल भएको थियो।