जाजरकोट र रुकुम पश्चिम जोड्ने अस्थायी बेलिब्रिज पुल निर्माण गरिने भएको छ।

वर्षैदेखि अलपत्र परेको मोटरेवल पुलको ठेक्का रद्ध भए संगै सो क्षेत्रमा वैकल्पिक पुल निर्माण गर्न लागिएको हो। पुष्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमार्ग अन्तरर्गत रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका र जाजरकोट भेरी नगरपालिकाको बीचमा रहेको भेरी नदीमा बेलिब्रिज पुल बनाउन सर्वे डिजाइनका कामहरू सुरु भएको छ। भेरी नदीको तीन ठाउँमा सर्वे काम भएको पुष्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमार्गका प्राविद्यिक वामेश्वर देवकोटाले बताएका छन्।

भेरी नगरपालिकाको–११ र १३ मा गरी तीन ठाउँमा सर्भेको काम भएको उनको भनाइ छ। पक्की पुल निर्माण गर्न समय लाग्ने भएकाले तत्काललाई समस्य हल गर्न बेलिब्रिज पुल निर्माणको काम अगाडी बढेको पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बताएका छन्। पुष्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमार्गमा निर्माण कार्य सुरु भएको पक्की पुल लामो समय सम्म निर्माण हुन नसकी ठेक्का तोडिएको थियो। तोडिएको ठेक्का अनुसार वाइपीले हाल सम्म लोकमार्गलाई रकम फिर्ता नगरेको सडक डिभिजन कार्यालय चौरजहारीले जनाएको छ। 

निर्माण व्यवसायी वाइपीले आफूले पुल निर्माण गर्दा गर्दै पुष्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमार्गले ठेक्का तोडिएको आरोप लगाउदै लोकमार्गको नाममा मुद्धा हालेपछि काम लम्बिएको छ। लामो समय सम्मा पुल निर्माणको काम नहुँदा सरर्वसाधारणले समस्या भोग्दै आएका छन्। मुद्धा प्रक्रियामा निर्माण व्यवसायी गएपछि पक्की पुल निर्माण हुन समय लाग्ने भएकोले बेलिब्रिज पुल बनाएर काम चालु गर्नुपर्ने भएको पूर्वअर्थमन्त्री शर्माले बताएका छन्। शर्मा आफैँ फिल्डमा आएर बेलिब्रिज पुल बनाउनका लागि सर्वे गराएका छन्। यो पुल नहुँदा जाजरकोट र रुकुम पश्चिम सिधा यातायात सेवासँग जोडिन सकेको छैन।  

भेरी नदीको पुल निर्माणको ठेक्का लिएको १० बर्ष सम्म पुल नबनाउने ठेकेदार कम्पनीलाई सरकारले साढे आठ करोड रुपैया जरिवाना गरेपछि निर्माण व्यवसायी अदालत पुगेका छन्। पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग आयोजना निर्देशनालय दैलेखले मध्यपहाडी सडक अन्र्तगत जाजरकोट र रुकुम पश्चिम जोड्ने भेरी नदीमा पुल बनाउने जिम्मा लिएको वाईपी कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई साढे आठ करोड रकम जरिवाना तिराउने भएपछि प्रालि उल्टै नतिर्ने भन्दै अदालत पुगेको हो। जरिवाना तिराउने निर्णय भएको लामो समय विति सक्दा पनि ठेकेदार कम्पनीले जरिवाना रकम तिर्न आनाकानी गर्दै अदालत पुगेको छ।  

निर्देशनालयले पटकपटक ताकेता गर्दा पनि निर्माण कार्य गर्न अटेर गरेपछि गत मंसिर २९ गतेको विभागीय निर्णय अनुसार ठेक्का सम्झौता रद्ध गरिएको थियो। सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६३ अनुसार ठेक्का तोडिएपछि निर्माण व्यवसायीबाटै उक्त योजनाको रकम असुल उपर गर्ने व्यवस्था रहेको छ। सोही नियमावली अनुसार ८ करोड ५७ लाख ९५ हजार ६२६ रुपैयाँ जरिवाना गरिएको निर्देशनालयका डिभिजन प्रमुख ईन्जिनियर युवराज पोखरेलले बताएका छन्।

निर्माण व्यवसायीले सूचना प्रकाशन भएको मितिले ३५ दिनभित्र नेपाल सरकारको राजश्व खातामा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान भएपनि हाल सम्म निर्माण कम्पनीले उक्त रकम जम्मा नगरी अदालत पुगेको हो। सार्वजनिक सूचना भएको तीन महिना वितिसक्दा पनि रकम जम्मा नगरेर उक्त निर्माण कम्पनी उल्टै आफु अन्यायमा परेको भन्दै जरिवाना नतिर्ने भन्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दिएको हो। गत माघ ६ मा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिएको थियो। यति लामो समय सम्म पुल अलपत्र हुँदा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कुनै चासो देखाएको छैन।

जरिवाना र लागत रकम तिर्न आनाकानी गरे सरकारी बाँकी सरह जायजेथा (अचल सम्पती)बाट समेत असुल उपर गर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ। वाईपी कन्ट्रक्सन प्रा.लि. काठमान्डौले २०६९ सालमा तीन बर्षमा काम सम्पन्न गर्ने गरी १८ करोड स्टमेटको यो ठेक्का वाईपी कन्ट्रक्सनका प्रोपराईटर राजु श्रेष्ठले १४ करोड रुपैयामा ठेक्का सम्झौता गरेका थिए।