नेपालका गाउँपालिकाहरूमा अन्धाधुन्ध सञ्चालन गरिएको डोजरवादी सडक निर्माण नमुनाको गम्भीर समीक्षा गर्ने बेला भइसकेको छ। र, वैकल्पिक उपायहरू पनि सोच्ने समय आएको छ। किन ? स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्नेछ। विज्ञहरूले दिने उत्तरहरू त्यति कठिन छैनन्। तर समाधान भने पटक्कै सहज देखिँदैन। समाधानका लागि उच्च राजनीतिक नेतृत्व तम्तयार हुनुपर्छ। समस्या त्यहीँ अड्किएको छ।

२०६२–६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि हामीले अँगालेको राजनीतिक व्यवस्थाले अध्यक्षहरूलाई गाउँपालिकाको विकासको ड्राइभिङ सिटमा राखिदियो। परिवर्तित राजनीतिक व्यवस्थाअन्तर्गत दलहरूका साथै स्थानीय, प्रदेश तथा केन्द्र तहका निर्वाचनहरू ज्यादै खर्चिला हुँदै गए। बढ्दो निर्वाचन खर्च उठाउन पहाडी भेगका स्थानीय जनप्रतिनिधिले अचुक उपाय भेटे पहाडहरूमा। ती प्रतिनिधिले त पहाडहरूमा समृद्धिको मुहानै भेटे। विडम्बना के भने त्यो समृद्धिको स्रोतको दोहन गर्दा व्यक्तिगत, पारिवारिक, गुटगत, दलगत समृद्धि त हासिल भयो तर समुदायमा त्यसले विपत्ति नै बढी ल्यायो।