काठमाडौँ महानगरपालिकाले कुहिने फोहरको थप व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख गर्दै कम्पोष्ट मल बनाउने कार्यलाई विस्तार गरेको छ। यसअघि टेकुस्थित ट्रान्सफर स्टेशनमा एक स्थानबाट मात्रै कुहिने फोहरबाट मल बनाउन सुरु गरेको कामपाले पुनः टेकुमा नै अर्को एक स्थानमा कुहिने फोहरबाट कम्पोष्ट मल बनाउने कार्यको थालनी गरेको छ। 

परीक्षणका रूपमा टेकुबाट सुरु गरिएको मल उत्पादन प्रक्रिया उपत्यकाको अन्य स्थान र आगामी एक महिनाभित्र अन्तिम फोहर विसर्जन स्थान वञ्चरेडाँडामा पनि उक्त प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारी कामपाको छ। कम्पोष्ट मल बन्नका लागि एक महिनादेखि बढीमा तीन महिनासम्म समय लाग्ने श्रेष्ठको भनाइ छ। टेकुका ती दुई स्थानका काम सफल भए उपत्यकाको अन्य स्थानमा पनि यस कार्यलाई विस्थार गर्ने तयारी रहेको कामपा वातावरण विभागका प्रमुख रविनमान श्रेष्ठले जानकारी दिए।  

पटकपटक कुहिने फोहर व्यवस्थापन गर्न समस्या झेलिरहेको कामपालाई विभिन्न स्थानमा कम्पोष्ट मल बनाउने कार्य विस्तार भएसँगै फोहर व्यवस्थापनको लागि सहज हुने बताइएको छ।

उपत्यकामा नै उत्पादन भएको कुहिने फोहरबाट मल उद्योग सञ्चालन गर्ने र दीर्घकालीन फोहर व्यवस्थापन स्थानमा थोरै मात्र फोहर व्यवस्थापन गर्ने भने पनि स्थान अभावको कारण देखाउँदै उद्योग विस्तार गर्नेगरी कामपाले कुहिने फोहरको व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन।  

अहिले उपत्यकामा उत्पादन भएका सबै फोहर अन्तिम फोहर व्यवस्थापन स्थानमा लानुपर्ने अवस्था छ। यसरी सबै फोहर ल्याण्डफिलमा व्यवस्थापन गर्दा छिटो भरिने र थप समस्या आउने सक्ने बताइएको छ।

फोहर जहाँ उत्पादन भएको छ उक्त स्थानमा नै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्दै कामपाले आफ्ना सबै वडा कार्यालयलाई यस विषयमा थप जिम्मेवार बनाउने श्रेष्ठले भने। जसको कारण केही सीमित फोहर मात्रै अन्तिम व्यवस्थापन स्थलमा पुग्छ र उक्त स्थानको आयु लामो हुन्छ।

अहिले कामपासहित उपत्यकाको १७ स्थानीय तहको फोहर वञ्चरेडाँडामा वर्गीकरण विनै विसर्जन हुँदै आएको छ। गत साउन एक गतेदेखि नै कामपाले फोहर स्रोतमा नै वर्गीकरण गरी अन्तिम व्यवस्थापन गर्ने भने पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

हरेक दिन उपत्यकाबाट एक हजार दुई सय मेट्रिक्टन फोहर वञ्चरेडाँडामा व्यवस्थापन हुँदै आएको छ। विसं २०६८ मा सरकारले जारी गरेको फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन र विसं २०७७ मा काठमाडौँ महानगरले जारी गरेको वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन बमोजिम सहरी सरसफाइ र स्वच्छताका लागि दायित्व पूरा नगर्नेलाई जरिवाना गर्ने कानुनी व्यवस्था छ। ऐनमा फोहरलाई स्रोतमै छुट्याउने दायित्व उत्पादकको हुने व्यवस्था छ।