बहुदल आएपछि धेरै मान्छेहरु काँग्रेस भए। पुरानो र नाम चलेको पार्टीमा मान्छेहरु लाग्नु अस्वभाविक थिएन। काँग्रेसहरु कम्युनिस्टबारे प्रचारभन्दा बढी दुस्प्रचार गर्थे। उनीहरु भन्थे,‘कम्युनिस्टहरु ६० वर्ष पुगेपछि मान्छे मार्छन्, दिदीबहिनी मान्दैनन्, जातपात मान्दैनन्, लाइन लागेर खानुपर्छ, उनीहरु गाइको मासु खान्छन्।’

दैलेख जिल्लाको भैरवी गाउँपालिका-५ (त्यसबेलाको भैरीकालिकाथुम गाविस-३)का विष्णु रिजालले कम्युनिस्ट पार्टीको नाम सुन्दा औंलामा गन्न सकिने व्यक्तिहरु मात्र त्यस पार्टीसँग निकट थिए। उनका दाइ गणेश रिजाल पञ्चायकालको चुनावमा पोष्टरहरु लिएर आउँथे, दैलेख जिल्लाको पहिलो पिएचडी प्रेमबहादुर शाहीको षड्कोण र माइला राजा भनेर चिनिने केशवबहादुर शाहको लालटिन चुनाव चिन्ह थियो। दाइका यी विविध कर्मसँग परिचित हुँदै राजनीतिमा अग्रसर भएका रिजाल अहिले नेकपा (एमाले)का केन्द्रीय सदस्य, केन्द्रीय प्रचार विभाग उपप्रमुख, प्रेस चौतारी नेपालको सह-इन्चार्ज तथा दैलेख जिल्लाका सह-इन्चार्ज छन्।

विष्णु रिजाल हिमालय मावि डाँडीमाडीमा ९ कक्षामा पढ्नेबेला नै अखिलको जिल्ला अध्यक्ष भइसकेका थिए भने त्यसअघि ६ कक्षामा पढ्नेबेला जिल्ला कमिटीका सदस्य भएका थिए। राजनीति धेरै जानेको हुनाले भन्दा पनि स्कुलमा टाँठा विद्यार्थी भएका हुनाले धेरैकाे नजर उनीमाथि पर्थ्यो।

उनी स्कुलमा सधैं प्रथम भए। त्यसले उनलाई आत्मविश्वास बढाउँदै लगेको थियो। त्यसैले उनले भनेको धेरैले सुन्थे। त्यही बीचमा उनी नेतृत्व गर्ने अवस्थामा पुगे। उनलाई विचारले भन्दा पनि घटनाले प्रभावित बनाएको थियो। नेपालमा धेरैलाई घटनाले नै प्रभाव पारेको उनको बुझाई छ। परिस्थितिले चेतनाको निर्माण गर्दै थियो। यसले पनि धेरै पढ्ने बनायो।

रसियाली साहित्य, त्यसमा लेलिनले लेखेको ‘उग्र वामपन्थ एक बालरोग’ रादुका प्रकाशनका किताब, प्रगति प्रकाशन मास्कोका प्रकाशनलगायत हिन्दीमा अनुदित कम्युनिस्ट साहित्यहरुसँग उनको सम्पर्क बढ्यो। उनी चार घण्टा हिंडेर बजार पुगेपछि गरिमा, मधुपर्कलगायतका पत्रपत्रिका खोज्न पुस्तक पसल पुग्थे। मूल्याङ्कन उनको रुचिको पत्रिका थियो। त्यसको ६४ वटा अंक उनले संकलन गरिराखेका छन्। यी सबैले उनलाई कम्युनिस्ट पार्टी निकट बनायो।

विष्णु रिजाल अखिल अध्यक्ष हुँदै अञ्चल कमिटीको सहसचिव, उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय परिषद्को सदस्यसम्म भए। नेपालगन्ज पढेका उनी काठमाडौं गएपछि लेख्ने पढ्ने गर्न थाले। त्यसले उनलाई पत्रकारितातिर जोड्यो। प्रेस चौतारीमा लागे। यसले प्रचार विभागको जिम्मेवारी दियो। विविध जिम्मेवारी सम्हालेका उनी यतिबेला नेकपा एमालेको ’मिसन ग्रासरुट’ अभियानको जिम्मेवारी बोकेर जुम्ला पुगेका छन्।

उनीसँग बिएल नेपाली सेवाका लागि महेश नेपालीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत छ।

जुम्लाको एमाले संगठनबारे के भन्नुहुन्छ? गुटगत राजनीतिको प्रभाव कत्तिको देख्नुभयो?

मैले जुम्लामा एमालेको राम्रो भविष्य पाएँ। कार्यकर्ता पंक्तिमा पार्टीप्रतिको बुझाई अत्यन्तै राम्रो छ। जनताको नेकपा एमालेप्रतिको आकर्षण पनि राम्रो छ। पार्टी संगठन पनि मजबुत छ। उसो त म धेरै सबै ठाउँमा पुगेको छैन। धेरै कार्यक्रममा भाग लिइसकेको पनि छैन।

म १४ गते जुम्ला आएको हुँ। त्यो दिन यहाँको कार्यकर्ता भेलामा भाग लिएँ। १५ गते जिल्ला सचिवालयको विस्तारित बैठकमा भाग लिएँ। १६ गते चन्दननाथ नगर स्तरीय अगुवा अभिमुखिकरणमा भाग लिएँ। १७ गते तातोपानीको कार्यक्रममा भाग लिएर १८ गतेदेखि हालसम्म ६ वटा वडाका कार्यक्रममा भाग लिएको छु। यति कार्यक्रमको आधारमा पूरै जुम्लामा के छ त भन्न सक्दिनँ। तर जुम्लामा एमालेको राम्रो सम्भावना देख्छु। नेतृत्व पंक्तिमा खारिएका सथीहरु नै हुनुहुन्छ, युवाहरु पनि पर्याप्त मात्रामा सक्रिय हुनुहुन्छ।

हामी लामो समय गुटबन्दीको रोगबाट आक्रान्त भयौँ। हामीले त्यसको ठूलो मूल्य पनि चुकाइसकेका छौं। गत वर्ष नेपाली काँग्रेस र माओवादीको सरकारले अध्यादेश ल्याएर हाम्रो पार्टी फुटाएपछि एउटा पंक्ति पार्टीबाट बाहिरिएको छ। यो बाहिरिएको अवस्थामा बाँकी रहेको पंक्तिमा स्वाभाविक ढंगले एकता र हार्दिकता छ। त्यो मैले जुम्लामा पनि पाएँ। पार्टी विभाजनको प्रभाव जुम्लामा विस्तारै कम हुँदैछ। कतिपय साथीहरु चुनावको बेला फर्किनुभयो, कतिपय साथीहरुसँग अहिले पनि कुरा भइरहेको छ। फर्किएका साथीहरुप्रति कुनै दुर्भावना छैन। मिलेरै जानुपर्छ भन्ने छ। समग्रमा म जुम्लाको संगठनप्रति आशावादी छु।

कर्णालीमा एमाले तुलनात्मक रुपमा कमजोर मानिन्छ। यहाँबाट देशको ध्यान केन्द्रित गर्न सक्ने नेतृत्व जन्मेन भनौं वा जन्माइएन। यस्तो अवस्थामा आफ्नो संगठन मजबुत बनाउन एमालेको के योजना छ?

यसमा तीनवटा कुरालाई उत्तिकै महत्वका साथ हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। पहिलो, हामी कर्णालीलाई भौगोलिक अवस्था र यहाँको परिस्थितिले समस्या पारेको छ। शिक्षादिक्षा, व्यवहार, संगत आदि जस्ता कुरामा हामी बाँकी नेपालबाट निकै टाढाको दूरीमा छौँ। यहाँका ओढार, चौर र झुपडीमा पढेका, पैदल हिँडेर जीविका निर्वाह गरेका, गाडी र सडकको मुख नदेखका र गरिबीसँग आजीवन लडिरहेका हामी कर्णालीबासीले बाँकी तुलनात्मक रुपमा सुविधासम्पन्न ठाउँका मानिसहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नु फलामको चिउरा चपाउनु सरह हुन्छ। पार्टीको सन्दर्भमा पनि त्यही भइरहेको छ। हाम्रो गत दशौँ महाधिवेशनमा सिंगो कर्णालीको पार्टी सदस्यता संख्या ६२ हजार थियो भने एउटा मोरङ जिल्लामा ५७ हजार पार्टी सदस्यहरु थिए। अब भन्नुस्, प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्दा हाम्रो अवस्था के हुन्छ होला?

दोस्रो, हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा समस्या देख्छु। कर्णाली भन्ने बित्तिकै माग्नेहरु आए भन्ने मानसिकता पाउँछु। यहाँका मानिसहरु कुन पृष्ठभूमिबाट संघर्ष गर्दै आएका छन् भन्ने थाहा नपाएरै हाम्रा बारेमा दृष्टिकोण बनाइदिने कुराले हामीलाई समस्या पारेको छ। केन्द्रीय नेतृत्वमा पहुँच नभएका कारण कर्णालीले कुनै पनि विषयमा प्राथमिकता पाउन सकेको छैन। जस्तो, हाम्रो पार्टीमा अहिले १९ जना पदाधिकारीहरु हुनुहुन्छ, त्यहाँ कर्णालीको मात्रै प्रतिनिधित्व छैन। संघीय मन्त्रिमण्डल बन्छ, त्यहाँ कर्णालीको प्रतिनिधित्वि हुँदैन। यी विषयमा हामीले नेतृत्वलाई बुझाउन कोसिस गरिरहेका छौँ।

तेस्रो, हामी आफैँ पनि सक्षम हुनुपर्छ। अध्ययन, विश्लेषण, सक्रियता र योगदानमा आधारित नेतृत्व विकास नगरेर मैले यतिवटा भोटा फटालेको थिएँ मात्रै भनिरह्यौँ भने हामी सधैंभरि मगन्तेका मगन्ते नै रहिरहन्छौँ। हामीले समयको चाप अनुसारको नेतृत्व विकास र संरक्षण गर्नुपर्छ। नेतृत्व आज यसरी जन्माऔँ भनेर जन्मिने होइन। संघर्ष, योग्यता र योगदानको त्रिवेणीबाट नेतृत्व जन्मिन्छ। त्यही भएर हामीले आफूलाई तिखार्दै लैजानुपर्छ र एमालेलाई कर्णालीमा मजबुत बनाउन सकिन्छ भन्ने लाग्छ।

एमालेले सुरु गरेको ‘मिसन ग्रासरुट’ अभियान के हो? यो अभियानका निम्ति अंग्रेजी शब्द नै किन चयन गरियो? सरल शब्दहरु थिएनन् र?

हामीले जनतामा कौतुहलता उत्पन्न गराउन खोजेका हौँ। पहिला गाउँ जागरण भन्यौं, राष्ट्रिय जागरण पनि भन्यौँ, शुसु अर्थात् शुद्धीकरण तथा सुदृढीकरण अभियान पनि भन्यौं। हामीले विभिन्न समयमा विभिन्न अभियान चलाउँदै आएका छौं। तपाईंले भनेजस्तो नेपालीमा पनि अर्को शब्द हुन्थ्यो होला। हरेक मान्छेले यो सम्झेपछि एउटा बिम्ब आओस् न दिमागमा भनेर यस्तो शब्द चयन गरेका हौँ।

अहिले काँग्रेस, माओवादीका साथीहरु तपाईंले के-के नयाँ-नयाँ फन्डा ल्याउनुहुन्छ भन्नुहुन्छ। ’मिसन ग्रासरुट’ भन्ने बित्तिकै कसको हो र के हो भनिरहनु पर्दैन। तपाईं कहाँ आएको भन्दा म ‘मिसन ग्रासरुट’ अभियानमा भनिसकेपछि अरु सोधिरहन परेन। मेचीदेखि महाकाली जोड्नका लागि हामीले यो अभियान चलाएका छौँ।

दोस्रो, हामी संसदीय राजनीतिमा छौं। हामीले चुनावलाई उपयोग गरिरहेका छौं। चुनाव र संसदीय राजनीतिमा सामेल हुनुको अर्थ यसमा सर्वश्रेष्ठता हासिल गर्नु हो। हामी पार्टीको पहिचानका लागि वा एमाले नामको पार्टी पनि छ भन्नका लागि उम्मेदवार खडा गर्दैनौं। हामी जित्नका लागि, देश बनाउनका लागि, सत्ता चलाउनका लागि, त्यसबाट आमूल परिवर्तन गर्नका लागि यो प्रणालीमा छौं। त्यसका लागि पार्टीको संगठनलाई चुनावदेखि चुनावसम्म सीमित गर्नु हुँदैन।

चुनावको बेला गाडीघोडा तामझाम गर्ने र अर्को चार वर्षसम्म पार्टीको अवस्था के छ? कार्यकर्ता कस्तो अवस्थामा छन्? केही अभिलेख नहुने र अर्को चुनावमा जाँदा नेतृत्व र कार्यकर्ताको बीचमा खाडल हुने, जिल्लाकै नेताहरु कार्यकर्ताको बीचमा पनि नजाने हुँदा हामी जरातिर फर्केका हाैँ। जसरी एउटा विरुवाको जरामा मल, पानी हाल्नुभयो भने त्यसले पोषण प्राप्त गर्छ र हुर्किन्छ, त्यसैगरी हामीले हाम्रो पार्टी तथा संगठनको जरामा मल हालेका हाैँ। त्यही भएर ‘ग्रासरुट’ भएको हो। ग्रास भनेको घाँस, रुट भनेको जरा। जसरी घाँसको जरामा मलजल गरिन्छ, त्यसरी पार्टीको जरामा मलजल गर्न खोजेका हाैँ।

यसमा अर्को पाटो छ। हामीले निर्वाचन लड्यौं। निर्वाचन लडेका साथीहरुको अनुभव बेग्लै छ। एक्लाएक्लै चुनाव लडेजस्तो भयो। यो त पञ्चायती चुनाव लडेजस्तो भयो। जो उम्मेदवार छ, खर्च पनि उसैको हुने। खटनपटन पनि उसैको हुने। जितहारको विषय पनि उसैको हुने। कसरी यो विकृति भित्रियो त, पार्टीमा? उम्मेदवार चयनका प्रक्रियाहरु मिले कि मिलेनन्? उम्मेदवारले संयोजन गर्‍यो कि गरेन? उम्मेदवार भइसकेपछि पार्टीले सघाउने बेलामा इमानदारीता रह्यो कि रहेन? यही कुरा यथार्थ ढंगले बुझ्नको लागि यो अभियान सञ्चालन गरिएको हो।

यो अभियानको एउटा मुख्य पक्ष के छ भने जो त्यो क्षेत्रको, जिल्लाको हो उसलाई त्यहाँ खटाइएको छैन। जस्तो मेरो घर दैलेख क्षेत्र नम्बर २ मा पर्छ। चुनावमा म त्यहाँ खटिएको थिएँ। अहिले म जुम्लामा छु।

यो अभियानले एमाले र जनताको सम्बन्ध कस्तो होला? माओवादी, काँग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी जस्ता दलहरुले गर्ने गठबन्धनलाई कमजोर बनाउने गरी शक्ति आर्जन होला त?

पहिलो कुरा हामीले हाम्रो कार्यकर्तालाई आफ्नो शक्तिमा विश्वास गर्ने बनाउनुपर्छ। कुनै विषयमा काँग्रेससँग तालमेल होला, कुनै विषयमा माओवादीसँग होला। त्यो दोस्रो कुरा हो। यो अभियानअन्तर्गत म सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, मुगु र जुम्लालगायत छ वटा जिल्लाका जिल्ला स्तरीय कार्यक्रममा पनि सहभागी भएँ। त्यहाँ मैले उहाँहरुका कुरा सुनेँ। आफ्नो धारणा राखेँ। त्यसबाट मैले के पाएँ भने हाम्रो पार्टीले अगाडि सारेको नीति, नेतृत्व र विचार तीनैवटा कुरामा हाम्रा कार्यकर्तामा कुनै दुविधा छैन।

हाम्रो पार्टीको इतिहासमा यति स्पष्ट कार्यकर्ता पंक्ति सायदै थियो होला। यो सकारात्मक कुरालाई हामीले जनतासँग कसरी जोड्ने त? तपाईंले, मैले वा हाम्रो केन्द्रीय कमिटीले बुझेर मात्रै भएन। हामीले जनतासँगको हाम्रो सम्बन्धलाई चुनावदेखि चुनावसम्मको मात्रै होइन, कार्यकर्ता पंक्ति र सम्पूर्ण संगठनलाई जिवन्त राख्नका लागि यो अभियान सुरु गरेका छौं।

काँग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी वा जतिपनि पार्टीहरु मिलेर आउन्, हामीले एकल ढंगले अर्को चुनावमा बहुमत प्राप्त गर्नेगरी कार्यकर्ता पंक्तिलाई तयार गर्छौं। त्यसका लागि अहिलेदेखि नै हामीले यो अभियान सञ्चालन गरेका छौं।

कम्युनिस्ट पार्टीहरु सत्तामा गएपछि स्वाभाविक रुपमा शिक्षा, स्वास्थ्यलाई राज्यको दायित्व सम्झिन्छन्। उत्पादनका साधनमा राज्यले स्वामित्व लिने संयन्त्रको विकास गर्छन्। एमाले २०५१ यता अधिकांश सरकारमा सामेल छ। किन कम्युनिस्ट पार्टीले निर्वाह गर्ने भूमिका निभाएन?

पहिलो कुरा हामीले राज्यको चरित्र बुझ्नुपर्छ। राज्यको चरित्र हामी सरकारमा जाँदा पनि मुलभूत रुपमा परिवर्तन भएको छैन। राज्य भन्नाले सरकार मात्रै होइन, न्यायलय, प्रहरी प्रशासन र मूल रुपमा सामाजिक संरचना हो। परम्परागत संस्थापन पक्षलाई हामीले परिवर्तन नगरेसम्म साँचो अर्थमा रुपान्तरण गर्न सक्दैनौं। एउटा सकारात्मक कुरा के छ भने २०७२ मा हामीले संविधान बनायौं। त्यसमा हाम्रो मुलुकको अबको दिशा समाजवादउन्मुख हुन्छ भनेका छौं। समाजवादतर्फ उन्मुख हुन्छ भनेपछि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक न्यायको कुरालाई हामीले प्राथमिकतामा राख्नैपर्छ।

पछिल्ला दिनमा हामीले अगाडि सारेका नीतिहरुले समाजवादका लागि आधार तयार गर्दछन्। कुनैबेला जुम्लामा आउने सीडीओ वा प्रहरी प्रमुखको मुख्य काम जनतालाई पाँच केजी चामलको कुपन दिनुहुन्थ्यो। कर्णालीका हाम्रा बुबा, हजुरबुबाका टाउकाका रौं नुन बोकेर उखेलिए, ढाडको छाला बाक्लियो। त्यो स्थितिमा केही न केही परिवर्तन भएको छ। वृद्ध वृद्धाहरु काममा जान नसक्ने हुनाले सम्मानपूर्ण जीवन बिताउन कठिन हुँदै आएको थियो। हाम्रो जस्ता हाड घोटेर सास बचाउनुपर्ने ठाउँमा चाहेर पनि सन्तानले उहाँहरुको सेवा गर्न सक्नुहुन्नथ्यो।

आज सरकारले वृद्ध भत्ताका रुपमा दिएको महिनाको चार हजार रुपैयाँले परिवारमा महत्व बढाएको छ, अपनत्व बढाएको छ। समाजवादको आधार कसरी तयार हुन्छ भनेर भाषण गरेर मात्रै हुने होइन। सायद, यसले स्वास्थ्य शिक्षामा पनि प्रभाव पार्छ। हिजो सिटामोल खान नपाएर मर्नुपर्ने बाध्यताको मान्छे आज मासिक चार हजार रुपैयाँ हुँदा औषधि खान सक्छ नि त। दुई छाक मासु खान सक्छ, एकसरो कपडा फेर्न सक्छ। आवश्यक परेको बेला आफ्ना बच्चाको कापीकलम किनिदिन सक्छ। यसले स्वास्थ्य र शिक्षामा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्छ।

हामीले अपेक्षा गरेअनुसार गर्न सकेका छैनौं, म स्वीकार गर्छु। द्रुत गतिमा गर्न सकेका छैनौं। त्यसको एउटा कारण भनेको हामीले एक पटक पनि बहुमतको सरकारको नेतृत्व गर्न पाएनौं।

यसभन्दा अगाडि तपाईंहरुले दुई तिहाइ बहुमत पनि पाउनुभयो नि?

त्यसमा पनि भ्रमपूर्ण प्रचार छ। २०७४ मा नेकपा एमाले एक्लैले बहुमत ल्याएको थिएन। २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा एमालेको १ सय २१ सिट मात्रै थियो। त्यसबेला हामीले गठबन्धन गरेका थियौं। हामीलाई भोट दिनुस्, हामी स्थायी सरकार दिन्छौं र पार्टी एकता गर्छौं भनेर वाचा गरेका थियौं। जनतालाई यसमा दाेष छैन। जनताले मत दिए। हामीले त्यो एकतालाई विविध कारणले बचाउन सकेनौं। प्रचण्ड जस्तो व्यक्तिलाई हामीले झेल्नुपर्यो।

यदि नेकपा एमालेले एक पटक बहुमतको सरकारको नेतृत्व गर्ने मौका पायो भने हामीले २०५१ सालमा जे सुरुवात गरेका छौं र पछि हाम्रो अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भनेर जुन मानक निर्धारण गरेका छौं, यसमा हामीले ठोस रुपमा काम गर्न पायौं भने पूरा गर्नेछौं। केही त हामीले गरेका पनि छौं।

उदाहरणका लागि- सामाजिक सुरक्षा कोष बनायौं। नेपालमा गैरसरकारी र अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने ठूलो जनशक्ति छ। जीवनको उत्तरार्धमा उसले गरेको परिश्रमको प्रतिफल दिने गरि सामाजिक सुरक्षा कोष बनायौं। एमालेले गरेको हुनाले कतिलाई मन नपर्न सक्छ। एमालेले लाभ लिन्छ भन्नू एउटा कुरा होला। तर, नेपालको श्रम क्षेत्रमा त्यो युगान्तकारी घटना हो। आज हरेक निजी कम्पनीले कोष कट्टी गर्नुपर्छ। उद्योग स्थापना गर्दाखेरी नै सामाजिक सुरक्षा कोषको हिसाब गरेको हुनुपर्छ। आम जनताको जीवनमा यो एउटा प्रभाव पार्ने विषय हो।

हामीले समाजवादका आधार निर्माण गर्ने कुरा कतिपय भनेर घोषणा गरेर गर्‍यौं। कतिपय नभनेरै पनि। लोक कल्याणकारी राज्यबाट सुरु गरेर समाजवादतिर लैजाने काेसिस गरेका छौं।

एमालेले आफू सरकारमा हुँदा सुरु गरेको वृद्ध भत्ता कार्यक्रमको कहिलेसम्म क्रेडिट लिइरहने हो? के वृद्धभत्ता मात्रै कम्युनिस्ट कार्यक्रम हो त?

वृद्ध भत्ता एउटा अलग पृष्ठभूमिमा आएको कार्यक्रम हो। तपाईंलाई थाहा छ, २०४८ सालतिर काँग्रेसहरु के भनेर प्रचार गर्थे? उनीहरुको मुख्य प्रचार हुन्थ्यो कम्युनिस्टहरु ६० वर्ष पुगेपछि गोली हानेर मार्छन्। हाम्रो जस्तो शिक्षा, स्वास्थ्यको तह कमजोर भएको ठाउँमा त्यो एउटा ठूलो अनर्गल प्रचार थियो। एमालेले त्यसलाई काउन्टर दिन त्यो कार्यक्रम ल्याएको थियो।

फेरि पनि आफ्ना नागरिकको लागि राज्यको दायित्व त हुन्छ नै। यो कार्यक्रम सुरुवात गरेकोमा नेकपा एमालेलाई क्रेडिट दिनुछैन भने नदिँदा हुन्छ। एमालेले मात्रै यसको क्रेडिट लिनुपर्छ म भन्दिनँ। तर त्यो हाम्रो मान्यता हो। २०५१ सालमा एमालेले त्यो कार्यक्रम नल्याउँदासम्म गाउँका मान्छेले सरकारलाई दुई चोटी मात्रै देख्थे। एउटा नागरिकता बनाउन सदरमुकाम जाँदा सीडीओ देखेपछि र अर्को मुद्दा पर्यो भने गाउँमा प्रहरी  आउँदा। तर आज सरकार जनताको घरघरमा पुगेको छ। त्यो काम गर्न सकेकोमा एमालेलाई गर्व छ।

हामीले गरेका कामहरुले ऐतिहासिक रुपमा सामाजिक प्रभावहरु पारेका छन्। पहिला त्यति वास्ता नगरिने हजुरआमा-हजुरबुबालाई नाति नातिनाले, सासूससुरालाई छोराबुहारीले भत्ता आउने भएपछि सेवा गर्न थालेका छन्। खुट्टा मिचिदिउँ कि भन्छन्। यस कार्यक्रमले पारिवारिक सद्भाव बढाएको छ। यद्यपि यो नै उत्कृष्ट अवधारणा हो र यसैबाट समाजवाद आउँछ भन्ने मेरो दावी छैन। तर, यो हाम्रो दायित्व हो।

एमालेका नेता-कार्यकर्ताहरु चुनावको बेला हामीले चुनाव नजिते वृद्ध भत्ता कटौती हुन्छ समेत भन्छन् नि?

त्यो त हाम्रो चुनौती हो। कसैको हिम्मत छ भने गरेर देखाऊ भनेर हाम्रा कार्यकर्ताले चुनौती दिएका हुन्। फेरि चुनावी कुरालाई चुनावकै सन्दर्भसँग जोडेर हेर्नुपर्छ। संसारभरका चुनावहरुमा चुनावलाई प्रभावित पार्नका लागि अभिव्यक्तिहरु दिने गरिन्छ। हामीले जिम्मेवार तहबाट कहीँ पनि त्यस्तो भनेका छैनौं।

एमालेले अगाडि सारेका विकास निर्माणसँग र सामाजिक परिवर्तनका मुद्दासँग कसैले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन। हिजो गाउँमा तीन लाख बजेट पठाउँदा कनिका छरेको भनेर आरोपित गरिएको होइन र? सामाजिक सुरक्षा भत्ता अगाडि सार्दा आरोपित गरेको होइन? तर अहिले जसको सरकार बने पनि एमालेले खनिदिएको राजमार्गबाहेक नेपालको सामाजिक आर्थिक परिवर्तनको अर्को कुनै बाटो छैन भन्ने प्रमाणित भएको छ।

वृद्ध भत्ता, बेरोजगार युवाहरुलाई भत्ता दिने कार्यक्रम त सोभियत संघमा समाजवादी कार्यक्रम लागू भइरहेको बेला स्केन्डेभियन देशहरुले पनि सुरु गरेका थिए नि? यसलाई त कम्युनिस्ट कार्यक्रम मानिँदैन। यो एक लोक कल्याणकारी राज्यमा पाइने सुविधा हो। कम्युनिस्ट पार्टीको सत्ता हुँदा जनताले पाउने सुविधा केके हुन्?

अब हामीले सत्ता र सरकारबीचको भिन्नातालाई यहाँनेर बुझ्नुपर्छ। सत्ता भएको भए तपाईंले भनेजस्तो हामीले हाम्रा भिन्न कार्यक्रमहरु लागू गर्न सक्थ्यौं। हामीले सरकारमा जाने गरी संसदीय अभ्यासमा लागेको हुनाले त्यो परिधिभित्रबा जे गर्न सकिन्छ त्यो गर्नुपर्छ। नेपालमा हामीले सत्ता कब्जा गरेको होइन। सरकारभित्रका जे जति सिमा र परिधि हुन्छन् त्यो भित्रबाट अधिकतम सुधार र परिवर्तनका काम गर्ने हो।

स्केन्डेभियन देशहरु नर्वे, फिनल्यान्ड, डेनमार्क, स्वीडेन, नेदरल्याण्डमा लागू भएका लोककल्याणकारी राज्यका अवधारणाहरुको चर्चा गर्दा उनीहरुको विकासको उच्चतम अवस्थालाई हेर्नुपर्छ। विश्व मानव विकास सुचकांक हेर्नुभयो भने स्केन्डेभियन देशहरु एक नम्बरबाट पाँच सात नम्बरमा छन्। त्यसकारण उनीहरुले गर्ने र हामीले गर्ने कुरामा गुणात्मक भिन्नता छ। उनीहरुको एकमात्र समस्या भनेको जनसंख्या बढेको छैन। हाम्रा कयौं समस्या छन्। हामीले नेपालमा वृद्ध भत्ताको कार्यक्रमलाई राज्यको दायित्व सम्झेका छौं। समाजवादतर्फका अनिवार्य सर्तहरुमा हामीले अगाडि सारेका सुधारका कार्यक्रमहरु पर्दछन्।

हामीले हतियारबाट सत्ता कब्जा गरेको होइन। हामीले परम्परागत कम्युनिस्ट क्रान्ति गरेको पनि होइन। हामी त निर्वाचनबाट आवधिक रुपमा सरकारमा आउने गरेका छौँ। २०७४ सालमा गठजोड गरेबाहेक बहुमत पाएका छैनौँ। तथापि यसका बीचबाट हुन सक्ने अधिकतम कामहरु गरेका छौँ।

राजनीति गर्नेबेला नेताहरुबाट कहिलेकाहीँ गल्ती हुन्छ। त्यो गल्तीमा आत्मआलोचित पनि हुनुपर्छ। तर तपाईंहरु त कार्यकर्ताको बीचमा एमालेले कसैले औंला ठड्याउने गरेर गल्ती गरेको छैन भन्नुहुन्छ। प्रतिगमन आधा सच्चियो भन्दै राजाको सरकारमा सहभागी हुनु के सही थियो? महाकाली सन्धिको बेला पश्चिमबाट सूर्य उदाउँछ भन्नू पनि सहि थियो र?

म तपाईंको यो प्रश्नलाई दुईवटा कोणबाट व्याख्या गर्छु। पहिलो, कतिपय कुरा घटनाक्रमले प्रष्ट्याउँदछ। उत्तर आइसक्यो भने प्रश्न गर्न जरुरी हुँदैन। जस्तो तपाईंले मेरो नाम फलानो हो भनिसकेपछि मैले फेरि तपाईंको नाम के हो भनेर सोध्यो भने त्यो हाँस्यास्पद हुन्छ।

हामी कम्युनिस्टहरुको आत्मआलोचना पनि श्राद्धमा बिरालो बाँधेजस्तो हुन्छ। होस्, नहोस् एजेन्डा राखेपछि आलोचना गर्नुपर्ने हुन्छ। केही नपाएपछि तपाईंले लगाएको टिसर्टको रङ मिलेन भनेर आलोचना गर्ने संस्कार छ। स्टालिनका कति प्रतिशत गल्ती थिए भनेर नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीका दस्तावेजमा लेखिएको छ। त्यसको के अर्थ हुन्छ ? हामी त्यस जडताबाट मुक्त छौँ।

दोस्रो, तपाईंले जहाँसम्म महाकाली सन्धिको कुरा गर्नुभयो, यसमा नेकपा एमालेले धेरै ठूलो मूल्य चुकाइसकेको छ। महाकाली सन्धिमा गरेको निर्णयकै आधारमा पार्टी विभाजन भयो। यसले कम्युनिस्ट आन्दोलन कमजोर बन्यो। उग्रवामपन्थी अतिवाद त्यही पृष्ठभूमिबाट अगाडि आयो। आज महाकाली सन्धि भएको २७ वर्षमा लाग्यो। यदि त्यो महाकाली सन्धि राष्ट्रघाती हुन्थ्यो र त्यसले भारतको मात्रै हित हुन्थ्यो भने भारतले महाकाली सन्धि कार्यान्वयन गरेर लाभ लिन्थेन र? त्यसमा नेपालको हक स्थापित भएको छ। महाकाली नदी साझा हो भनेर त्यो भन्दा अगाडिको कुन चाहिँ दस्तावेजमा थियो र?

तर, महाकाली तरेरै सिमा मिच्ने काम त भइरहेको छ नि?

त्यो अर्को पाटो हो। नदी नभएको ठाउँको जमिन पनि भारतले मिचेको छ। भारतको नियतको विषयमा हामी अलग्गै कुरा गरौंला।

म फेरि महाकाली सन्धिबारे नै दोहोर्‍याउँछु, यदि महाकाली सन्धि नेपालको अहित र भारतको हितमा हुन्थ्यो भने २७ वर्षसम्म त्यसको विस्तृत परियोजोन प्रतिवेदन (डीपीआर) किन बनेन होला? भनेपछि त त्यसमा नेपालको पनि हित हुन्छ भनेर नै भारत डीपीआर बनाउन हच्किएको होला नि? ७५ वर्षको सन्धि भएकोमा एक तिहाइभन्दा बढी समय गइसक्यो भने किन त्यसको डीपीआर बनेको छैन? किन कार्यान्वयन भएको छैन होला? यसबाट पनि महाकाली सन्धि गलत थियो भन्ने पुष्टि हुँदैन र?

पानी त भारतले लगेको छ नि?

त्यसै पनि रोक्न त सक्दैनौं नि। कि हामीले अर्को आयोजना सुरु गर्न सक्नुपर्यो। त्यसै पनि त्यो पानी त रोकेर फर्काउन त सक्ने होइन। म पृष्ठभूमिमा एउटा कुरा सम्झिन चाहन्छु। महाकाली सन्धि हुँदा म अखिलको दैलेख जिल्ला अध्यक्ष थिएँ। पार्टीका भेरी अञ्चल इन्चार्ज गोविन्द कोइराला दैलेख आउनुभएको थियो। जिविस हलमा भएको प्रशिक्षण कार्यक्रममा मैले महाकाली सन्धिको विरोध गरेको थिएँ। राष्ट्रलाई माया गर्ने युवाको हिसाबले मैले धेरै प्रश्नहरु गरेको थिएँ। त्यसबेला मैले केशवलाल श्रेष्ठ र त्रिलोचन ढकालले महाकाली सन्धिका बारेमा लेखेको किताब पढेको थिएँ। धेरै सामग्री पढ्दा मलाई चित्त बुझेको थिएन।

तर, अब तीन दशकपछि आएर हेर्दा म महाकाली सन्धि गलत रहेनछ भन्नेमा निष्कर्षमा पुगेको छु। अब यसमा आत्मआलोचना भन्दा पनि भारतले कार्यान्वयन गर्न इच्छा नदेखाएकाले रद्द गर्नेतिर जानुपर्छ। कार्यान्वयन नभएपछि त्यो सम्भव र व्यवहारिक रहेनछ भनेर बुझ्नुपर्छ। अगाडि नजाने हो भने यो रद्द गर्नेतिर जानुको विकल्प हुँदैन।

प्रतिगन आधा सच्चियो भन्नेबारेमा आत्मालोचना?

प्रतिगन आधा सच्चिएको सन्दर्भ अलि पुरानो भए पनि हामी यसको पृष्ठभूमिमा जानुपर्छ। त्यसबेला संसद विघटन भइसकेको थियो। शेरबहादुर देउवाको सरकार थियो, संसद थिएन। राजाले देउवाको सरकार बर्खास्त गरेर आफूले चाहेको मान्छे लोकेन्द्र बहादुर चन्दलाई ल्याई निर्दलीय सरकार गठन गरेका थिए। हाम्रो त्योबेलाको प्रतिगमनविरुद्धको मुख्य माग निर्दलीय सरकार विघटन गर, दलको सरकार स्थापित गर र निर्वाचन गर भन्ने थियो। संसद छैन। दलहरुको सरकार कसले बनाउँछ त? फेरि पनि राजाले बनाउनुपर्छ। राजाले २०६१ सालको जेठमा नेपाली काँग्रेस प्रजातान्त्रिकका सभापति शेरबहादुर देउवा (जसलाई बर्खास्त गरेको थिए) लाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे।

हाम्रो मागअनुसार दलहरुको सहभागिता र सिफारिसमा सरकार गठन गर्नका लागि सहमति भइसकेपछि हामीले त्यो बेलाको सरकारमा सहभागिता जनाएका हौं। अब हामीलाई यो कुरा थाहा भएन कि अर्को सात महिनामा यिनले अर्को कदम चाल्छन्। २०६१ माग १९ मा आत्मघाती कदम चालेर जनताका अधिकारहरु कटौती गर्छन्। फेरि सरकार अपदस्त गर्छन् भनेर अनुमान गर्न सकेनौँ। २०१७ सालको कु गर्दाका पात्रहरुलाई ल्याएर अगाडि सार्छन् र आफ्नै राजतन्त्रको चिहान खन्छन् भन्ने त हामीलाई थाहा भएन।

हामीले एउटा असल नियतका साथ दलहरुको सहभागितामा सरकार बन्दा, त्यो सरकारले निर्वाचन गराउँदा बढी उपयुक्त हुन्छ भन्ने माग गरेका थियौँ। त्यस आधारमा हामी सरकारमा सहभागी भएका थियौं। यद्यपि नेतृत्वमा दुरदर्शिता देखिएन, त्यो कुरामा दम छ। नेतृत्वले अगाडिका खतराहरु देख्न सकेन, त्यो कुरामा दम छ। आजको सन्दर्भमा त्यो कुरालाई हेर्यो भने अलग जस्तो लाग्छ।

ओलीले संसद विघटन गरेको कुरालाई अदालतले दुईपल्ट गलत हो भन्यो। यसमा एमालेले कुनै समीक्षा गरेको देखिएन नि?

यसलाई पनि हामीले तत्कालीन सन्दर्भसँग जोडेर हेर्नुपर्छ। पहिलो कुरा २०७४ को जनमत कायम रहेन। त्यसबेलाको जनमत नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी नमिलिसकेको हुनाले यी दुबै पार्टीहरु मिलेर सरकार चलाउन भन्ने थियो। एउटै घोषणा पत्र लिएर जनताको बीचमा गएको हो। २०७७ को अन्तिमतिर आइपुग्दा त्यो जनमत खण्डित भयो।

नेकपाभित्रको एउटा पक्षले सरकार हटाउन खोज्यो। २०७४ को जनमत वस्तुत खण्डित भयो। कायम रहेन। एउटै घोषणापत्रमा जाने, संयुक्त रुपमा भोट माग्ने, पाँच वर्ष सरकार चलाउँछु भन्ने अनि अढाई वर्ष पुग्ने बित्तिकै सरकार परिवर्तन गर्न खोज्ने कुराले जनमत खण्डित भयो। जनमत खण्डित भएपछि संसरभरको लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्री फ्रेस निर्वाचनमा जान्छ। केपी शर्मा ओलीले त्यही गर्नुभयो।

यहाँनेर तपाईंले नेकपाभित्रको विवादलाई जोड्न सक्नुहुन्छ। नेकपाभित्रको के विवाद थियो? संसदीय दलबाट संसदीय दल कब्जा गर्ने, उता पार्टीको केन्द्रीय कमिटीबाट पार्टीको नेतृत्व कब्जा गर्ने र एमालेको सम्पूर्ण इम्पायर कब्जा गर्नु थियो। एमालेको लोगो, जनमत, ब्रान्ड कब्जा गर्ने परिस्थिति बन्यो। त्यो कुरामा संवैधानिक कानुनी रुपमा समीक्षा होलान्। म यही भनेर सम्पूर्ण रुपमा दाबी गर्दिनँ।

राजनीतिक ढंगले ओलीले असाध्यै गतिशील कदम चाल्नुभएको हो। यदि उहाँले त्यो कदम चाल्नु हुन्थेन भने केपी ओलीसँग नेकपा एमाले, सूर्य चिन्ह र यो पंङ्ति र वैधानिकता पनि रहन्थेन। एउटा आफैँले बनाएको पार्टीबाट विमुख हुनुपर्ने अवस्थाबाट जोगाउनको लागि केपी ओलीले चालेको त्यो एउटा राजनीतिक कदम थियो। यसमा एमालेले पश्चाताप गर्नुपर्ने, आत्मआलोना गर्नुपर्ने छैन।

हामी त्यो कदमको आजमात्रै होइन, हाम्रो पार्टी रहुन्जेलसम्म पनि प्रतिरक्षा गर्छौं। जसले पार्टी बचायो। जसले पार्टी कब्जा हुनबाट जोगायो। जसले आन्दोलनलाई बचायो। संसद त पाँच-पाँच वर्षमा आउँछ। त्यो बेलाको संसदले साडे तीन वर्ष पूरा गरिसकेको थियो। डेढ वर्ष अगाडि पछाडि संसद आउनुले देशको राजनीतिमा त्यति ठूलो अर्थ राख्दैन। तर पार्टी एक चोटी कब्जा भयो भने त्यो कहिले पनि फर्केर आउँदैन। यो कदमलाई तहनसहस हुन दिनुभएन। त्यस अर्थमा यसको राजनीतिक औचित्य सदा कायम रहनेछ।

ओलीले संसद विघटन गर्नु गलत थियो भनि आत्मआलोचना गर्नुभएको छैन। तर, देशको बाैद्धिक वर्ग ओलीले संविधानमाथि आक्रमण गरेर अस्थिरताको विजारोपण गरेको आरोप लगाइरहेको छ नि? त्यसपछि बनेको सरकारका कैयौं कामहरु आलोचना योग्य र भर्त्सना योग्य छन्। कति त जनविरोधी पनि छन्। त्यसपछिको स्थितिमा पुर्‍याउने खेलको सुरुवात त ओलीले नै गर्नुभएको हो नि?

ओलीले प्रतिरक्षा गर्नुभएको हो। ओलीले अस्थिरताको सुरुवात गर्नुभएको होइन। बरु ओलीलाई जबर्जस्ती हटाएर अस्थिरताको सृजना गर्न खोजिएको हो। केपी ओलीले चीनसँगको नाका खोल्नुभयो, त्यसबापत दण्डित हुनुपर्ने? केपी ओलीले आफ्नो गुमेको भूमि फिर्ता गरेर राष्ट्रिय सहमतिका साथ नक्सा जारी गर्नुभयो, त्यसबापत दण्डित हुनुपर्ने? केपी ओलीले कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकताको नेतृत्व गर्नुभयो, त्यसबापत दण्डित हुनुपर्ने? केपी ओलीले इतिहासमा पहिलो चोटी दुइटा कम्युनिस्ट पार्टी जोडेर झण्डै दुई तिहाइ बहुमत ल्याउने कुराको नेतृत्व गर्नुभयो त्यसबावत दण्डित हुनुपर्ने?

२०७४ मा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच जुन समझदारी भयो, हामीले दुई तिहाई बहुमत ल्याउँदा नेतृत्व कसको थियो? निसन्देह केपी ओलीको। जनताले कसलाई हेरेर भोट दिएका थिए? निसन्देह केपी ओलीलाई। र, उहाँले भन्नुभयो- पार्टीमा नेतृत्व परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ, केही समय पर्खिनुहोस्, समाजदारीका साथ अधिवेशनमा जाउँ। सरकारको नेतृत्व गर्न चाहनुहुन्छ भने निर्वाचनमा जाउँ। जो जो साथीहरु लोकप्रिय छु जस्तो लाग्छ मलाई हराइदिनु म आरामसँग घरमा बस्छु।

त्यतिबेलाको एउटा घटनालाई स्मरण गरौं न। कृषिमन्त्री घनश्याम भुसाल हुनुहुन्थ्यो। ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। मलको चरम अभाव थियो। घनश्याम भुसालले बंगलादेशबाट मल ल्याउने गरी जीटुजीमार्फत अभ्यास गर्नुभएको थियो। त्यो अभ्यासलाई ओलीले नै रोक्नुभयो र यसबाट भारतलाई फाइदा पुग्यो नि?

घनश्याम भुसाललाई ओलीले असफल बनाउनका लागि नै मन्त्री नियुक्त गरेको भने पनि भयो। आरापै लगाउने हो भने यस्तो कुरा गर्दा पनि भयो। इतिहास केलाउनु भयो भने नेपालका चरम असफल कृषिमन्त्री मध्ये अग्रपंक्तिमा घनश्याम भुसालको नाम आउँछ। जसको पालामा यति ठूलो मलको हाहाकार भयो।

यहाँनेर एउटा कुरा स्मरण गरौं। हाम्रो देशका प्रधानमन्त्रीले बंगलादेशको प्रधानमन्त्रीलाई फोन गरेर तपाईंले सापटी मल दिनुस्। हाम्रोमा टेन्डरको कानुनी प्रक्रिया फलो गर्नुपर्छ। हामीले ग्लोबल टेन्डर गर्नुपर्छ। महामहिम अहिले केही मल दिनुस्, तपाईंलाई म केही समयपछि फिर्ता गर्छु भनेपछि बंगलादेशको प्रधानमन्त्रीले चाहे जति मल लिएर जानुस् भन्नुभयो। यसमा त कुनै भ्रष्टाचारको गन्ध हुँदैन। यसमा त कुनै चलखेल हुँदैन। मानौं, उसले एक सय क्विन्टल मल दियो भने त्यो सय क्विन्टल मल त यहाँ खस्छ नि!

धनश्याम भुसालले यो कुरा मान्नु भएन। किनभने यसबाट कुनै लाभ प्राप्ति हुँदैनथ्यो र अझ उहाँ त कस्तो खालको विद्वान हो भने सलह किरालाई एउटा बाजा बजाएर कक्रक्क पारेर नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने हाँस्यास्पद र असफल मन्त्रीको रुपमा उहाँ सावित हुनुभयो। इतिहासमा पहिलो चोटी केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा नेपालमै मल कारखाना स्थापना गर्ने सम्भाव्यताको बारेमा मन्त्रिपरिषद्ले कार्यदल गठन गरेको छ। त्यो कार्यदलले निकै ठूलो छलफल, अध्ययन गरेर नेपालमा मल कारखाना खोल्ने कार्ययोजनासहित सिफारिस गरेको छ। हामी सरकारमै रहेनौं। हामीलाई अदालतको दुरुपयोग गरेर सरकारबाट अपदस्त गरियो। जनविरोधीहरुले कब्जा गरे र हामीले कुनै पनि काम गर्न पाएनौं। यथार्थ चाहिँ यो हो।

ओलीको आलोचना गर्ने नेता-कार्यकर्ताले पार्टीमा स्पेस पाउन किन मुस्किल छ। यसको एउटा उदाहरण घनश्याम भूसालहरुलाई भित्तामा पुर्याउनु पनि हो नि?

केलाई भित्तामा पुर्याएको भन्ने? उहाँ पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हुनुभएको हो, महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएर। उपाध्यक्षको चुनाव लड्दा हार्नुभयो। त्यसलगत्तै २०७८ मंसिर २५ गते बसेको नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो पूर्ण बैठकले घनश्याम भुसाललाई पार्टी स्थायी कमिटीमा पदाधिकारीपछिको पहिलो बरियताको सदस्यको रुपमा स्थान दिएको थियो। यो भित्तामा पुर्याएको हो?

जहाँसम्म टिकट प्राप्तिको कुरा छ, त्यसमा धेरै नेता, कार्यकर्ताहरु आकांक्षी थियौं। व्यक्तिगत रुपमा भन्नुपर्दा म पनि आकांक्षी थिएँ। सबै आकांक्षा गरेका साथीहरुले टिकट पाउनुहुन्छ भन्ने छैन, पहिलो कुरा।

दोस्रो कुरा, उहाँ लड्नुभएको थियो रुपन्देही क्षेत्र नम्बर ३ बाट। तपाईंलाई थाहा छ राप्रपासँग हाम्रो केही स्थानमा तालमेल भयो र त्यहाँ राप्रपाको जिम्मामा पर्‍यो। यति कुरा उहाँ जतिको नेताले बुझ्नुपर्दैन? अर्को कुरा चाहिँ के घनश्याम भुसालको संघर्ष, दर्शन वा उहाँको तर्क एउटा सांसद पदका लागि हो? सांसदको उम्मेदवार बन्नु र नबन्नुले पार्टीमा बस्ने र नबस्ने कुराको निर्धारण हुन्छ? त्यो कुरालाई राजनीतिक कुरा भनेर हामीले चर्चा गर्न सक्छौं? वस्तुत: मेरो कुरा भन्नुहुन्छ भने यो प्रश्न नै यसमा छलफल गर्न उचित छैन। उहाँभित्रै रहिरहेको भए यही भित्रै संघर्ष गरेको भए एउटा प्रश्न हुन्थ्यो।

हिजो एमाले विभाजको विपक्षमा उभिने एकजना मान्छे उहाँ पनि त हो नि?

अनि अहिले पार्टी छोडेर जाने त? उहाँलाई त पार्टीले रिकग्नाइज्ड पनि त गर्यो नि। स्थायी कमिटीको सदस्यमा पहिलो बरियता भनेको चानचुने कुरा हो? हामीले बुझेको पार्टीले उहाँमाथि कुनै पनि खालको अन्याय गरेको छैन। बरु सम्मान दिएकाे थियाे।

काँग्रेससँग मिलेर चुनाव लड्ने, बार्गेनिङ नमिलेपछि एमालेसँग मिलेर प्रधानमन्त्री बन्ने र शक्तिकेन्द्रको अवाञ्छित दबाब आउनाथ समीकरण तोडेर फेरि काँग्रेससँग मिल्ने प्रचण्डको राजनीतिको महिमालाई हजार जिब्रा भएका शेषनागले पनि वर्णन गर्न मुश्किल छ भनेर तपाईं आफैँ भन्नुहुन्छ। यस्तो मान्छेसँग बारम्बार संगत गर्ने एमाले पार्टीलाई पनि यस्तै प्रश्नहरु तेर्सिन सक्छन् भन्ने लाग्दैन?

२०७९ पुस १० गते बेलुकी पाँच बजेसम्म भनेर राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसको लागि धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम समय दिनुभएको थियो। त्यसको दिउँसो पौने १ बजेसम्म पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड काँग्रेससँगै टाँसिएर बस्नुभएको थियो। जब राष्ट्रपति पनि प्रधानमन्त्री पनि काँग्रेसले दिन सकिँदैन भनेपछि उहाँ रुँदै निस्केर बालकोट पुग्नुभयो। हामीले उहाँलाई बालुवाटारबाट घिसारेर, फकाएर, ललाएर, लोभलालच देखाएर गठबन्धनबाट बाहिर निकालेको होइन।

म जोड दिएर भन्न चाहन्छु प्रचण्ड आफैँ प्रस्ताव लिएर बालकोट जानुभएको हो। त्यसमा के प्रस्ताव गर्नुभयो भन्दा साडे दुई वर्ष मलाई प्रधानमन्त्री समर्थन गर्नुस्, साडे दुई वर्षपछि म छोड्छु। तपाईंहरु राष्ट्रपति हुनुस्, सभामुख हनुस्। सभामुख पनि साडे दुई वर्षपछि परिवर्तन गरौं। राष्ट्रपति तपाईंहरु हुनुस् भनेर उहाँले नै राखेको प्रस्ताव हो। यसको साँची उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र लिङ्देन, रवि लामिछाने, सिके रावत हुनुहुन्छ। याे कुनै गोप्य कुरा होइन। ३२ सिट माओवादीको छ। ७८ सिट एमालेको छ। अनि के आधारमा एमालेले उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउने?

उहाँले प्रस्ताव गर्नुभयो। हामीलाई त्यो कुरा ठिकै लाग्यो। हाम्रो प्रमुख प्रतिद्वन्द्वी नेपाली काँग्रेस थियो। उसँगको प्रतिद्वन्दीताको कारण हामीले पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाएर यसरी जाने भन्ने कुरामा सहमत भयौं। यो के अपराध थियो र हाम्रो? विश्वासको बदला अविश्वासले, विश्वासको बदला धोकाधारीले दिने राजनीति सम्भव हुन्छ?

त्यो कुरा त तपाईंहरुलाई थाहा थियो नी, प्रचण्डले २०७२ पछि बनेको ओली सरकार ढलाउन ठूलो कदम चालेको?

हामीले संसदभित्र नै जोडघटाउ गर्नुपर्छ। जतिसुकै अविश्वासिलो भएपनि, जतिसुकै अयोग्य भएपनि जुन स्थान जनताले निर्धारण गरेका छन्, त्यसको सीमितताभित्र उपलब्ध विकल्पहरुमध्ये एउटा छान्ने हो। जब उहाँले नै त्यो विकल्प ल्याएर आउनुहुन्छ भने हामीले ठान्यौं उहाँमा परिवर्तन आयो होला, उहाँ पनि एउटा अनुभवले खारिनुभयो होला र आफ्नै असफलताले उहाँलाई सिक्ने ठाउँमा पुर्यायो होला।

भनिन्छ नि, हारेको सिपाही अझ सजग भएर लड्छ। उहाँ पनि जीवनको उत्तरार्धमा हुनुहुन्छ। राजनीति ओरालो लागिरहेको छ। हामीसँग मिल्दा ३६ सिट थियो। पाँच दलसँग मिल्दा १८ सिटमा झर्नुभएको छ भनेर हामीले एउटा विश्वासको आधारमा सहकार्य सुरुवात गरेको हो। त्यसको बदलामा धोका दिनुभयो। प्रचण्डले यसरी धोका दिनुहोला भन्ने अनुमान गर्न नसक्नु नेकपा एमालेको कमजोरी होइन, विश्वास हो। इमानदारीताका साथ गन्तव्यमा पुग्छौं भन्ने कल्पना हुन्छ। यसरी बीचमा दिने धोकालाई पहिल्यै किन आँकलन नगरेको भन्नु हुँदैन।

तपाईंले अवाञ्छित दबाब भनेर कसलाई संकेत गर्न खोज्नुभएको हो?

वर्तमानमा सरकार बनेपछि महत्वपूर्ण सुरुकै निर्णय भारतबाट आउने तरकारीको विषादी परिक्षणमा रोक लगाउने गर्यो। सरकारले यो निर्णय किन गर्यो होला? त्यो नेपालीको चाहना त पक्कै पनि होइन। नेपाली काँग्रेसलाई नै राष्ट्रपति दिनुपर्ने के कारणले हो? पहिलो चोटी उहाँहरु मिल्नुभयो। कम्युनिस्ट पार्टीको नेतालाई हटाएर काँग्रेसको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुभयो।

दोस्रो चोटी कम्युनिस्ट पार्टीको नेता राष्ट्रपति हुने अवसरलाई त्यागेर, सारा विकल्पहरुलाई लत्याएर नेपाली काँग्रेसको नेतालाई राष्ट्रपति बनाउन उहाँ हिँड्नुभएको छ। हामीले अर्को प्रस्तावको रुपमा माधव नेपाललाई अगाडि सारेको हो नि। त्यो कुरा पनि प्रचण्डलाई अमान्य भयो भनेपछि वामपन्थीहरु नेपालमा मिलेको देख्न नचाहने। वामपन्थी सत्तामा रहेको देख्न नचाहनेको ट्रोजन हर्षको रुपमा त्यो शक्तिले माओवादी केन्द्रलाई प्रयोग गर्यो। प्रचण्ड र माओवादी केन्द्र नेपालको राजनीतिलाई, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने ट्रोजन हर्ष नै हो।

अब राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र कि नेम्वाङ?

स्वभाविक रुपमा हामी त सुवासचन्द्र नेम्वाङकै कुरा गर्छौं।

शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार राष्ट्रपति र सभामुख एउटै दलको हुँदा निरङ्कुसता जन्मिन्छ भन्ने छ नि? प्रचण्ड-ओलीको सहमति हुनेबेला साक्षी रहेका सिके रावतले पनि यही कुरा गर्नुभयो त?

शक्ति पृथकीकरणको परिभाषा के हाे? मान्नुस्, नेपाली काँग्रेसले यो देशमा बहुमत ल्याएर आयो वा नेकपा एमालेले बहुमत ल्याएर आयो। भलै हाम्रो निर्वाचन प्रणाली अलग छ। त्यो निर्वाचन प्रणालीले हामीलाई बहुमत ल्याउन रोकेको छ। यदि बहुमत ल्याएर आयो भने शक्ति पृथकीकरण मिल्दैन, सभामुख अर्को पार्टीलाई दिउँ, राष्ट्रपति अर्को पार्टीलाई दिउँ भन्छ? हाम्रो संविधानले त्यस्तो भन्दैन। हाम्रो संविधानले बहुदलीयताको कुरा गर्छ, प्रतिस्पर्धाको कुरा गर्छ र बहुमतको कुरा गर्छ। तोकिएका जिम्मेवारी भित्र बस्दाखेरी शक्ति पृथकीकरणलाई कुनै असर पर्दैन। त्यो गलत तर्क हो।

हिजो माओवादी तपाईंहरुलाई संशाेधनवादी भन्थे, आज तपाईंहरु माओवादीलाई दक्षिणपन्थी भन्नुहुन्छ। खास कम्युनिस्ट को हो?

कम्युनिस्ट आन्दोलनमा विभिन्न स्कुल अफ थर्ट छन्। हामीले माओवादी जनयुद्ध सुरु गर्नेबेला यो उग्रवामपन्थी गतिविधि हो, यसले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बलियो बनाउँदैन। तपाईंहरुलाई अहिले कुनै पनि प्रतिबन्ध छैन। जननेता मदन भण्डारीले अघि सारेको जनताको बहुदलीय जनवादकै लाइनमा तपाईंहरु आउनुपर्छ।

प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट जनताको विश्वास जितेर जनताले जहाँ स्थान निर्धारण गर्छन्, त्यहाँ बस्नुपर्छ। बहुमत दिए सरकारमा बस्नुपर्छ, नदिए प्रतिपक्षमा बस्नुपर्छ भनेर भन्दा माओवादीले एमालेलाई संसोधनवादी भन्यो। आज माओवादी कहाँ आइपुग्यो? माओवादी चुनावमा जाने, बढी भोट पाए जित्ने, कम भोट पाए हार्ने यही प्रणालीमा आएन त? इतिहासका यी घटनाक्रम र यो यात्राले हामी सहि भएको कुरा प्रमाणित गर्छ।

अब पनि माओवादी केन्द्रले सैद्धान्तिक रुपमा आफू पृथक छु भनिरहन सक्छ? उहाँहरु सशस्त्र संघर्षमा जानुभएको थियो। यदि सशस्त्र संघर्षबाट कम्युनिस्ट शासन नेपालमा स्थापना गरेको भए उहाँहरुको सफलता यो बाटोबाट हिँडेर प्राप्त भयो भन्ने हामीले मान्थ्यौं। जब जनताको बहुदलीय जनवादले आजभन्दा ३० वर्ष अगाडि नै प्रदर्शन गरेको बाटोमा उहाँहरु घुमिफिरी यत्रो जनधनको क्षति गरेर, अपुरणीय क्षतिपछि यहाँ आउनुभएको छ भने यसले त नेकपा एमालेको सिद्धान्तको सहिपनालाई पुष्टि गर्दैन? अब पनि केही भनिरहनु पर्छ र?

कम्युनिस्टहरुको आगामी लक्ष्य के होला? कि नेपाली कम्युनिस्टहरुको कोर्स सकियो?

सकिएको छैन। कम्युनिस्ट पार्टीको पक्षमा ठूलो जनतम छ, नेपालमा। अहिले पनि नेकपा एमाले कम्युनिस्ट एक बनाउने अभियानमा छ। इतिहास हेर्नुभयो भने विभिन्न भंगालाहरु मिलेर निर्माण भएको एउटा विशाल नदी हो, नेकपा एमाले। हिजो अनेकथरि पार्टीमा लागेका, स्वतन्त्र रहेका देशभक्त लोकतान्त्रिक, प्रगतिशील र क्रान्तिकारी व्यक्तिहरु र समूहहरु मिलेर नेकपा एमालेको निर्माण भएको छ।

मलाई विश्वास छ, बीचमा बरालिए पनि नेपालका सबै कम्युनिस्टहरुलाई एउटै केन्द्रमा राख्न सक्षम हुनेछौं र नेकपा एमालेले अंगिकार गरेको जनताको बहुदलीय जनवादको मार्गदर्शनमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकरण गरेर एउटा विशाल आन्दोलनको रुपमा विकास गर्नेछौं।