शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा आउने विवाद मेलमिलापको माध्यमबाट समाधान गरिएका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा १६ मुद्दा मेलमिलापका माध्यमबाट समाधान गरिएको छ।

चालु आवमा दर्ता भएका १६ र गत वर्षको जिम्मेवारी सरी आएका तीन गरी १९ विवाद न्यायिक समितिमा आएकामा ती मध्ये १६ विवाद समाधान गरिएका छन्। तीन विवादको छिनोफानो हुन बाँकी छ। नगरपालिकाको न्यायिक फाँटका कर्मचारी सुरेन्द्रदेव भट्टका अनुसार समितिमा बाटो विवादका दुई, गाली बेज्जतीका तीन, जग्गा साँध सिमाना विवादका पाँच, ज्याला मजदुरीका दुई विवाद समितिमा आएका छन्।

यसैगरी जग्गा मातवन्धकी खिचोलोको एक, रकम लेनदेनका चार, हक नपुग्ने जग्गा अनधिकृतरूपमा घर संरचना निर्माणको एक र सम्बन्धविच्छेदको एक विवाद समितिमा आएको छ। पक्ष र विपक्षबीच जित–जितको भावना पैदा गराई विवादको छिनोफानो गरिँदै आएको नगर उपप्रमुख कल्पना जोशी पन्तले बताए।

‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा भएको व्यवस्थानुसार न्यायिक समितिमा आएका विवाद समाधान गर्दै आएका छौँ’, उनले भने, ‘विवाद समाधानका लागि प्रत्येक वडामा मेलमिलापकर्ता सूचीकृत गराउने कार्य गरिएको छ, मेलमिलापकर्ताले विवाद समाधानमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन्।’ नगरपालिकाका १२ वटै वडामा ५१ मेलमिलापकर्ता सूचीकृत रहेका छन्।

विवाद समाधानका लागि केही प्रक्रिया अपनाइने गरिएको छ। जसमा निवेदन दर्ता गरी दरपिठ गर्ने, निस्सा दिने, म्याद तामेली गराउने, प्रतिउत्तर पेस गर्ने, मेलमिलापको प्रयास सूचीकृत मेलमिलापकर्ताको रोहवरमा गराउनेलगायतका कार्य हुने गरेको छ। न्यायकि समितिमा पर्ने विवाद समाधन गर्नका लागि बन्द इजलासको व्यवस्था हुनुपर्नेमा त्यसको व्यवस्था भने हालसम्म हुनसकेको छैन।

कानुन अधिकृतको व्यवस्था नहुँदा आवश्यकताका आधारमा बाह्य क्षेत्रबाट कानुनी परामर्शका लागि कानुनी सल्लाहकारको व्यवस्था गरिँदै आएको नगर उपप्रमुख पन्तले बताए। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद १० मा न्यायिक समितिले १३ वटा देवानी प्रकृतिका र ११ वटा मेलमिलापको माध्यमबाट विवाद निरुपण गर्ने अधिकार दिएको छ।

स्थानीय सरकारका २२ वटा संवैधानिक एकल अधिकारमध्ये १२औँ बुँदामा गाउँ, नगरसभालगायत मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्था गरेको छ।