कैलालीको टीकापुर नगरपालिका–९ वनगाउँका माधव चौधरीले पाँचवर्षदेखि तरकारी व्यवसाय गर्दै आएका छन्।

एक बिघा क्षेत्रफलमा तरकारी खेती गर्दै आएका उनलाई तरकारी लगाउँदाको भन्दा बढी पीडा तरकारी बिक्री गर्न नसक्दा हुन्छ। बेमौसमी तरकारीबाट राम्रो आम्दानी हुने गरेको भए पनि मौसमी तरकारी बजारीकरणको अभाव बारीमै सड्ने गरेको उनी बताउँछन्।

'अहिले काउलीको बजार मूल्य निकै ओरालो लागेको छ। एक महिना पहिलेसम्म प्रतिकेजी रु ६० मा बिक्री हुने काउली अहिले रु १० मा पनि बिक्री हुँदैन। उनी भन्छन्,  'व्यवसाय गरेर पनि के गर्नु ? उत्पादन भएको वस्तुबाट लगानी नै उठाउन सकिँदैन। यस्तो अवस्थामा जागर मरेर आउँछ।'

उनी रु १० मै काउली बिक्रीका लागि टीकापुरमा लाग्ने कृषि हाटबजार पुग्छन्। उनले व्यवसाय गरेको क्षेत्रबाट टीकापुर पुग्न १५ किलोमिटरको दूरी छ। ट्र्याक्टरमा तरकारी ल्याउँदा त्योभन्दा बढी लगानी लाग्ने गरेको बताए।

'बारीमै सड्नुभन्दा अलिकति मलखादका लागि पैसा आउछ कि भनेर हाटबजार पुग्ने गरेको छु। उनले भने, 'अहिले कुनै पनि तरकारीले बजार पाउने अवस्था छैन। भारतबाट आयातीत तरकारीले स्थानीय उत्पादनलाई विस्थापित गर्दै आएको छ।'

सोही ठाँउका रामचन्द्र चौधरी पनि व्यावसायिक तरकारी खेती गर्छन्। उनको बारीमा काउली र आलु फलेको छ। दुवैको बजार मूल्य निकै कम छ। उनका अनुसार एक केजी आलु फलाउन आफ्नो मिहेनत छोडेर रु १५ देखि २० लागत लाग्छ। अहिले बजारमा रु २० मा पनि आलु बिक्री भइरहेको छैन।

'बजारमा आलु बिक्री हुँदैन। भण्डारण गर्नलाई उचित ठाउँ छैन। लागतभन्दा कममा भए पनि उत्पादन भएको बस्तु बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता छ' उनले भने, 'भारतबाट रु १५ भन्दा सस्तोमा आलु आइपुग्छ। त्यो पनि बिना भन्सार। व्यापारीले सस्तोमा सामान पाए हाम्रो उत्पादन खरिद गर्ने कुरै भएन।'

कृषक बजारीकरणको समस्याका कारण विस्थापित हुँदै गएका छन्। अर्कोतिर स्थानीय क्षेत्रमा तरकारी भण्डारणका लागि शीतभण्डारको अभाव छ।

किसानले कृषिमा राम्रो अनुदान पाएको भए पनि उत्पादन भएको वस्तुको बजारीकरण हुन सकेमात्र अन्यलाई कृषिमा आकर्षित गर्न सकिने स्थानीय बुद्धिराम चौधरी बताउँछन्।

'नजिकै भारतीय बजार छ। त्यहाँबाट अवैधरुपमा तरकारीलगायतका खाद्य सामग्रीको आयात हुँदै आएको छ। त्यसले स्थानीय उत्पादनमा निकै ठूलो असर पारेको छ' उनले भने, 'बाह्य तरकारीलाई निरुत्साहित गर्न सके व्यावसायिक कृषिमा लागेका किसानलाई ठूलो राहत हुनसक्छ।'

स्थानीय सरकारले पनि स्थानीय उत्पादनलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ। कृषिबाटै आत्मनिर्भर बनाउनका लागि विभिन्न क्षेत्रमा अनुदान तथा प्राविधिक सहयोग गर्दै आएको स्थानीय सरकारले बजारीकरणमा ध्यान पुर्याउन नसकेको किसानको गुनासो छ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना रानी जमरा कुलरीया सिँचाइ आयोजना  कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइले वार्षिक करोडौँ रकम कृषि अनुदानमा खर्च गर्दै आएको छ। त्यस अनुदानबाट किसान खुसी छन्।

'आयोजनाले किसानका लागि धेरै काम गरेको छ। यसबाट कृषिमा आकर्षित हुने युवाहरुको सङ्ख्या बढ्दै गएको पनि देखिन्छ' कृषक श्रीराम कठरिया भन्छन्, 'समस्या बजारीकरणको हो। बजारीकरणमा स्थानीय सरकारले समन्वय गर्नसके आत्मनिर्भरका लागि कृषि महत्त्वपूर्ण पेसा बन्न सक्छ।' अनुदान लिँदा खुसी हुने किसान उत्पादन भएको वस्तु बिक्रीका लागि बजार नपाउँदा दुखी हुने गरेको उनी बताउँछन्।

'अनुदान लिँदा निकै खुसीको अनुभूति हुन्छ। अब धेरै उत्पादन गर्ने सोचका साथ काम गरिन्छ। उत्पादन पनि राम्रै हुन्छ', उनले भने, 'बिक्री गर्दा निकै तनाव। कसैलाई सित्तैमा दिएजस्तो हुन्छ। जुन लगानी भन्दा कममा भए पनि बिक्री गर्नुपर्छ।' विशेषगरी तरकारीमा विचौलियाका कारण पनि किसानले वस्तुको मूल्य नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन्।