स्थापनाको चार वर्ष पुरा हुँनै लाग्दा यातायात व्यवस्था कार्यालय कर्णाली प्रदेशकाे गन्जागोल अवस्थामा सुधार हुन सकेकाे छैन।

भौतिक पूर्वाधारदेखि जनशक्ति अभावसम्म, ट्रायल सेन्टर अभाव देखि भिडभाड कुनै पनि प्रक्रियामा सुधार हुन सकेकाे छैन। 

सेवाग्राहीको चाप बढे पनि यहाँ काम गर्ने तरिका नमिल्दा सेवाग्राही दैनिक निराश भएर फर्कने गरेका छन्। जुम्लामा रहेको उक्त चार वर्षअघि कार्यालय सुर्खेतमा सारिएको थियो।

जनशक्ति र पूर्वाधारको अभावले सेवा प्रवाहमा असहज भइरहेको कार्यालयका निमित्त प्रमुख आनन्द चपाईंको गुनासो छ। अहिले करारमा कर्मचारी राखेर काम चलाए पनि दक्ष जनशक्ति नभएकाले काम गर्न मुस्किल भएको उनको भनाइ छ। 

देश संघीयतामा गएपछि ०७५ मा प्रदेश सरकार मातहत सञ्चालन हुनेगरी यातायात व्यवस्था कार्यालय बनाइएको थियो। प्रदेश कार्यालय भए पनि यहाँ काम गर्ने दरबन्दी भने पुरानै छ। कार्यालयले हाल १२ प्रकारका सेवा दिने गरेको छ। लाइसेन्स वितरण, लाइसेन्स नवीकरण, सवारी साधन जाँच, रूट परमिट, भाडा निर्धारणलगायतका सेवा दिने गरिएको छ।

यातायात कार्यालयमा कम्तिमा पनि २५ जनाको दरबन्दी हुनुपर्ने भए पनि १५ जना कर्मचारीको स्थायी दरबन्दी रहेको कार्यालयमा आठ जना कर्मचारीको भरमा काम हुँदै आएको छ। बाँकी सात जना स्थायी कर्मचारीको दरबन्दी खाली रहेको छ। कार्यालय प्रमुख समेत उपसचिव हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि वर्षाैंदेखि निमित्तको भरमा कार्यालय सञ्चालन हुँदै आएको छ। 

सेवालाई गुणस्तरिय गराउन प्रविधिमैत्री हुने भनिए पनि कर्मचारीहरूलाई आवश्यक तालिम र उपकरणको व्यवस्थासमेत नहुँदा काममा समस्य पर्दै आएको छ। निमित्त प्रमुख चपागाईंले बिचौलियाको बढ्दो हस्तक्षेपले कार्यसम्पादन प्रक्रियामा नै असहज बनेको बताए।

उनले कार्यालयमा तीन किसिमका बिचौलियाको प्रभाव देखिने गरेको बताए। उनले भने, ‘यहाँ तीन प्रकारका दलालहरूको बिगबिगी छ, बिचौलियाको प्रवेश रोक्न थुप्रै प्रयास गरियो, तर सफल हुन सकिएको छैन।’ 

लाइसेन्सको प्रयोगात्मक परीक्षा लिन निजी कम्पनीको ट्रायल सेन्टर भाडामा लिएर काम गरिएको छ। आफ्नो कुनै सरकारी संरचना नहुँदा निजी क्षेत्रसँग सम्झौता गरेर प्रयोगात्मक परीक्षा सञ्चालनको व्यवस्था मिलाइएको कार्यालयले जनाएको छ। माघ ०७६ देखि सुर्खेतबाटै लाइसेन्स वितरणको काम सुरु गरिए पनि कार्यालयसँग लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्ने हल नहुँदा परीक्षर्थीले लिखित परीक्षा खुलाचौरमा बसेर दिने गरेका छन्। 

वीरेन्द्रनगर–५ स्थित गणेशचोकमा ट्रायल सेन्टर निर्माणको काम भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ। अहिले निजी कम्पनीले सम्झौताअनुसार प्रतिस्कुटर तथा मोटरसाइकलको दुई सय र गाडीको पाँच सय इन्ट्रि शुल्क लिँदै काम गरिरहेको छ।