केही डेरी व्यवसायीले आफूखुसी दूधको मूल्य बढाएका छन्।

किसानबाट खरिद गर्दा महँगो परेको भन्दै उनीहरुले दूधको बजार मूल्य प्रतिलिटर रु १४ सम्म बढाएका हुन्।

सीमित व्यवसायीले दूधको मूल्य बढाएको बारे निकायम निकायले कुनै कदम चालिसकेको छैन। डेरी क्षेत्रकै अन्य व्यवसायीलेसमेत यसको विरोध गरिरहेका छन्। 

राष्ट्रिय दुग्ध विकास नीति २०७८ मा भनिएको छ, “वार्षिक मूल्य वृद्धि एवं उत्पादन लागतका आधारमा दूधको मूल्यलाई हरेक दुई वर्षमा दुग्ध विकास बोर्डको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था गरिनेछ।”

राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड ऐन २०४८ को दफा ६ ९ख० मा दुग्ध विकास बोर्डले दूधको मूल्य निर्धारण गर्ने नीति तर्जुमा गरी नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने भनिएको छ। 

यसरी विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले दूधको मूल्य हरेक दुई वर्षमा परिमार्जन गरिनुपर्ने व्यवस्था रहेपछि व्यवसायीले भने ११ महिनामै मूल्य बढाएका हुन्। 

यसअघि बोर्डको सिफारिसमा सरकारले २०७८ माघमा दूधको मूल्य तोकेको थियो। एक वर्ष नपुग्दै व्यवसायीले एकतर्फी रुपमा मूल्य बढाएका हुन्।

दूधको उत्पादन लागत बढेको र किसानबाट खरिद गर्ने मूल्य नै महँगो परेपछि मूल्य बढाउनुपरेको डेरी उद्योगीहरूको भनाइ छ। किसानको उत्पादन लागत नै महँगो परेपछि बाध्य भएर मूल्य बढाएको नेपाल डेरी उद्योग सङ्घका अध्यक्ष राजकुमार दाहाल बताउँछन्। 

“दाना, चोकरको मूल्य बढेका कारण लागत बढ्यो। कर्मचारीको तलबदेखि बैंकको ब्याजसम्म बढेको छ। मूल्य बढाउन किसानले पटकपटक दबाब दिए। महँगोमा नकिने किसान पलायन हुने र दूध नपाउने अवस्था आयो”, दाहालले भने। 

सरकारले दूधको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको भएपनि अधिकतम मूल्य भने बजार मागअनुसार तोकिने उनको भनाइ छ।

“किसानलाई न्यूनतम मूल्य नदिएको भए निकायमले काबाही गर्न सक्छ। तर बढी मूल्य दिन नपाउने भनेर अहिलेसम्म हामीलाई कुनै पत्र आएको छैन। दिन प्रतिदिन किसानको मूल्य बढ्दै जाने तर हामीले बजारमा सस्तोमा बेच्ने भन्ने पनि सम्भव छै”, दाहालको भनाइ छ।

गतवर्ष माघमा सरकारले दूधको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिलिटर ५६ रुपैयाँ ९७ पैसा तोकेको थियो। त्यसमध्ये किसानले प्रतिलिटर ५६ रुपैयाँ चार पैसा पाउँछन् भने प्रतिलिटर ९३ पैसा चिस्यानमा राख्ने खर्चका रुपमा रहन्छ। तर पछिल्लो समय किसानले नै प्रतिलिटर रु ७० सम्ममा दूध बेच्न थालेको र किसानबाट खरिद मूल्य बढेपछि बजारमा उपभोक्ता मूल्य पनि बढाइएको उनको भनाइ छ।

दूधमा मूल्य बढाउँदा त्यसको लाभ किसानले नभई व्यवसायीले नै लिने गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। तर दाहाल भने किसानले पाउने दूधको मूल्यको मार्जिन बढेको दाबी गर्छन्।

'सामान्यतया दूधको मूल्यमा ७० प्रतिशत किसानको नाफा र ३० प्रतिशत व्यवसायीको रहन्छ। तर अहिले प्रतिलिटर रु १४ बढाउँदा रु १२ त किसानले नै पाएका छन्', उनले भने।

दुग्ध विकास संस्थान ९डीडीसी० भन्दा निजी क्षेत्रले प्रतिलिटर रु एक बढी मूल्य तिरेर दूध खरिद गर्ने पारस्पारिक समझदारीमा भएको पनि उनको भनाइ छ। 

डेरी उद्योगी–व्यवसायीले घटी मूल्य लिन नपाउने भए पनि बढी मूल्य भने लिन सक्ने उनको जिकिर। यद्यपि, दूधको मूल्य बढाउने विषय डेरी उद्योग सङ्घले औपचारिक निर्णय भने नरहेको अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ।

डेरी उद्योग सङ्घले दूधको मूल्य बढाउने निर्णय गरे पनि नेपाल डेरी एशोसियशन र केन्द्रीय दुग्ध उत्पादक सहकारी सङ्घले भने त्यसमा सहमति जनाएका छैन। राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले भने केही व्यवसायीले आफूखुसी मूल्य बढाउनु उचित नरहेको जनाएको छ।

राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद यादवले सीमित दुग्ध व्यवसायीले मूल्य वृद्धि गर्न नपाउने बताए। 'राष्ट्रिय दुग्ध विकास नीति र दुग्ध विकास ऐनले हरेक दुई वर्षमा मूल्य समायोजन हुन्छ भन्ने प्रावधान राखेको छ। सबै सरोकारवालासँगको छलफलपछि २०७८ माघमा मूल्य निर्धारण भएको थियो। अहिले व्यवसायीले आफैँ मूल्य बढाउनु जायज होइन', यादवले भने।

दुग्ध व्यवसायीले एकलौटी मूल्यबारे आइतबार कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयका सचिवसँग छलफल राखिएको पनि उनको भनाइ छ।

'उनीहरुले यस्तो गर्न पाउँदैन। समस्या नै परेको भए समन्वय गरेर जानकारी दिएर छलफल गरेको भए हुन्थ्यो। यसबारे भोलि सचिवको नेतृत्वमा छलफलमा बस्दैछौँ', उनले भने।