बाँके जिल्लाले धान, गहुँ, मकै र मसुरोको बीउ उत्पादनलाई जोड दिएको छ। किसानलाई बीउमा आत्मनिर्भर गराउने पालिकाको रणनीति रहेको छ।

धान, गहुँ, मकै, मसुरोको बीउ प्रशोधनका लागि अत्याधुनिक प्रशोधन प्लान्ट जडान गरिसकिएको र यो सञ्चालनको प्रक्रियामा रहेको छ। यो प्लान्टले प्रतिघण्टा एक मेट्रिक टन प्रशोधन गर्न सक्छ। बीउ उत्पादनलाई प्रशोधन र बजारीकरणका लागि छ सय मेट्रिक टन क्षमताको बीउ भण्डारण घर स्थापना गरिएको छ। 

आलु बीउ भण्डारणका लागि कोल्डस्टोर बनाउने योजना अघि सारिएको र यसका लागि ठेक्का सम्झौता अन्तिम चरणमा पुगेको बताइएको छ। डुडुवामा पाँच सय मेट्रिक टन बीउ खपत भई नौ सय मेट्रिक टन आलु उत्पादन हुन्छ। शीत भण्डारमा आलु, प्याज र लसुन राख्न सकिन्छ। 

विगतमा यहाँका कृषकले भारतको नानपारा र पछि कोहलपुरमा लगेर राख्न बीउ राख्ने गरेकामा अब पालिकामै भण्डारण गर्न सकिने भएको छ। पालिकाले बीउमा आत्मनिर्भर गराउने योजनाअघि सार्दा किसानलाई प्रत्यक्ष फाइदा हुने भएको छ। पालिकाले बगर खेतीलाई अगाडि सार्ने योजना बनाएको छ।

कृषि शाखाका प्रमुख सुशीलकुमार शर्माका अनुसार राप्ती नदी र डुडुवा नालाले ठूलो जमिनलाई बगर बनाएको छ। त्यहाँ तोरी, मसुरो, लहरेबाली लगाउने रणनीति बनाइएको छ। 

केही किसानले बगरमा लहरेबाली अर्थात् लौका, फर्सी, करेला, बोडी, तर्बुजा, खर्बुजा लगाएका थिए। बगरमा जग्गाको विवाद देखिन थालेपछि पालिकाले जग्गाको यकीन गरेर छ फिटको पिलर नै गाड्न सुरु गरेको छ।

‘राप्ती नदीको धार कहिले कता जान्छ, कहिले कता जान्छ, बगरमा जग्गा विवाद देखियो’, कृषि शाखा प्रमुख शर्माले भने, ‘सदाका लागि विवाद मिलाउन छ फिटको ढलान पिलर गाड्न सुरु गरेका छौँ। यसो गरेपछि जग्गा विवाद टुङ्गिन्छ।’

भारतले सन् १९८५ देखि १९९० सम्ममा राप्ती नदीमा लक्ष्मणपुर बाँध र सन् २००० मा कलकलवा तटबन्ध बनाउनुका साथै पछिल्लो समयमा दशगजामै पक्की बाँध बनाएपछि डुडुवाका धेरै बस्ती डुबान, कटान र पटानको जोखिममा रहेका छन्। राप्ती नदीमा बाढी आउँदा सबैभन्दा पहिला डुडुवाका होलिया, बेतहनी, वनकट्टी, कम्दीका केही भाग डुबानमा पर्छन्। बाढीले गर्दा बगर बनेको ठाउँमा खेती गर्न पालिकाले योजना अघि सारेपछि ठूलो सङ्ख्याका किसान प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने भएका छन्। 

डुडुवाको कूल क्षेत्रफल नौ हजार एक सय २८ हेक्टर रहेको छ। त्यसमा खेतीयोग्य जमिन चार हजार दुई सय १८ हेक्टर रहेको छ। पालिकाको कूल क्षेत्रफलमध्ये आधाजसो मात्रै खेतीयोग्य जमिन रहेकाले ठूलो सङ्ख्याका परिवारलाई वर्षभरि खान पुग्ने उत्पादन हुन नसक्दा यहाँका बासिन्दा  खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन सकेका छैनन्। पालिकामा १७ दशमलव ४६ प्रतिशत घरपरिवारलाई आफ्नै उत्पादनले तीन महिनासम्म खान पुग्छ। चारदेखि छ महिनासम्म खाना पुग्ने २१ दशमलव ६७ प्रतिशत घरपरिवार रहेका छन्। सातदेखि नौ महिनासम्म २१ दशमलव ५७ प्रतिशत घरपरिवारलाई खान पुग्छ। नौदेखि बाह्र महिनासम्म आफ्नै उत्पादनले खान पुग्ने घरपरिवार ३९ दशमलव २९ प्रतिशत रहेका छन्।

पालिकामा धानबालीको औसत उत्पादन प्रतिहेक्टरमा ४.३ मेट्रिक टन रहेको छ। मकैबाली प्रतिहेक्टरमा ८० मेट्रिक टन, आलु प्रतिहेक्टरमा २८ मेट्रिक टन र तरकारी बाली प्रतिहेक्टरमा १० मेट्रिक टन उत्पादन हुने गर्दछ। पालिकाले सबै उत्पादन बढाउनका लागि केहीमा निःशुल्क त केहीमा ५० प्रतिशत अनुदानमा बीउ दिने गरेको छ। प्रत्येक घरधुरीलाई टोकन दिइएको छ। धान र गहुँको बीउ ५० प्रतिशत अनुदानमा दिइएको छ। विभिन्न समूह र सहकारीबाट बीउ दिइएको छ। तरकारीको बीउ निःशुल्क बाँडिएको छ। व्यावसायिक किसानलाई पालिकाले ५० प्रतिशत अनुदानमा बीउ दिने गरेको छ।

साउन र भदौ महिनाबाहेक अरु महिना तरकारी फलाउने उचे मसहाका किसान नैन खाँले वार्षिक रु आठ लाख मुनाफा कमाउने बताए। ‘काउली, गोलभेडा, भन्टा, खुर्सानी, मूला, रायो साग, आलु लगाउँछु। वर्षमा आठ लाख रुपैयाँ फाइदा हुन्छ ‘, किसान खाँले भने, ‘वर्षमा दुई पटक तरकारी फलाएर बेच्ने गरेको छु।

किसानको उत्पादनलाई बजारीकरण गर्नका लागि पालिकाले कोशेली घर बनाइरहेको छ। वडा नं २ को जाफरपुरुवामा बनेको कोशेली घर निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । कोशेली घर बनेपछि कृषिजन्य उत्पादन बिक्री वितरण गर्न सहज हुनेछ। 

पालिकाले रासायनिक मलको सहजताका लागि १८ वटा सहकारीलाई सूचीकृत गरेको छ। धेरै सहकारीलाई सूचीकृत गर्नेमा डुडुवा अगाडि रहेको छ। पालिकाले किसानलाई तरकारी बीउ, मिनी किट र फलफूलका बिरुवादेखि ढुसीनासक विषादी, कृषियन्त्र औजार थ्रेसर, सिँचाइ मोटर, पम्पसेटलगायतका सामग्रीहरु  वितरण गरेको छ। पालिकाले प्रत्येक घरधुरीमा तरकारी खेतीका लागि तरकारीको बीउबिजन वितरण गरेको छ।