भारतसँग सिमाना जोडिएको दाङको राजपुर गाउँपालिका जिल्लाकै विकट पालिकामध्येको एक हो। सदरमुकाम घोराहीदेखि त्यहाँको दूरी झन्डै एक सय किलोमिटर रहेको छ। 

दाङको राजपुर र गढवा गाउँपालिकामा ३४ वटा नाका (सीमा क्षेत्रका बस्ती) रहेका छन्  यी सबै नाकामा खानेपानीको चरम अभाव छ। सफा पिउने पानीको अभाव हुँदा यहाँका स्थानीयवासी खोलाको दूषित पानी पिउन बाध्य भएको राजपुर–१ का सन्देश घर्तीमगरले बताए। खोलाकै पानी पिएर केही समय अगाडि नाका क्षेत्रमा झाडापखाला फैलिँदा एक बालिकाको ज्यान गएको घर्तीले बताए।

यो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपालीले स्वच्छ पिउने पानी सहजरूपमा पाउन सकिरहेका छैनन्। आफूहरू खोलाको पानी पिउन बाध्य भएको राजपुर–६ की राधापुन मगरले गुनासो पोखे। 

उनी भन्छन्, 'कैयौँ वर्ष भइसक्यो, हामी खोलाको पानी पिएर बसेको, यो पीडा राज्यले कहिले देखेन, नेपाली भू–भाग रक्षा गरेर बसेका नेपाली हरेक आवश्यकतामा छट्पटाइरहेका छौँ तर यो वेदना कसले सुन्ने?'

पालिकाको वडा नम्बर १, ६ र ७ का बस्तीको आधा भूभाग भारतसँग सिमाना जोडिएको छ। यो क्षेत्रमा अझै पनि सहजरूपमा खानेपानी, विद्युत्, सञ्चार, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत आवश्यकता पुग्न सकेको छैन। 

पछिल्लो समय गाउँपालिकाले स्वास्थ्य र शिक्षामा केही परिवर्तन गरेको छ तर त्यतिले आवश्यकता अझै पूरा हुने देखिएको छैन। जसका कारण यहाँका स्थानीयवासी राज्यले दिने सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुन पुगेका छन्। 

सञ्चारको सुविधा नहुँदा आधारभूत सीप सिकाइबाट वञ्चित हुनुपरेको वडा नं ७ स्थित शिवशक्ति माध्यमिक विद्यालय भौवाका प्रधानाध्यापक लीलाधर विश्वकर्माले बताए।

उनका अनुसार अहिले विद्यालयले सानो सोलार पावरबाट इन्टरनेट प्रयोग गर्दै आइरहेको छ तर प्रभावकारी छैन। 'पालिकाले प्रयोगशाला सञ्चालन गर्न भनेर सामग्री दिएको छ, विद्यालयमा प्रभावकारी इन्टरनेट नहुँदा हामीले प्रयोगशालाका सामग्री प्रयोग गर्नसमेत पाएका छैनौँ', प्रधानाध्यापक विश्वकर्माले भने। 

त्यस्तै बिरामी हुँदा उपचारका लागि भारत जानै पर्ने अर्को मुख्य समस्या भएको विश्वकर्माको भनाइ छ। 'बच्चा जन्मियो, उसको जन्मदर्ता गराउन जानका लागि एक दिनभरि पैदल हिँडेर वडा कार्यालय पुग्नुपर्ने स्थिति छ', उनले भने।

सीमा क्षेत्रमा बस्ने नेपालीलाई थुप्रै समस्या रहँदै आएका छन्। हरेक आवश्यताका लागि भारतसँग झुक्नुपर्ने स्थिति रहेको उनीहरूको गुनासो छ। भारतीय सुरक्षाकर्मीले जे भन्छन् त्यो मान्नुपर्ने सीमा क्षेत्रमा बसेका नेपालीको अर्को बाध्यता हो। 

यदि उनीहरूले भनेको नेपालीले मानेनन् भने उनीहरू भोकै बस्नुपर्छ किनकि हरेक हप्ता भारतीय बजारमा लाग्ने मेलामा नुन, तेल, साबुन, सर्फ लिन नेपालीलाई त्यहाँ पुग्नुपर्छ।

राजपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष शरदकुमार बुढाथोकीले सीमा क्षेत्रको विकास गर्न ठूलो आकारको बजेट आवश्यक रहेको बताए। भौगोलिक भू–बनावट नै अतिविकट भएका कारण स–साना बजेटले सम्भव नभएको अध्यक्ष बुढाथोकीको भनाइ छ। 

'यस क्षेत्रको विकासका लागि गाउँपालिकाको बजेटले पुग्दैन, तर पनि हामीले प्रदेश र केन्द्रमा यहाँको समस्याका बारेमा अवगत गराउने र विकास गर्ने कुरामा नेतादेखि लिएर मन्त्रीसम्मलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै आएकाछौँ', उनले भने।

उनका अनुसार सीमाका सबै बस्तीलाई पालिकासँग जोड्नु मुख्य चुनौतीको रुपमा रहेको छ। यो काम गर्नका लागि मोटो रकमको आवश्यकता पर्छ। प्रदेश र केन्द्रले आवश्यकताअनुसार बजेट नपठाउँदा पालिकाले हरेक वर्ष जेसिबी लगाएर मात्र बाटो मर्मत गर्न बाध्य भएको अध्यक्ष बुढाथोकीले बताए। 

'दक्षिणतिरको चुरे पहाड काटेर बाटो लैजानुपर्ने अवस्था छ, यदि सीमा क्षेत्रमा विकास गर्ने हो भने अर्बौंको बजेटको आवश्यकता पर्दछ त्यति बजेट पालिकासँग हुँदैन', उनले भने। पूर्णप्रकाश विश्वकर्मा