झापा गाउँपालिकाले किसानलाई सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले खेत–खेतमा बिजुली पु¥याउन सुरुआत गरेकोे छ। किसानका लागि दिगो सिँचाइ प्रणालीअन्तर्गत भूमिगत जलस्रोतलाई डिप ट्युबवेलमार्फत सिँचाइ गर्न पालिकाले खेत–खेतमा विद्युत् सुविधा पु¥याउन थालेको हो।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष जयनारायण साहले गत आर्थिक वर्षमा एक सय किसानको खेतमा विद्युत् सुविधा उपलब्ध गराइसकेको र चालु आवमा थप एक सय ५० किसानको खेतमा विद्युत् पु¥याउन धमाधम काम भइरहेको बताए।

पालिकाले सिँचाइ गर्दा खपत हुने बिजुलीको बिल र विद्युतीय उपकरणको आधा लागत रकम अनुदानमा उपलब्ध गराउँदै आएको साहले बताए। 'किसानलाई ट्युबवेल तथा मोटर खरिदका लागि ५० प्रतिशत अनुदान दिँदै आएका छौँ', उनले भने। 'पोहोर साल सय जना किसानले यो सुविधा लिनुभएको थियो, यसपालि निवेदन दिनेको सङ्ख्या बढेको छ।'

यस क्षेत्रका किसानले धान, मकै, तोरी, गहुँ र विभिन्न तरकारी खेती गर्दै आएका छन्। विगतमा आफूलाई खान पुग्ने मात्र अन्न उत्पादन गर्दै आएका स्थानीयवासी पालिकाले अनुदान दिन थालेपछि व्यावसायिक तरकारी खेतीमा जुटेका छन्।

पालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा किसानको खेत–खेतमा बिजुली पु¥याउने परियोजनाका लागि सात सयवटा बिजुलीका पोल खरिद गरिसकेको छ। अनुदान पाएपछि एकातिर पानी तान्ने ट्युबवेल र मोटर खरिदमा किसानको लागत कम भएको छ भने अर्काातिर उत्पादनमा वृद्धि भएको छ। 

पालिकाका अध्यक्ष साहका अनुसार कम्तीमा चार बिघा जमिन बराबर एउटा ट्युबवेल र मोटर खरिदमा अनुदान दिइने व्यवस्था छ। बिजुलीको पोल पु¥याउन किसानले कुनै खर्च व्यहोर्नु पर्दैन। थोरै जमिन भएका चारदेखि छ जनासम्मको समूह बनाएर किसान यो सुविधा लिन पालिकामा आउने गरेका छन्।

झापा गाउँपालिका वडा नं २ का ५५ वर्षीय किसान सहनी राजवंशीले खेतमा बिजुली पुगेपछि व्यावसायिक तरकारी सुरु गरेको बताए। उनको खेतीमा अहिले भण्टा, काउलीलगायतको तरकारी बाली फस्टाइरहेको छ।

'हामी किसानलाई पनि सरकारले खेती गर्न अनुदान दिँदोरहेछ भन्ने यसअघि थाहा थिएन', उनले पालिकाले दिएको सुविधाको प्रशंसा गर्दै भने, 'ट्युबवेलबाट पानी निकालेर सिँचाइ गर्न पाएका छौँ। तरकारी खेती राम्रो भएको छ।' पाँच वर्ष अघिसम्म घरमा बिजुली बाल्न नपाएका किसान खेतमै बिजुली पुगेपछि दङ्ग छन्।

पालिकाको अध्यक्षमा साह दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएका छन्। पहिलो कार्यकालमै उनले किसानलाई अनुदान कार्यक्रमको थालनी गरेका थिए। उनले पालिकाभित्रका वास्तविक किसानको पहिचान गरी परिचयपत्र वितरणका लागि समेत तयारी पूरा भइसकेको बताए। झापाको दुर्गम मानिएको यस पालिकामा आदिवासी, जनजाति र मुस्लिम समुदायको बाहुल्य छ।