सर्वोच्च अदालतले संघीय संसद् सचिवालयले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको भनी पठाएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।

संसद् सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले जबराको निलम्बन ‘निष्प्रभावी’ हुने भनी दिएको पत्र कानुन सम्मत नदेखिएको भन्दै तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु–नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश दिएको हो। सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले संसद् सचिवालयका महासचिवलाई यसरी पत्र लेख्ने अधिकार नभएको पनि उल्लेख गरेको छ।

जबरालाई संसद् सचिवालयका महासचिव गौतमले दिएको पत्रको विषयमा बुधबार सर्वोच्चमा रिट निवेदन परेको थियो। शुक्रबार कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की सहित न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा.आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले महासचिव गौतमको पत्र कार्यान्वयन नगर्नु भनी आदेश दिएको हो।

सर्वोच्च अदालतको यो आदेशपछि महासचिव गौतमले विभिन्न निकायमा जारी गरेको पत्र प्रभावहीन भएको छ।