पूर्वी नेपालको औद्योगिक नगरी विराटनगरको समृद्धिका लागि निर्माण थालिएको दुई दशक बितिसक्दा पनि चक्रपथ निर्माणको ट्रयाक खोल्ने कामले पूर्णता पाउन सकेको छैन। विराटनगरको समग्र विकास एवं ट्राफिक व्यवस्थापनमा टेवा पुग्ने भन्दै तत्कालीन योजना तथा भौतिक यातायातमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले ४२ किलो मिटर लामो चक्रपथको शिलान्यास गरेका गरेका थिए। ०५४ बाट निर्माण कार्य सुरु गरिए पनि अझै ट्रयाक खोल्ने काम नै सकिएको छैन।
पहिलेको ८ वटा गाविसलाई समेट्ने गरी ४२ किलोमिटर लामो सडक निर्माण सुरु भएको हो। अहिले आएर यसको ट्रयाक खोल्ने काम केही ठाउँको ५ किलोमिटिर क्षेत्रमा बाहेक सकिएको छ। सर्वसाधरणले रिङरोडमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा माग गरेका छन्। पूर्व-क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयको दक्षिणपट्टिको सीमा क्षेत्र दरैयामा पनि समस्या छ। त्यहाँका ८/१० वटा घर भत्किने अवस्था छ।
जसको कारण पनि समस्या निम्तिएको छ। धरान इटहरी दुहबी, विराटनगर-जोगवनीको बाटोको ट्राफिक जाम हटाउनका लागि रिङरोड सञ्चालन भए धेरै हल हुने अपेक्षा छ। रिङरोड बने विराटनगरको मुख्य राजमार्ग ६ लेनमा वातावरणीय समस्या पनि कम हुने, ट्राफिक जाम पनि कम हुने अपेक्षा छ।
तर, समस्या छ बजेटमा। रिङरोडमा पर्ने सिंघीया खोलामा पुल निर्माण गर्न नै करोडौं बजेट लाग्न सक्छ। सहरी विकास विभागले चक्रपथका लागि भनेर वार्षिक ५ करोडसम्म मात्रै बजेट दिने गरेको छ। ५/६ करोड बर्सेनि दिने हो भने रिङरोड बन्नै सय वर्ष लाग्ने स्वयं सहरी विकास डिभिजन कार्यालय विराटनगरका प्रमुख श्यामकिशोर सिंहको भनाइ छ।
उनका अनुसार २० मिटर चौडाको ४२ किलोमिटर बाटो बनाउने हो भने अहिले पनि करिब-करिब अढाई अर्ब रुपैयाँ लाग्छ। बस्ती विकास हुने र आकर्षण हुने कुरालाई ख्याल गर्दै रिङरोड बनाउनु आवश्यक छ। हरेक वर्ष खुद्रा बजेटबाट कार्यान्वयन गर्न खोज्नुभन्दा एकैपटक आवश्यक बजेट छुट्याएर काम गर्नुपर्ने सिंहको भनाइ छ।
सरकारले रिङ रोडको जग्गाको विषयमा छुट्टै परामर्शदाता नियुक्ति गरेर सबै जग्गाको नापी गर्नुपर्यो। रिङरोडको ठाउँमा भएका जग्गा पनि अहिले सर्वसाधरणकै नाममा छ। सर्वसाधरणको जग्गा प्लानिङ गरेर प्रतिशतको आधारमा जग्गा फिर्ता नगर्दासम्म रिङरोड सम्पन्न गर्ने सोच्नु उपर्युक्त नहुने स्थानीय आनन्दी ठाकुरको भनाइ छ।
विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख भीम पराजुलीले विराटनगर मात्रै नभएर छिमेकी स्थानीय तहलाई पनि लाभ दिन सक्ने परियोजना भएको दाबी गरे। नगरपालिकाले पहल गरिरहेको बताए पनि ठोस योजना अघि बढेको अहिलेसम्म देखिएको छैन।
सरोकारवाला निकायको उदासीनाताका र स्थानीयको अवरोधका कारण विराटनगर चक्रपथको निर्माण कार्यले पूर्णता पाउन नसकेको हो। चक्रपथ निर्माण कार्यलाई फास्ट ट्रयाकमा लगेर चाँडै सम्पन्न गर्न आवश्यक छ।
व्यवस्थित सहरी विकासको नमुना
विराटनगरलाई सशक्त औद्योगिक तथा व्यापारिक केन्द्रका रुपमा विकास गर्न आवश्यक पूर्वाधारसहित योजनाबद्ध एवं व्यवस्थित सहरी विकासको नमुनाका रूपमा चक्रपथ विकास गर्ने लक्ष्य लिइएको हो।
पूर्वाञ्चलमा पहिलोपल्ट एकीकृत जग्गा विकासको माध्यमबाट चक्रपथको अधिकार क्षेत्रका लागि आवश्यक जग्गाको व्यवस्थापन गरी चक्रपथको दुवैतर्फ २ सय मिटर क्षेत्रमा योजनाबद्ध एव व्यवस्थित सहरी विकास गरिने लक्ष्यअनुरूप चक्रपथको निर्माण गरिने सहरी विकास कार्यालयको भनाइ छ।
सहरी विकास कार्यालयका अनुसार चक्रपथले कटहरी, झोराहाट, लखन्तरी, टंकीसिनवारी, हात्तीमुडा, भाथिगछसहित विराटनगर उपमहानगरपालिकाका विभिन्न वडालाई छुनेछ।
त्यस्तै ३४ मिटर चौडाइ रहने चक्रपथको सहायक सडक ८ देखि १० मिटरको हुनेछन्। यसखाले आयोजना दाङको लमही, कोहलपुरलगायतको क्षेत्रमा एकीकृत जग्गा विकासको माध्यमवाट यसअघि नै कार्यक्रम सञ्चालन गरी सफल भएको थियो।
चक्रपथ निर्माणका लागि नेपाल सरकारले बजेट निकासा गर्ने छ भने जग्गा विकास कार्यक्रमअन्तर्गत स्थानीयको सहभागितामा व्यवस्थित शहर निर्माणका लागि बजेटको व्यवस्थापन गरिने छ।
बाटो एवं खुला क्षेत्रका लागि आवश्यक जग्गाका लागि सम्बन्धित जग्गा धनीहरूबाट केही अंश योगदानका रुपमा लिएर त्यसलाई शहरीकरणका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरी विकसित घडेरी स्वयं जग्गाधनीलाई फिर्ता गरिने यो आयोजनाको परिकल्पना हो। तर, निर्माणकै चरणमा रहेको विराटनगरको चक्रपथ निर्माणको लागि आउने बजेट प्रत्येक वर्ष फ्रिज हुँदै गएको छ। विराटनगरको विकासको गति सुस्ताउँदै गएको अवस्थामा चक्रपथको ढिलाइले अझै नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ।
चक्रपथको ट्रयाक खोल्ने काम पूरा नभए पनि कुल लम्बाइमध्ये हालसम्म ३ किलोमिटर क्षेत्रमा भने कालोपत्रे गरिएको छ। यस्तै, ३० किलोमिटरमा ग्राभेलसमेत भइसकेको छ। चक्रपथका निर्माणका लागि मात्रै २ सय ११ बिघा जग्गा आवश्यक पर्छ।
ल्याण्ड पुलिङको अवधारणा
पूर्वी नेपालको औद्योगिक केन्द्रको रुपमा रहेको विराटनगरलाई सशक्त औद्योगिक तथा व्यापारिक केन्द्रका रुपमा विकास गर्न चक्रपथ निमार्णको कार्य प्रारम्भ गरिएको थियो। पूर्वमै पहिलोपल्ट एकीकृत जग्गा विकासको माध्यमबाट चक्रपथको अधिकार क्षेत्रका लागि आवश्यक जग्गाको व्यवस्थापन गरी चक्रपथको दुबैतर्फ २ सय मिटरको क्षेत्रमा योजनाबद्ध एवं व्यवस्थित बस्ती विकास गर्ने परियोजनाको उद्देश्य थियो।
चक्रपथको सहायक सडक १० मिटरको हुने योजना छ। चक्रपथ निर्माणका लागि नेपाल सरकारले बजेट निकासा गर्ने र जग्गा विकास कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीयको सहभागितामा व्यवस्थित शहर निर्माणका लागि बजेटको व्यवस्थापन गरिने सरकारको योजना थियो।
बाटो एवं खुला क्षेत्रका लागि आवश्यक जग्गा सम्बन्धित जग्गा धनीहरूबाट योगदानका रुपमा लिएर त्यसलाई शहरीकरणका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरेर विकसित घडेरी स्वयंम जग्गाधनीलाई फिर्ता गर्ने यो परियोजनाको परिकल्पना थियो। तर, निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको चक्रपथ निर्माणको लागि आउने खुद्रा बजेटको मात्र भर पर्दा यो परियोजना अलपत्र परेको छ।
