अन्तत: यातायात ब्यापारीको सिन्डिकेटअघि सरकार झुकेको छ। दुई दिनसम्म पूरै सार्वजनिक यातायात बन्द गरेर उनीहरूले सरकारलाई नयाँ ऐनहरू स्थगित गर्न बाध्य बनाएका छन्। त्यसपछि बुधबार बिहानबाट बल्ल सार्वजनिक सवारी चल्न थालेका छन्। 

आन्दोलनतरत सावर्जनिक यातायात व्यवसायी र सरकारबीच सोमबार मध्यरातमा सहमती भए पनि मंगलबारमात्रै संघीय सरकारले गण्डकीलाई पत्र लेखेको थियो। गण्डकी प्रदेश सरकारले जारी गरेको ‘राइड शेयरिङ’ नियमावली स्थगन गर्न सरकारले पत्राचार गर्ने भएपछि दुई पक्षबिच सहमती भएको हो। 

मंगलबार नै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले गण्डकी सरकारलाई पत्र लेखेको थियो। पत्रअनुसार कम्तीमा एक महिनाका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले गण्डकी प्रदेश सरकार राइड सेयरिङ (नियमन तथा व्यवस्थापन) नियमावली २०८२ स्थगन गरेको छ। 

यही नियमावलीले गण्डकी प्रदेशमा राइड सेयरिङले मान्यता पाउने थियो। तर नियमावली जारी भएलगत्तै यातायात व्यवसायीले गण्डकीबाट आन्दोलन सुरु गरेका थिए। त्यही निहुँमा देशभरिका व्यवसायीहरूले आन्दोलन गरे। सवारी साधन नै नचलाएर उनीहरूले आन्दोलन गरेपछि अन्तत: सरकार सहमति गर्न बाध्य भयो। 

यातायात ब्यवसायीहरूसँग झुकेर सरकारले सहमति गरेकाे भन्दै राइड सेयरिङमा आवद्ध भएका चालकहरूले भने आन्दाेलनकाे चेतावनी दिएका छन्। विभिन्न एपहरूमार्फत निजी सवारीबाट यात्रु ओसार्ने व्यवसायमा हजाराैं जाेडिएका छन्। त्यसले गर्दा सार्वजनिक यातायातमा हुने कष्टबाट आम यात्रुले सजिलाे महसुस गरेका थिए। 

नेपालमा हाल पठाओ, इनड्राइभर,याङ्गो प्रो, टुटल, जुमजुम, साहारा,ट्याक्सीमान्डु, सारथीजस्ता राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय राइड सेयरिङ एपहरू सञ्चालनमा छन्। ती मध्ये बङ्गलादेशको पठाओ र रसियन कम्पनी इनड्राइभर नेपालमा सबैभन्दा बढी प्रचलनमा छन्। पठाओले नेपालमा कार्यालय खोलेको छ भने इनड्राइभरको यहाँ कार्यालय छैन। 

नेपालमा पहिला राइड सेयरिङ सेवा सुरु गरेका नेपाली एपहरू भने अहिले त्यत्ति धेरै प्रचलनमा छैन। स्थानीय रुपमा सञ्चालित एपहरू पनि त्यत्ति चल्न सकेका छैनन्। सुरुमा पठाओ अनि टुटलजस्ता एपहरूले काठमाडौंमा सेवा सुरु गर्दा पनि निकै विरोध भएको थियो। 

यस्ता एपहरूलाई कानुनी मान्यता दिएर दुई पांग्रे र चार पांग्रे निजी सवारी साधनलाई पनि सार्वजनिक यातायात सरह यात्रु ओसार्न दिँदा आफूहरुको लगानी संकटमा परेको भन्दै यति बेला सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरू भने आन्दोलित भएका थिए।  
यातायात व्यवसायीहरूले संघीय ऐनसँग बाझिनेगरी प्रदेश सरकारहरूले यातायात सम्बन्धी ऐन र नियमावली जारी गर्न थालेको भन्दै त्यस्ता कार्य तत्काल रोक्न पनि माग गरेका थिए।  

यातायात क्षेत्रका सबै जिम्मेवारीहरू अहिले संघीय सरकारसँगै छन्। केही छिटफुट जिम्मेवारी रहे पनि प्रदेश तहका मन्त्रालयहरू पूर्णअधिकार सम्पन्न छैनन्। स्थानीय स्तरमा केही व्यवस्थापनको जिम्मेवारीमात्रै प्रदेश सरकारलाई दिइएको छ। 

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को परिच्छेद २ को दफा ८ को २ मा निजी सवारी यातायात सेवाको लागि प्रयोग गर्न पाइने छैन भनिएको छ। त्यस्तै दफा १२ को १ मा कुनै एक प्रयोजनको लागि दर्ता भएको सवारी अर्को  प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्न पाइनेछैन भनेर लेखिएको छ। 

यसअघि कोसी सरकारले पनि राइड सेयरिङलाई मान्यता दिने ऐन बनाउँदा यातायात व्यवसायीहरूले त्यसको विरोध गरेका थिए। त्यसपछि सरकारले त्यसलाई रोकेको थियो। 

यस्ता छन् यातायात व्यवसायी र सरकारबीच भएका सहमतिहरू:

१. गण्डकी प्रदेशलगायतका प्रदेश सरकारहरूद्वारा विभिन्न मितिमा जारी गरिएका निजी सवारी साधन (रातो नम्बर प्लेटका) लाई यात्रु बोक्न दिने गरी ल्याइएको ‘राइड सेयरिङ’ सम्बन्धी नियमावली यससम्बन्धी संघीय कानुन तर्जुमाका क्रममा रहेकाले सो कार्यान्वयनमा नआउँदासम्म सम्बन्धित प्रदेशका ‘राइड सेयरिङ’ सम्बन्धी नियमावली स्थगन गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारलगायतका प्रदेश सरकारलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमार्फत अनुरोध गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने।

२. सर्वोच्च अदालतको २०८०/१२/२० को परमादेश कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयबाट आवश्यक कारबाही बढाउन सिफारिस गर्ने।

३. सवारी तथा यातायात व्यवस्था सम्बन्धमा संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८२, प्रस्तावित राष्ट्रिय यातायात नीति, २०८२, मोटर बिमा दरसम्बन्धी निर्देशिका, २०७३, सडक सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८२, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन, २०७४, ढुवानीसम्बन्धी ऐनलगायतका ऐन, कानुन, नियम र निर्देशिकामा यातायात व्यवसायी र यातायात मजदुरका मुद्दा र मागलाई सम्बोधन गर्दै ऐन–कानुनलाई यातायात व्यवसाय, लगानी, श्रमिक र उपभोक्ता (यात्रु) मैत्री बनाउन एवं श्रम ऐन, २०७४ बमोजिमको कार्यरत श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिमा यातायात व्यवसायी र यातायात श्रमिकको छुट्टै प्रतिनिधित्वको व्यवस्थाका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको पूर्वाधार निर्माण तथा यातायात महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधि, आन्दोलनरत महासंघ र श्रमिक संगठनहरूका प्रतिनिधि रहेको सार्वजनिक यातायात सुधारका लागि सुझाव सिफारिस कार्यदल गठन गर्न भौतिक पूर्वाधारमा सिफारिस गर्ने।

४. मालवाहक सवारीसाधनको भारवहन नियमनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ को दफा १३ अनुसार स्वदेशी तथा विदेशी सवारीसाधनको भारवहन क्षमता कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गर्ने र सो निर्देशिकामा गर्नुपर्ने संशोधन, कार्यान्वयन एवं नेपाल प्रवेश गर्ने विदेशी सवारीसाधनलाई भन्सार नाकामै पाइराखेको ७२ घण्टे सुविधा सम्बन्धमा बुँदा नं. ३ अनुसार गठित कार्यदलले सुझाव पेस गर्ने गरी सिफारिस गर्ने।

५. यातायात क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी तथा श्रमिक (चालक, सहचालक, परिचालक, बुकर, चेकर, लोडअनलोडर, संघ, समिति, प्रालिमा काम गर्ने कर्मचारी, स्वरोजगार) लाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन, २०७४ बमोजिम अनिवार्य रूपमा सूचीकृत गर्न श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले समन्वय गरी प्राथमिकताका साथ सोसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र सोका लागि सबै प्रदेशमा सामाजिक सुरक्षा कोषको संयन्त्र यथाशीघ्र स्थापनाका लागि सिफारिस गर्ने । यातायात व्यवस्था कार्यालयले सवारी साधनहरूको कागजपत्र नवीकरण गर्दा अनिवार्य रूपमा आवश्यक न्यूनतम आधारहरूमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण हुनुपर्ने विषयलाई थप गर्ने र सोको कार्यान्वयन तथा अनुगमनका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषसँगको समन्वयमा सम्बन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालयले गर्ने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्न सिफारिस गर्ने।

६. सार्वजनिक सवारीसाधनको आयु सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको २०८१ चैत १९ को परमादेशको यथाशीघ्र कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गर्ने।