४ मंसिरमा हुन गइरहेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा बागी उम्मेदवारका कारण सत्तागठबन्धनभित्र समस्या उत्पन्न भएको छ। जसकारण नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले एकले अर्काको निगरानी बढाएका छन्।

नेताहरुले गठबन्धनका उम्मेदवारलाई भोट हाल्न र गठबन्धनभित्र रहेका दलका कार्यकर्ताको निगरानी गर्न सर्कुलर गरिएको छ। ठाउँठाउँमा बागी उम्मेदवार भएपछि दलहरूले निगरानी गर्न थालेका हुन्।

कर्णाली प्रदेशमा १६ जना स्वतन्त्र उम्मेदवार छन्। कर्णालीका जुम्ला र कालिकोटमा माओवादी उम्मेदवारविरुद्ध पार्टीकै बागी उम्मेदवार उठेका छन्।

माओवादी उम्मेदवारविरुद्ध कांग्रेसको समेत बागी रहेको छ। रुकुम पश्चिममा अर्थमन्त्री जनार्दश शर्माविरुद्ध कांग्रेसका तारक केसीले बागी हालेका छन्। कालिकोटमा पूर्वमुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध काशीचन्द्र बरालले बगी उम्मेदवारी दिएका छन्।

जुम्लामा गोमा कुँवरविरुद्ध माओवादीकै कलबहादुर रोकायले उम्मेदवारी दिएका छन्। सुर्खेत २ (ख)मा माओवादी उम्मेदवार बिन्दमान बिष्टविरूद्ध एकीकृत समाजवादीका मोहनसिंह बडुवालले बगी हालेका छन्। हुम्ला (क) मा माओवादी उम्मेदवार रणसिंह परियारविरूद्ध हस्तबहादुर शाही र कांग्रेसका मंगल शाहीले बागी हालेका छन्। सुर्खेत १ (ख) मा कृष्ण जीसीविरूद्ध कांग्रेसका देवबहादुर चन्द र जनमोर्चाका मोहन थापाले बागी दिएका छन्। मुगु (ख) मा माओवादी उम्मेदवार मंगल शाहीविरूद्ध जगत धामीले बागी उम्मेदवारी दिएका छन्।

कर्णालीमा एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवारविरूद्ध पनि बागी छन्। सल्यानमा प्रकाश ज्वालाविरूद्ध कांग्रेसका रवीन्द्रबहादुर शाहले बागी हालेका छन्। कर्णाली प्रदेश सभापति ललितजंग शाही उम्मेदवार रहेको जुम्ला (क) मा महाधिवेशन प्रतिनिधि देवेन्द्र शाही बागी छन्। उनी ०७४ को निर्वाचनमा कांग्रेसका तर्फबाट जुम्लामा प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार थिए।

बागीहरूले घेरिएपछि आधिकारिक उम्मेदवार पक्षमा जनमत सिर्जना गर्न सत्तागठबन्धनभित्र एकले अर्काकोे निगरानी थालेका हुन्। प्रदेशस्तरमा निर्वाचन परिचालन अनुगमन समितिसमेत गठन गरिएको छ। माओवादीका प्रदेश अध्यक्ष विमला केसीको नेतृत्वमा नौ सदस्यीय कमिटी गठन गरिएको छ। समितिमा कांग्रेसका महामन्त्री कृष्ण रोकाय, निरञ्जन केसी, समाजवादीका ठगेन्द्रप्रकाश पुरी, कृष्णबहादुर बिसी, माओवादीका प्रदेश सचिव धनजितबहादुर शाही, राष्ट्रिय जनमोर्चामा पूर्णबहादुर शाही छन्।