राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले विपद् पीडितलाई तत्काल राहतको व्यवस्था गर्न तीनै तहका सरकारलाई आग्रह गरेको छ। 

‘प्राकृतिक विपद्को रोकथाममा पूर्वतयारी अपनाउन, पूर्व सूचना प्रणालीको व्यवस्था हुन, पीडितहरूको तत्काल उद्धार, राहत, स्वास्थ्योपचार तथा बसोबासको व्यवस्था मिलाउन आयोग तीनै तहका सरकारलाई आग्रह गर्दछ,’ आयोगद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ। 

गत हप्ता परेको अबिरल बर्षाले सुदूरपश्चिम प्रदेशका अछाम, कैलाली र कञ्चनपुर, बझाङ, डडेल्धुरा लगायतका जिल्लामा बाढी, पहिरो एवम् डुबानका कारण ३२ जनाको मृत्यु, ३० जना घाइते, १२ जना बेपत्ता र ४ हजार ५१ घरपरिवार विस्थापित भएको आयोगले जनाएको छ। 

उक्त घटनाप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। ‘यस प्राकृतिक विपद्बाट हुन गएको जनधनको क्षतिप्रति आयोग गहिरो दुःख व्यक्त गर्दछ,’ आयोगले भनेको छ। 

आयोगको सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयले बाढी, पहिरो तथा डुबानबाट प्रभावितहरूको अवस्थासम्बन्धमा विभिन्न माध्यमबाट अनुगमन गरिरहेको छ। 

स्थानीय बासिन्दाको घर डुबानमा परी घरमा रहेका अन्नपात, लत्ताकपडा बगाएको, विस्थापितहरू पशु चौपायासहित स्थानीय सडकमा बसिरहेका, खुला आकाशमुनि बस्नुपरिरहेकोले बालबालिका, वृद्धवदाहरू र असहायहरूलाई समस्या परिरहेको, खाद्यान्न अभावको कारण चाउचाउ र चिउरा खाएर बसिरहेको जानकारी आयोगलाई विभिन्न स्रोतहरुबाट प्राप्त भएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। 

बाढीबाट विस्थापितहरूको लागि तत्कालै गाँस, बासको उचित व्यवस्था हुन नसक्दा प्रभावितहरू कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य भएको पाइएको आयोगले बताएको छ। 

बाढीका कारण सयौं चौपाया मरेको र स्थानीयहरू चौपायासहित अव्यवस्थितरूपमा सडकमा बसिरहेकाले खानेपानी तथा सरसफाईको अभावमा विभिन्न रोगको सङ्क्रमण हुनसक्ने जोखिम देखिएकोमा आयोगले चिन्ता प्रकट गरेको छ।