संविधानमा सरकार गठनको प्रक्रिया धारा ७६ मा छ। अहिले मुलुक नयाँ सरकार गठन गर्न धारा ७६ मा प्रवेश गरेकै छैन।
यस्तो बेलामा सरकारले वा राष्ट्रपतिले सर्वदलीय बैठक बोलाएर संसद विघटन र ताजा जनादेशको कुरा गर्नु फेरि पुस ५ को संसद विघटनकै घटनामा फर्किनुजस्तै हो।
यो कदम संविधानमाथिको जालसाजी हो, संविधानविरोधी हो, सँगसँगै सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते गरेको संसद विघटन बदर गर्ने फैसलाको विरुद्धमा पनि हो।
फैसलामा सर्वोच्चले भनिसक्यो, ‘संविधानको धारा ७६ अनुसार सरकार गठनको प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेपछि कुनै सरकार दिन सकेन भने मात्रै संसद विघटन हुने हो। अन्यथा पाँच वर्षअगावै संसद विघटन गर्न पाइँदैन।’
तर अदालतले यस्तो फैसला गरिसकेको अवस्थामा फेरि पुस ५ कै कुरा गर्नु सिधै संविधानविरोधी काम हो, संविधानमाथि जालसाजी हो।
फैसलाले भनेको छ, ‘पहिला सरकार गठनको प्रक्रियामा प्रवेश गर्नुपर्यो। अहिलेको प्रधानमन्त्री पदमुक्त भइसकेको अवस्थामा अर्को कुनै एक जना सांसदको पनि सरकार बन्न सकेन भने मात्रै त्यतिखेर विचार गर्ने कुरा हो।’
