प्रतिनिधिसभाको महाभियोग अध्ययन तथा सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्ध महाभियोग लगाउन सिफारिस गरेको छ।

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको प्रतिवेदनमा नेकपा एमाले र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)ले फरक मत राखेका छन्।

महाभियोग लगाउन सिफारिस गरिएको प्रतिवेदन ११ सदस्यीय समितिको बहुमतले पारित गरेको हो। समितिमा रहेका एमाले र लोसपाका सांसदले भने अध्ययन नै नसकिएको भन्दै महाभियोग लगाउन नसकिने बताएका छन्। 

महाभियोग लगाउन सिफारिस गरिएको प्रतिवेदनमा एमालेले ८ बुँदे फरकमत राखेको छ।

एमालेको फरकमतका बाबजुद सत्तारुढ दलका सांसदले बहुमतबाट प्रतिवेदन पारित गरेका हुन्। प्रतिवेदन आजै सभामुख अग्नि सापकोटालाई बुझाइँदै छ।

राणाविरुद्ध १ फागुन २०७८ मा महाभियोग दर्ता  भएको थियो भने १८ फागनुमा प्रतिनिधिसभाले सिफारिस समिति गठन गरेको थियो।