जनता समाजवादी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संविधान घोषणा भएको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि देशका सबै नागरिकले यसको स्वामित्व लिन नसकेको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा उनले संविधान जारी गर्ने बेला मधेशी समुदायलाई बहिस्कार गरे पनि पछि संसोधनमार्फत यो समुदायलाई समेट्ने आशा लिएको तर पूरा नभएको बताए। यसकारण मदेशी समुदायले संविधान जारी भएको दिनलाई कालो दिवसको रुपमा लिँदै आएको उनले बताए।
यो सदनमा जबरजस्ती ‘फास्ट ट्रयाक’को संविधान पुनरावलोकन गर्न कसैले नखोजको उनले बताए। ‘बरु पटक पटक संदन बिघटन गर्न खोजियो, संसद बिघटनको रेकर्ड बन्यो। खारेजीको चरणमा पुगेको लोकतन्त्रलाई पाँच दलीय गठबन्धनले लिकमा ल्यायो। तर, मधेशी समुदायलाई अनागरिक हुने चरणबाट उठाएन ’ उनले भने।
यद्यपि, संघीयता कार्यान्वयनका लागि सदनले केही ऐन बनाउको, स्थानीय तह निर्वाचन गरेको उनले बताए। यी काम हुँदाहुँदै पनि अझै केन्द्रीइ एकात्मक शासन रहिरहेको उनको भनाइ छ। उनले भने ‘संघीयतातर्फका बाटोमा एक कदम सारिएको छैन। संघीयता धरापमा पर्ने हो की भन्ने आशंका छ।’
उनले नागरिकता विधेयकको विवादले संसदको औचित्यनै समाप्त हुन खोजेको हो की भनेर अशंका गरे। उनले भने, ‘दुवै सदनले पारित गरेको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएर संसदीय मर्यादाको खिल्ली उडाइयो।’
त्यस्तै, लोकतन्त्र र संघीयता बचाउन विभिन्न पटक विभिन्न समुदायले आन्दोलन गरे तर, सरकारले तिनीहरुलाई पक्रेर उल्टै बन्दी बनाएको आरोप लगाए। उनीहरुलाई तत्काल रिहा गर्न उनको माग छ।
मधेश आन्दोलन र अन्य आन्दोलनबारे अध्ययन गर्न सरकारले गठन गरेको लाल आयोगको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पनि उनले माग गरेका छन्।
साथै, सदनमा उनले संविधानअनुसार नेपालमा स्वायत्त क्षेत्र कहाँ छ ? स्वायत्त क्षेत्र खोज्न कहाँ जाने ? भनेर प्रश्न गरे।
अहिले देशमा भष्ट्राचार संगठित र संस्थागत भएको उनको आरोप छ। यही कारण देशको वित्तिय अवस्था नाजुक बनेको छ। उनले भने, ‘व्यापार घाटा घटाउने कुनै योजना छैन। देश दरिद्रीकरणतर्फ गइरहेको छ।’
.jpg)
