यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका संविधानप्रदत्त हक संरक्षण गर्न ‘हर्मोनल तथा लेजर थेरापी क्लिनिक’ सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको छ। 

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक भन्नाले समलिङ्गी महिला, समलिङ्गी पुरुष, द्विलिङ्गी, पारालिङ्गी, अन्तर्लिङ्गी र क्वेयर आदि पर्दछन्।

यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवाका क्षेत्रमा क्रियाशील संस्था नेपाल परिवार नियोजन सङ्घले नेपालमा पहिलोपटक निःशुल्करूपमा उक्त सेवा सुरुवात गरेको हो। दक्षिण एशियामा गैरसरकारी संस्थाबाट ‘हर्मोनल तथा लेजर थेपारी क्लिनिक’ सञ्चालन गर्ने सङ्घ पहिलो भएको बताइएको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, परिवार कल्याण महाशाखाका प्रमुख डा. विवेकलाल कर्ण, सङ्घका सभापति हिमालयराज कसजू, व्यवस्थापक डा. नरेशप्रताप केसीले आज आयोजित कार्यक्रममा संयुक्त रुपमा  क्लिनिकको संयुक्त रुपमा शुभारम्भ गरे।

सङ्घको ६४औँ स्थापना दिवस तथा नवौँ राष्ट्रिय परिवार योजना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष कसजूले विशेषगरी यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि ‘हर्मोनल तथा लेजर क्लिनिक’ सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको बताए। 

उनले भने, ‘यसबाट विशेषगरी ‘हर्मोन चेञ्ज’ गर्नेका लागि सहयोग पुग्छ। पुरुषलाई महिला, महिलालाई पुरुष जस्तो लाग्न सक्छ वास्तवमा के हो? पुरुषलाई महिला र महिलालाई पुरुष बन्ने चाहना भएमा सोहीअनुसारको हार्मोन परिवर्तनको क्लिनिकमा हुन्छ।’

परिवार योजनाका सेवा सञ्चालन गर्दै आएको सङ्घले हालै टेष्टट्युब बेबी सेवा समेत थालनी गरेको छ। सङ्घका व्यवस्थापक डा. केसीले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारलाई स्थापित गर्न ‘हर्मोनल तथा लेजर थेरापी क्लिनिक’ले सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।

परिवार कल्याण महाशाखाका प्रमुख डा. कर्णले यौन तथा प्रजनन अधिकार स्थापित गर्न तथा परिवार योजनाका सेवा पु¥याउन सङ्घले महत्वपूर्ण योगदान दिँदै आएको बए। सङ्घमा कार्यक्रम निर्देशक डा. बीना श्रेष्ठले सङ्घका गतिविधिबारे जानकारी दिँदै ‘हर्मोनन  तथा लेजर थेरापी क्लिनिक’ सेवा लिन यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई आग्रह गरिन। उनका अनुसार उक्त क्लिनिकमा डा. सुनिल पोख्रेल, डा.सिरप्पा बज्राचार्य र डा.केनिशन श्रेष्ठले सेवा प्रदान गर्ने छन्। 

कार्यक्रममा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष डा. वीरेन्द्र पोखरेल तथा अधिकारकर्मी मनिषा ढकालले सङ्घद्वारा सञ्चालित ‘ हर्मोनल तथा लेजर थेरापी क्लिनिक’ले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकार स्थापित गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। 

सङ्घले कोभिड–१९ महामारी तथा विगत वर्षका प्राकृतिक विपद्का अवस्थामा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवा निरन्तर जारी राखेको थियो। नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालित परिवार नियोजन (व्यवस्थापन) सेवामा सङ्घको योगदान २० प्रतिशतभन्दा माथि रहेको छ। 

सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई कानुनी मान्यता दिलाउन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको सङ्घले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिका समानता र हकअधिकार सुनिश्चित गर्न सञ्चालन गर्न लागेको ‘हर्मोनल क्लिनिक’ सेवाबाट ती समुदायलाई महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने बताइएको छ।

सङ्घले गत पुसमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको पैरवी गर्न ‘विशेषज्ञ कार्य समूह’ (थिङ्कट्याङ) गठन गरी विभिन्न काम गरिरहेको छ। 

सङ्घका पैरवी अधिकृत जमुना सिटौलाले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका हकअधिकारका लागि सङ्घले पैरवीका कार्यक्रम निरन्तर सञ्चालन गरिरहेको बताए। 

उनले भने, ‘यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका हकअधिकारका सन्दर्भमा विवाहमा समानताको अधिकार नीतिपत्र तयार भएको छ। भिडियो डकुमेन्ट्री तथा सामाजिक सञ्चालमा सचेतनाका सूचना प्रसारण हुँदै आएका छन्।’

विसं २०५९ मा सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई पहिलोपटक कानुनी मान्यता प्रदान गरिएको थियो। यसपछि सुरक्षित गर्भपतनसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति २०६० कार्यान्वयनमा आएको थियो भने यही नीतिका आधारमा विसं २०७३ देखि स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा सूचीकृत संस्थामा सो सेवा निःशुल्क प्रदान गरिँदै आएको छ।

यसैगरी सङ्घले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५, नियमावली, २०७७ र सुरक्षित गर्भपतन सेवा कार्यक्रम व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७८ जारी गराउन सरकारलाई महत्वपूर्ण सहयोग गरेको थियो। कोरोना महामारीका बीचमा पनि सङ्घले गत वर्ष मात्र ३३ लाख ६० हजार सेवाग्राहीलाई आफ्नो क्लिनिकमार्फत यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवा प्रदान गरेको जनाइएको छ।