पोखरा महानगरपालिकाभित्रका अनधिकृत संरचना हटाउन थालिएको छ। गत साता पोखरा–९ महेन्द्रपुलस्थित आफ्नै स्वामित्वको भवनमा डोजर चलाएको महानगरले कानुन मिचेर बनाइएका संरचना हटाउने अभियानलाई निरन्तरता दिएको छ।

सोमबार ४ र ९ नं वडा कार्यालयले ती क्षेत्रमा रहेका फुटपाथ पसल र अवैध संरचना हटाउन सातदिने सूचना निकालेको छ। तोकिएको दिनभित्र त्यस्ता संरचना निर्माणकर्ता स्वयंले हटाई व्यवस्थापन नगरेमा कानुनबमोजिम गरिने वडा नं ९ का वडाध्यक्ष दीपेन्द्र मर्सानीले बताए।

'फुटपाथ पसल, सडकछेउका पार्किङस्थल र सार्वजनिक जग्गा मासेर बनाइएका संरचना क्रमशः हटाउँदै जान्छौँ', उनले भने, 'अनधिकृत तरिकारले बनेका सरकारी संरचना पनि अब हट्छन्, यो अभियान निरन्तर चल्छ।' वडाध्यक्ष मर्सानीले सडकको अधिकार क्षेत्र मिचेर बनाइएका क्षेत्रीय हुलाक, टेलिकमलगायत सरकारी कार्यालयका पर्खाल पनि भत्काइने बताए।

नयाँ बजारमा रहेको माइक्रोको अव्यवस्थित पार्किङलाई पनि त्यहाँबाट हटाइने भएको छ। 'सार्वजनिक सूचना निकाल्छौँ, सम्बन्धित कार्यालयहरूलाई पत्र पनि काट्छौँ, वैध रहेको प्रमाण भए सोहीअनुसार हुन्छ, नत्र हटाइन्छ', वडाध्यक्ष मर्सानीले भने, 'सूचनाको बेवास्ता गरेर आफैँ नहटाए नगर प्रहरी लगाएर महानगरले हटाउँछ।'

नयाँपुलमा रहेको महानगरको भवनमा बाँकी रहेका सटर खाली गराएर मङ्गलबारदेखि पुनः संरचना भत्काउन सुरु गरिएको उनको भनाइ छ। त्यहाँ रहेका दुई भवनलाई भत्काएर उद्यान बनाउने र सार्वजनिक शौचालय बनाउने योजना महानगरले अघि सारेको छ। भवन भत्काउँदा विस्थापित भएका आर्ट ग्यालरी र पुस्तकालयलाई पृथ्वीचोकमा बन्ने नयाँ भवनमा सारिने भएको छ।

पृथ्वीचोकमा रहेको ट्राफिक प्रहरी कार्यालयलाई हटाएर महानगरले सूचना केन्द्रसहितको आधुनिक भवन बनाउँदैछ। वडा नं ९ ले एक महिनाभित्रैमा वडाभित्रका अनधिकृत संरचना हटाइने जनाएको छ। महाननगरभित्रका मुख्य सहरी क्षेत्रमा पुटपाथ, अव्यवस्थित पार्किङजस्ता समस्या बढी छन् । जसले सहरी सौन्दर्यमात्र बिगारेको छैन, पैदलयात्रीलाई कष्ट पनि थपेको छ।

वडा नं ४ का अध्यक्ष देवकृष्ण पराजुलीले अवैध संरचना बनाउने व्यवसायी र घरधनीलाई प्रत्यक्ष भेटेरै त्यस्ता संरचना हटाउन आग्रह गरिएको बताए। 'सूचना निकाल्ने कुरा त भइ नै हाल्यो, घरदैलोमै पुगेर पनि महानगरको अभियानमा सघाउनुस् भनेका छौं', उनले भने, 'तोकिएको मितिभित्र नहटाए पत्र काट्छौँ, बोलाएर कुराकानी गर्छौं, यति गर्दा पनि अटेर गरे हामी आफैले हटाउँछौं।'

उनका अनुसार स्थायी संरचना बनाइसकेपछि अनधिकृतरूपमा पछि थप गरिएका संरचना हटाउनुपर्ने स्थिति छ। उक्त वडाका बागलुङ बसपार्क, चिप्लेढङ्गा, महेन्द्रपुललगायत क्षेत्रमा त्यस्ता संरचना बढी छन्। तिनै ठाउँमा सवारी पार्किङ पनि अस्तव्यस्त छ। वडाध्यक्ष पराजुलीका अनुसार घरअघि ट्रस्ट थप्ने, पेटीमै पसलका सामान राख्ने प्रवृत्ति बढी छ।

अबदेखि सडक नै ओगट्ने गरी ठूला होर्डिङ बोर्ड र सटर बाहिर सामान राख्न नदिइने उनको भनाइ छ। 'सार्वजनिक जग्गै मिचेर बनाइएका ठूला भौतिक संरचना हाम्रो वडामा त छैनन्, तर पछि थपिएका स–साना संरचनाले सहरी व्यवस्थापनमा बाधा पुर्याइरहेको छ', उनले भने।

घरघरै पुगेर सम्झाइबुझाइ गरिएकाले व्यवसायीबाट सहयोग पाउनेमा वडाका जनप्रतिनिधि विश्वस्त छन्। महानगरको नेतृत्वले अनधिकृत संरचना हटाउने अभियानमा वडा तहलाई नै बढी अग्रसर गराएको छ। अवैध संरचना भत्काउनुपूर्व अपनाउनुपर्ने सबै प्रक्रिया पूरा गर्ने गरिएको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ।

महानगरका अरु वडामा पनि अवैध संरचना हटाउने अभियानलाई गति दिइने जनाइएको छ। पोखरा महानगरलगायत देशका अरु स्थानीय तहमा पनि अनधिकृत संरचना हटाउने अभियानले तीव्रता पाएको छ। कार्यकालको सय दिन भर्खर बिताएका जनप्रतिनिधिले लिएको त्यस्तो पहललाई जनसाधारणले पनि रुचाएका छन्।