कालिकाेटे राजनीतिमा महेन्द्रबहादुर शाही नाैलाे नाम हाेइन। विद्यार्थी राजनीतिकाे रापतापले महंगी, भ्रष्टाचारविरुद्धमा निस्कने मशाल जुलुकाे अग्रमाेर्चामा उभ्याउँथ्याे, उनलाई। पुलिसका लाठी खाँदाखाँदै जनताकाे जनजिविकाकाे सवालमा बाेल्दाबाेल्दै उनी चर्चित भए।
माओवादीकाे दशवर्षे जनयुद्धकाे बेला राज्य र विद्रोही दुबै पक्षबाट हुने ज्यादतीविरुद्ध खुलेर लाग्ने उनी सशक्त विद्यार्थी नेतृत्वकाे रुपमा परिचित हुन पुगे। त्यसैले पनि महेन्द्रबहादुर शाही नाम जनताकाे बीचमा व्यापक गुञ्जिँदै गयाे।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीनिकट विद्यार्थी संगठनबाट सक्रिय राजनीति गर्दै उदाएका उनलाई नेक्रावि संघ र महेन्द्र शाही पर्यायवाचीसमेत भनिन्थ्यो।
कालिकाेट, कर्णाली र मध्यपश्चिम हुँदै उनी दुई पटक केन्द्रीय समितिकाे सदस्य, उपाध्यक्षसमेत बने। विद्यार्थी राजनीतिकाे अग्रमाेर्चाबाट उदाएका उनले नेकपा माओवादी केन्द्रबाट समेत राजनीति गरे।
पार्टीभित्र माैलाएकाे व्यक्तिवादी प्रवृत्ति हावी हुँदा उनकाे खराे सक्रियता ओझेलमा पर्ने स्थिति आयाे। यसरी उनले नेकपा एमालेबाट राजनीति गर्नुपर्ने परिस्थितिकाे खुलेर स्वागत गरे।
पार्टी र आस्था जुनसुकै भएपनि जनताकाे सेवा गर्ने मामलामा सधैं अग्रसर रहेका उनी मध्यम वर्गीय परिवारका तमाम समस्याहरु छिचोल्दै राजनीतिमा उदाएका हुन्। त्यसैले पनि उनले जनताका समस्या राम्ररी बुझेका छन्।
आम जनताका तमाम समस्यालाई समाधान गर्न राजनीतिमा लागेका उनले सत्ता र शक्ति प्राप्त नगरी जनताको सेवा गर्न नसकिने निष्कर्ष निकाले।
उनै तिलागुफा नगरपालिकाकाे उपप्रमुख शाहीसँग बिएल नेपाली सेवाका लागि महेश नेपालीले गरेकाे कुराकानीकाे सम्पादित अंश प्रस्तुत छ।
तिलागुफा नगरपालिकालाई कसरी परिचित गराउन चाहनुहुन्छ?
कालिकाेटकाे उबडखाबड भूगाेलभित्र रहेकाे एक सुन्दर पालिका हाे, तिलागुफा। भाैगाेलिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक रुपमा आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्य बन्ने उच्च सम्भावना बाेकेकाे क्षेत्रकाे रुपमा तिलागुफा नगरपालिकालाई परिचित गराउन चाहन्छु।
देश संघीयतामा गएसँगै स्थानीय संरचनाकाे पनि निर्माण भयाे। नगरपालिकामा हुनलाई पूरा हुनुपर्ने मापदण्डकाे आधारमा भन्दा पनि पहुँचका आधारमा सिमा निर्धारण भए।
यसरी नै तिलागुफा नगरपालिकाकाे निर्माण भयाे। भाैगाेलिक रुपमा विकट र केन्द्रबाट दुर्गम मानिने यस नगरपालिकालाई तमाम चुनाैतीका बीचबाट विश्व समुदाय माझ चिनाउने दायित्व हामीले पाएका छाैं। हामीले सम्पूर्ण सामर्थ्य लगाएर आफूलाई अब्बल सावित गर्नुपर्नेछ।
म यहाँकाे उपमेयरकाे हैसियतले तमाम चुनाैतीकाे सामना गर्न तयार छु। घुम्ने, फिर्ने, इतिहास र संस्कृतिसम्बन्धी रुचि भएका पर्यटकलाई तान्न यहाँ चिलखाया, दहचाैर, बजेडी पाटन, तिला नदीले चिरेकाे भूगाेलका दुई भाग छन्। यिनकाे प्रचारप्रसार गर्नुपर्नेछ। पुग मालिका, फुलबारी पाटनलगायत आकर्षक पर्टयकीय गन्तव्यमा पर्यटक पुर्याउन सकिने ठाउँ भनेर परिचय दिनुमा हामीलाई गर्व लाग्छ।
जल, जमिन, जंगल, जडिबुटीलगायत अन्य प्राकृतिक स्रोतले भरिपूर्ण तिलागुफाकाे आफ्नै पहिचान छ। मेरो कर्तव्य भनेको यिनीहरुको विकास गरी आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू भित्र्याएर आयस्रोत बढाउनु हो। यतिमात्र होइन यहाँको भेषभुषा, भाषा, संस्कृति, मौलिक लोक संस्कृति, रहनसहन, चालचलन आदि पनि हाम्रा सम्पत्ति हुन्। यिनीहरुको माध्यमले पनि हामि विश्व सामु चिनियका छौं। त्यसैले यिनको संरक्षण गर्नु र प्रचारप्रसार गर्नु पनि मेरो दायित्व रहनेछ।
यस्ताे पर्यटकीय र सांस्कृतिक महत्व बाेकेकाे क्षेत्रलाई परिचित गराउन तपाईंहरुले चालेका कदम के हुन्?
यसका लागि हामीले याे आर्थिक वर्षकाे नीति तथा कार्यक्रम र साेहीअनुरुप बजेटकाे व्यवस्था गरेकाे छाैं। फुलबारी पाटन साविककाे चिलखाया गाविसमा पर्छ। प्राकृतिक हिसाबले निकै सुन्दर छ। फूलैफूलले ढाकिएकाे पाटनसम्म जाने सहज मार्ग निर्माणका लागि बजेट छुट्याएका छाैं। पुग मालिकासम्म पुग्ने पदमार्ग निर्माण, बजेडी चाैर र हलाढुंगाकाे मन्दिर निर्माण र बाटाेकाे लागि बजेट विनियोजन गरिएकाे छ।
तपाईंले घाेषणापत्रलाई व्यवहारमा उतार्न बजेटमार्फत कस्ता याेजना अगाडि सार्नुभएकाे छ?
निर्वाचनताका सार्वजनिक गरेकाे घाेषाणापत्र नै मेराे काम गर्ने आधार हाे। सिंगाे घाेषाणापत्र यहाँ उल्लेख गर्न सम्भव नहाेला। तर म तिलागुफा बासी र सचेत वर्गलाई मेराे घाेषाणापत्र सुरक्षित राख्न आग्रह गर्छु।
त्यहाँ उल्लेख गरिएका भन्दा बढी काम गरेर देखाउने मेराे लक्ष्य छ र साेहीअनुरुप लागिरहेकाे छु। जनताकाे विश्वासलाई एक निमेशमै फुटिजाने पानीकाे फाेका जस्ताे हुन दिने छैन।
तिलागुफामा सडक संजाल विस्तार र स्तरउन्नति, स्वस्थ जीवनका आधार मानिएका स्वास्थ्यका पूर्वाधार र स्तरीय सेवा, अर्थतन्त्रको सवलीकरणका लागि कृषि क्षेत्रकाे आधुनिकीकरण गर्ने, यसका लागि सिंचाइमा लगानी गर्ने, अब्बल शिक्षाका लागि विद्यालय र उच्च शिक्षाकाे विकास तथा विस्तार गर्ने, सुविधा सम्पन्न नगरका लागि स्तरीय पूर्वाधार निर्माणलगायतका कुरालाई मैले घाेषणापत्रमा प्राथमिकतामा राखेकाे छु।
यसलाई केवल झुटाे आश्वासनकाे पाेकाे नभएर मेराे काम गर्ने मार्गदर्शककाे रुपमा लिएकाे छु। म तिलागुफाबासी जनता र सचेत वर्गलाई बेलाबेला मेराे घाेषणापत्र र काम गराइकाे ताैरतरिका जाँचबुझ गरिदिन आग्रह गर्छु।
पछिल्लो समय स्थानीय तहहरुले गाडी, माेटरसाइकललगायत सवारीसाधनमा सबैभन्दा धेरै खर्च गरिरहेका छन्। यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? यसमा के तिलागुफा अछुतो छ?
भाैगाेलिक रुपमा कठिन र कच्ची बाटाेका कारण पाँच वर्ष अगाडि किनेका अधिकांश सवारीसाधन काम नलाग्ने भएका छन्। पुराना मर्मत सम्भार गरेर चलाउनु भन्दा नयाँ किन्नु सस्ताे पर्ने देखिन्छ। त्यसैले पनि नयाँ किन्नै पर्ने स्थिति आयाे हाेला भन्ने लाग्छ।
तिलागुफामा अघिल्लो सरकारले किनेका सवारीसाधन पनि काम नलाग्ने गरी बिग्रेका छन्। तिनलाई लिलाम गर्नलाई पनि अवधि पुगेकाे छैन। कम्तीमा दस वर्ष नभई लिलाम बिक्री गर्न नमिल्ने कानुनी प्रावधान छ।
पुराना सवारीसाधनहरुको अवस्था के छ ?
अब पुराना गाडीहरुलाई राम्रोसँग मर्मत सम्भार गरेर चलायो भने दुई दशकसम्म पनि चल्न सक्छन्। तर तिलागुफामा पहिलाको सरकारले सवारीसाधनहरुको सहि सदुपयोग गरेन। यो हाम्रै सम्पत्ति हो। यसको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने बुझेन, जथाभावी चलाइयाे। मनाेमानी गरियो। 'मेरो के जान्छ? गए सरकारको जान्छ' भन्ने भावनाले चलाइयाे। त्यसैले पुराना गाडीहरुको अवस्था बयान गरी नसक्नु छ।
नयाँ गाडी चढ्नु, किन्नु हाम्रो रहर होइन बाध्यता हो। किनकि कहिँकतै जाँदा दुर्घटनामा परिन्छ कि भन्ने डर छ। यति मात्र हाेइन काम गर्न ढिलो, असहज हुनाले जनताका काम अधुरा रहन्छन् कि भनेर सवारीसाधन खरिद गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैछ।
तपाईं विद्यार्थी राजनीतिबाट सक्रिय हुँदै आज जनताकाे मतबाट निर्वाचित भइ सेवा गर्ने ठाउँमा पुग्नुभएकाे छ। याे अवधिसम्म आइपुग्दा विद्यार्थीदेखि आम जनताले भाेगेका समस्याहरु के-के हुन्?
मैले जुनियर रेडक्रस हुँदै मार्क्सवादी कक्षा लिँदा राजनीतिक रुपमा सचेत हुने माैका पाएँ। मार्क्सवादी शिक्षाले हामीलाई संघर्ष गर्न सिकायाे। यसरी विद्यार्थी संगठनमा लाग्नुपर्छ भन्ने चेतनाकाे विकास भयाे।
१६ वर्षकाे उमेरदेखि झण्डै तीस वर्षकाे उमेरसम्म मैले विद्यार्थी राजनीतिमा समय बिताएँ। त्यसबेला हाम्राे माग निशुल्क, अनिवार्य र वैज्ञानिक शिक्षा हुनुपर्छ भन्ने थियो। उत्पादन श्रमसँगकाे गाँसिएको शिक्षाकाे लागि संघर्ष गर्याैं। संगै जनजिविकासँग जाेडिएका सवालमा पनि हामी खराे उत्रियाैं।
२०६२/०६३ काे आन्दोलन व्यवस्था परिवर्तनका लागि थियाे। हामी अग्रमाेर्चामा हुन्थ्याैं। त्यतिबेलाका समस्याहरु सिमित थिए। गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तिकाे आन्दोलन मुख्य थियाे। संविधानकाे माैलिक हकमा शिक्षालाई नि:शुल्क र अनिवार्य बनाउन हामीले भूमिका खलेका थियौं। तर संविधानमा व्यवस्था भएअनुरुपकाे कानुन नहुँदा निम्न आय भएकाे परिवारका विद्यार्थीकाे उच्च शिक्षामा पहुँच बन्न सकेकाे छैन।
अहिले जनताका सबै समस्यासँग प्रत्यक्ष जाेडिनु परेकाे छ। ती समस्या समाधानका लागि आफैँ लाग्नु परकाे छ। त्यसबेला शिक्षामा बढी केन्द्रित हुनु परेकाे थियाे भने अहिले सबै खाले समस्या समाधानका निम्ति आफैँ अघि सर्नुपर्ने भूमिका पाएकाे छु। उत्पादन बढाउने, पालिकाकाे आम्दानी वृद्धि गर्ने, स्वास्थ्य स्थितिमा सुधार ल्याउने र राेजगारीका अवसर सृजना गर्नेलगायतका काममा हामीले ध्यान दिनु परेकाे छ भने जनताकाे समस्या पनि यिनै विषयका छन्।
यसअघि तपाईं महादेव मावि फाेईकाे विद्यालय व्यवस्थापन समितिकाे अध्यक्ष पनि हुनुभएकाे थियाे। त्याेबेला के-के गर्नुभयाे?
महादेव मावि साविककाे कर्णाली अञ्चलमा पहिलाे पटक विज्ञान विषयमा उच्च शिक्षा अध्यापन गराउने विद्यालय हाे। उत्कृष्ट व्यवस्थापन, उत्कृष्ट पठनपाठन, शिक्षक अभिभावक र विद्यार्थीकाे समन्वयमा चलेकाे विद्यालय हाे। त्यसमाथि आफ्नै उत्पादन र आम्दानी भएकाे विद्यालय हाे। त्याे विद्यालयकाे व्यवस्थापन समितिकाे अध्यक्षकाे जिम्मेवारी पाउनु मेरा लागि ठुलाे अवसर थियाे।
हरेक वर्ष उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने विद्यालय मेराे पालामा नमुना घाेषित भयाे। म पनि त्यहीँकाे उत्पादन हाे। त्यहाँ पढेका विद्यार्थी देशकाे उच्च ओहाेदामा पुगेका छन्। मेराे पालामा कृषि विषयमा डिप्लोमा लेभलकाे पढाइ हुने व्यवस्था मिलाएकाे थिए। समग्रमा विद्यालयकाे पढाइ अझ सुदृढ भयाे।
उपमेयर ज्यू, विद्यालय चलाउनु र नगर चलाउनु उस्तै छैन नि?
(थाेरै हाँस्दै) त्याे एउटा विद्यालयकाे कुरा थियाे, अहिले पालिकाभरिका सबै विद्यालय, स्वास्थ्य, खानेपानी, बाटाेघाटाे, पुलपुलेसा निर्माण गर्ने, पूर्वाधार खडा गर्ने, कृषि, उद्याेग पर्यटनकाे जिम्मेवारी छ। याे विद्यालय चलाउनु भन्दा फरक कुरा हाे। तर ज्ञान र नैतिकता सिकाउने ठाउँकाे जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सकेका कारण नै नगर चलाउने आँट आएकाे हाे।
भर्खरै मात्र तपाईंले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँग नगर अस्पताल सञ्चालमा सहयोग पुग्ने गरी सम्झाैता गर्नुभएकाे छ। नगर अस्पताल कसरी सञ्चालन हुँदैछ?
हामीले राँचुलीमा विशेषज्ञ सुविधासहितको अस्पताल सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका छाैं। दुर्गमका जनताकाे स्वास्थ्य स्थितिलाई ध्यानमा राखेर नगरपालिका अगाडि बढिरहेको छ।
हामीले अहिले दिइरहेको स्वास्थ्य सेवा सुदृढीकरणका लागि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँग सम्झाैता गरेका छाैं। नगरले १५ शैयासम्मकाे अस्पताल निर्माण गर्न पाउने कानुनी प्रावधान छ। त्यसकाे सेवा विस्तार गरी विशेषज्ञ सुविधा थप गर्न कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँग सहकार्य गरेका छाैं।
नगर अस्पताल सञ्चालनपछि अब तिलागुफाका नागरिकले टाढा जानुपर्ने छैन। हरेक महिना विशेषज्ञ सेवा नगरपालिकामा नै उपलब्ध हुनेछ।
नगरपालिकाका सबै स्वास्थ्य संस्थामा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक विशेषज्ञ चिकित्सक खटाउनेछौं। प्रतिष्ठानले विशेषज्ञ सेवाका लागि महिनामा कम्तीमा एकपटक विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध गराउनेछ।
हाललाई राँचुली स्वास्थ्य केन्द्रकाे पूर्वाधार प्रयाेग गरिनेछ। त्यहाँ भाैतिक संरचना थप्ने र उपकरणकाे व्यवस्था गर्ने तयारी गरेका छाैं।
स्थानीय तहका न्यायीक समितिहरु एउटा कार्यकाल लगभग निष्क्रिय रहे। सक्रिय रहनेहरु पक्षपाती भए। तिलागुफा कसरी अघि बड्छ?
स्थानीय तहका न्यायिक समितिकाे प्रभावकारिता नगन्य छ। त्यसमाथि तिलागुफाकाे शून्य भयाे। लामाे समय उपप्रमुखविहीन नगरले जनतालाई न्याय दिने कुरै रहेन। त्यसले वडास्तरमा हुने न्याय सम्पादनमा समेत प्रभाव पर्यो।
तर, याे कार्यकालमा त्यस्तो हुने छैन। हामीले कानुनी सल्लाहकारदेखि सबै प्रकारका जनशक्ति व्यवस्थापनकाे तयारी गरिरहेका छाैं। वडास्तरमै समस्या समाधानका प्रयत्नहरु हुनेछन्। जनताले आफू अन्यायमा परेकाे महशुस गर्न दिने छैनाैं। उपप्रमुखसम्म आइपुग्ने कानुनी अड्चन सुल्झाउन कुनै कसुर बाँकी रहने छैन।
उपप्रमुखकाे संयाेजकत्वमा याेजना अनुगमन समिति हुन्छ। आफ्नाे राजनीतिक आस्था भएका ठाउँका याेजना कमसल हुँदा पनि सजिलै पास गराउने र इतरकाे ठाउँका याेजनालाई कमसल आराेप लगाउने नियत देखिन्छ। यसमा तपाई पर्नुहुन्छ कि नाई? टिप्पणी कसरी गर्नुहुन्छ?
तपाईंकाे याे प्रश्नसँग म सहमत हुन सकिनँ। पालिकाकाे उपप्रमुख याेजना अनुगमन समितिकाे संयाेजक मात्रै हाे तर याेजनाकाे काम कति भएकाे छ र कति हुन बाँकी छ त्याे प्राविधिक रिपोर्टअनुसार पत्ता लाग्ने कुरा हाे।
प्राविधिककाे बिल, स्टेटमेन्ट अनुसारकाे काम नभइ लेखाले भुक्तानी दिन मिल्दैन। यति कुरा नमिल्दा पनि भुक्तानी दिनकाे लागि काेही उपप्रमुखले दबाब दिन्छ भने त्याे गलत हाे। तिलागुफामा त्यस्ताे भएकाे तपाईंले देख्नुहुने छैन।
उपभोक्ता समितिकाे अवधारणा स्थानीयकाे अधिकतम् सहभागिता, जनश्रमदान, अपनत्व भन्ने थियाे। तर अहिले उपभोक्ता समितिमै व्यापक अनियमितता हुन थालेका छन्। याे समस्या कसरी सुल्झाउन सकिएला?
हामी कर्णालीबासीले राज्यकाे बजेटबिनै कयौं सामूहिक काम गरेका छाैं। ठूलाठूला नदीमा काठे पुल निर्माण गर्न सात गाउँका मान्छेले सहकार्य गरेका उदाहरण छन्। यस्ताे गर्विलाे इतिहास बाेकेका ठाउँका हामी पछिल्लो समय उपभोक्ता समितिमार्फत कसरी हुन्छ काम नगरिकनै बजेट सकाउने मनस्थितिमा पुगेका छाैं। उपभोक्तामा हुर्किँदै गएकाे यस्ताे संस्कारले हाम्राे दिमाग भुत्ते बनाउँदैछ।
हामीले आनीबानी नसुधारेकाे खण्डमा एकदिन नगरमात्रै हाेइन, देश नै दुर्घटनामा जान सक्छ। त्यसैले अहिलेदेखि नै हामी सुध्रिन जरुरी छ। छुट्याइएको बजेट र प्राविधिक स्टेटमेन्टभन्दा बढी काम गर्न सक्ने हुनुपर्छ। उपभोक्ता नसुध्रिइकन विकास स्तरीय हुँदैन।
