महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मीले ज्येष्ठ नागरिकप्रति परिवार र स्थानीय सरकारलाई उत्तरदायी बनाइएको बताएका छन्।

राष्ट्रियसभाको बिहिबार बसेको बैठकमा ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक, २०७५ माथि प्रतिनिधिसभाबाट भएको संशोधनउपर विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री रेग्मीले उक्त व्यवस्थाले ज्येष्ठ नागरिकको अधिकार संरक्षणमा महत्वपूर्ण योगदान हुने विश्वास व्यक्त गरे।

ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको यो विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पास भएर राष्ट्रियसभामा आएको हो। मन्त्री रेग्मीले ज्येष्ठ नागरिक गाउँमा तर सहरमा छोराछोरी आएर बस्ने प्रवृत्ति बढेको र ज्येष्ठ नागरिकलाई सन्तानबाट दुव्र्यवहार तथा हिंसाका घटनासमेत सुन्नमा आएको बताए।

‘उनले पढेलेखेकाले पनि आफ्ना अभिभावकलाई आश्रममा छाड्ने गरिएकाले यस विधेयकमा उनीहरुका सवालमा सन्तानलाई उत्तरदायी बनाइएको छ। सन्तानले घरलाई नै स्वर्ग बनाएर बस्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्ने गरी विधेयक आएको छ।’ उनले भने। उक्त विधेयकमा वृद्धवृद्धा स्वयंले उजुरी गर्न नसकेमा छिमेकीले उजुरी गरेमा पनि कानुन आकर्षित हुने व्यवस्था गरिएको बताए। 

उनले ज्येष्ठ नागरिक इजलास गठन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरेको जानकारी दिँदै कर्तव्य पूरा नगरी अंशसमेत खान नपाउने व्यवस्था कानुनमा रहेको बताए। यसअघि छलफलमा भाग लिँदै सांसद तुलसाकुमारी दाहालले ज्येष्ठ नागरिक राष्ट्रको गहना भएकाले उनीहरुको सीप, ज्ञानको उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए। 

उनले ज्येष्ठ नागरिकहरू उनका परिवार र सन्तानको बोझ बनिरहेका र वृद्धाश्रममा पठाउने काम गरिरहेकाले उनीहरुलाई नसिहत दिने व्यवस्था गर्न जरुरी रहेको बताए। उनले स्थानीय तहले उनीहरुका सन्तान र परिवारलाई दण्डित गर्ने र उनीहरुको संरक्षण गर्ने व्यवस्था गर्न जरुरी रहेको पनि बताए। 

बैठकमा ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक, २०७५ माथि प्रतिनिधिसभाबाट भएको संशोधनउपर विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ।