सर्वोच्च अदालतले कमल थापा अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाललाई ‘गाई’ चुनाव चिह्न प्रदान नगर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न निर्वाचन आयोगका नाममा अन्तरिम आदेश गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय डा आनन्दमोहन भट्टराई र डा कुमार चुँडालको संयुक्त इजलासले आइतबार उक्त गाई चुनाव चिह्न अन्य कुनै दललाई पनि प्रदान नगर्नु र निर्वाचन आयोगको निर्णय पनि कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु भनी अन्तरिम आदेश गरेको हो।

'निर्वाचन चिह्नको विषयमा आयोगसमक्ष कसैले विवाद गरेको भन्ने पनि निर्णयबाट खुल्न आएको पाइएन', आदेशमा भनिएको छ, 'निर्वाचन चिह्न राजनीतिक दलको पहिचानसँग जोडिएको विषयसमेत भएबाट निवेदकलाई पुग्न सक्ने हानीसमेतलाई दृष्टिगत गरी प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म निवेदकले माग गरेको निर्वाचन चिह्न अन्य कुनै दललाई प्रदान नगर्नू।'

आदेशमा आयोगको गत असार २७ को निर्णय हाल कार्यान्वयन नगर्नसमेत भनिएको छ। साथै, निर्वाचन आयोगलाई सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको छ।

निर्वाचन आयोगले देशको राष्ट्रिय जनावर र हिन्दू धर्मसँग जोडिएको उल्लेख गर्दै उक्त पार्टीलाई गाई चुनाव चिह्न दिन अस्वीकार गरेको थियो। आयोगको उक्त निर्णयविरुद्धमा थापाले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।