लगातारको तालाबन्दीका कारण नेपाल नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका कामकारबाहीहरु प्रभावित बनेका छन्।
नेपाल विद्यार्थी संघका नामबाट १४ बुँदे माग राख्दै वैशाख १९ गतेदेखि लगाएको ताला नखुल्दा विश्वविद्यालयका गतिविधि प्रभावित बनेका हुन्।
तालाबन्दीका कारण विश्वविद्यालयका आर्थिक, शैक्षिक प्रशासन, परीक्षा, अनुसन्धानजस्ता महत्वपूर्ण काम रोकिनुका साथै विगत ३ महिनादेखि प्राध्यापक, कर्मचारीहरुको तलब निकासा हुन सकेको छैन।
जेठ २९ गते विश्वविद्यालय र आन्दोनरत पक्ष नेविसंघबीच भएको वार्तामा १४ बुँदामध्ये ११ बुँदामा सहमति जुटेपछि ताला खोल्ने सहमतिलाई तोड्दै आन्दोलनरत पक्षले विश्वविद्यालयको मुल गेटमा ताला खोले पनि उपकुलपति, कुलसचिव, शिक्षाध्यक्षको कार्यकक्ष, शैक्षिक प्रशासन, बजेट महाशाखा, सेवा आयोगलगायतका महत्वपूर्ण कक्षमा ताला खोलेका छैनन्। जसका कारण विगत ३ महिनादेखि विश्वविद्यालयका कामकाज ठप्प बनेका छन्।
माग एकातिर निसाना अर्कैतिर
आन्दोलनरत पक्ष नेपाल विद्यार्थी संघले पुरा गर्न नसकिने माग राखेर विश्वविद्यालयलाई बन्धक बनाउन थालेको खुलासा भएको छ। विद्यार्थीहरुले विद्यार्थीहरुका हीतभन्दा भन्दा पनि बाहिरका माग राखेका कारण सहमति जुट्न सकेको छैन।
विश्वविद्यालयका कुलसचिव माधव अधिकारीले ११ वटा बुँदामा सहमति भइसकेको र बाँकी ३ वटा मागहरु पदाधिकारीको तर्फबाट पुरा गर्न नसकिने रहेकाले सहमति नजुटेको जानकारी दिए।
उनका अनुसार २०० प्रतिशत छात्रवृत्ति वृद्धि गर्ने, सेवा आयोगबाट खोलिएका विज्ञापन रद्द गर्नुपर्ने र विश्वविद्यालयमा भएको आर्थिक अनियमितताको छानबिन गर्नुपर्ने मागमा सहमति जुट्न सकेको छैन। संस्कृत विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार माधव अधिकारीले विश्वविद्यालयमा लागेको ताला खुलाउन पहिलो औपचारिक छलफल भए पनि ३ बुँदामा सहमति जुट्न नसकेको बताए।
आन्दोलनरत नेविसंघले १० वर्षदेखि रोकिएको दिक्षान्त तीन महिनाभित्र हुनुपर्ने, छात्राबासको सटरबाट प्राप्त भाडाको ३० प्रतिशत रकम छात्राबासको विकासका लागि खर्च गर्नुपर्ने, विद्यार्थीमैत्री पाठ्यक्रमको व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायतका ११ वटा मागहरु पुरा गर्ने सहमति विश्वविद्यालयबाट भइसकेको भन्दै कुलसचिव अधिकारीले महत्वपूर्ण कक्षमा तालाबन्दी हुँदा सहमति भए अनुसारका कामहरु सञ्चालन गर्न नसकेको बताए।
विश्वविद्यालयलाई आवश्यक दरबन्दी पूर्ति गर्नका लागि खुला गरिएको कर्मचारी विज्ञापन खारेजीको माग राख्दै तालाबन्दी गर्नुले आन्दोलनरत पक्षहरुको निसाना जागिरको बार्गेनिङतर्फ रहेको बताइन्छ।
विश्वविद्यालयमा तालाबन्दीको नेतृत्वकर्ता सेवा आयोगको विज्ञापनमा दरखास्त दिएर तालाबन्दी गरेको खुलेको छ। सेवा आयोगको विज्ञापन रद्द गर्ने माग गर्दै तालाबन्दी गरेका चोलेन्द्र रिजालले सहायक प्रशासक पदमा दरखास्त दिनुभएको छ। त्यस्तै तालाबन्दीमा अन्य व्यक्तिहरुले पनि अन्य पदमा दरखास्त दिएको बताइन्छ।
नेपाल विद्यार्थी संघ नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय संघर्ष समितिका संयोजक रिजालले दरखास्त दिएकै दिन तालाबन्दी गरिनुले आन्दोलनको मिसन जागिरी भएको स्पष्ट बुझिन्छ।
वार्ताका क्रममा आन्दोलनरत पक्षले १० वटा पद आफूहरुका लागि सुरक्षित भएमा ताला खोल्ने जनाएको नाम नबताउने सर्तमा विश्वविद्यालयका एक कर्मचारीले बताए। उनका अनुसार विद्यार्थीको उक्त प्रस्तावमा विश्वविद्यालय सहमत हुन नसक्दा तालाबन्दी यथावत रहेको छ।
ताला खोल्नका लागि सबै माग पुरा हुनुपर्छ : नेविसंघ
आन्दोलनरत पक्ष नेपाल विद्यार्थी संघ नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय संघर्ष समितिका संयोजक चोलेन्द्र रिजालले आफूहरुको सबै माग पुरा नभएसम्म ताला नखोल्ने बताए।
उनले आफूहरुको माग जायज रहेको र विश्वविद्यालयले चाहेमा ती मागहरु पनि पुरा गर्नसक्ने दाबी गरे। मागहरु पुरा गर्न विश्वविद्यालय लचिलो हुनुपर्ने उनले बताए।
निषेधाज्ञाको उल्लङ्घन
विश्वविद्यालयमा बन्द हड्ताल नगर्न नगराउन भनि उच्च अदालत तुलसीपुरले २०७४ सालमा साउन ३२ गर्ने जारी गरेको निषेधाज्ञाको उल्लङ्घन गर्दै विश्वविद्यालयमा पुनः तालाबन्दी गरिनुले निषेधाज्ञाको उल्लङ्घन भएको कानुन व्यवसायीहरु बताउँछन्।
उच्च अदालतद्वारा जारी निषेधाज्ञामा विश्वविद्यालयका कार्य सञ्चालनमा अवरोध गर्नेगरी हड्ताल, तालाबन्दीलगायतका काम कारबाही नगर्नु नगराउनु भन्ने उल्लेख भएको भन्दै कानुन व्यवसायी गोपाल नेपालीले नेपाल विद्यार्थी संघ नेपाल विश्वविद्यालय संघर्ष समितिले गरेको तालाबन्दीले निषेधाज्ञाको उल्लङ्घन भएको बताए।
विश्वविद्यालयका सरोकारवाला पक्षका नाममा निषेधाज्ञा जारी भएको समयमा विश्वविद्यालयसँगै जोडिएको पक्षले तालाबन्दी गर्नु निषेधाज्ञा बिरुद्धको कार्य भएको उनको भनाइ छ।
