जसपा फुटाउने मुख्य पात्रहरू हुन्- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उपेन्द्रकै महासचिव इश्तियाक राई।
जेठ २७ गते हुने भनिएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को ‘एकता महाधिवेशन’ तयारी समितिको बैठक आइतबार जनकपुरमा बसिरहेको थियो। ‘रमण टावर’मा बैठक बसिरहँदा काठमाडौंबाट खबर पुग्यो- पार्टी फुट्यो। यो टावर जनकपुरकै एकजना धनाढ्य ठेकेदारको भव्य व्यापारिक भवन हो।
१२ जना सांसद रहेको जसपाका ७ जना सांसदसहित अर्को पार्टी दर्ता गर्न पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवकै ‘विश्वासापत्रहरू’ साँझपख निर्वाचन आयोग पुगेका थिए।
खबर सुन्नासाथ त्यो बैठकमा एकाएक सन्नाटा छायो। बैठक छोडेर सबैजना बाहिर निस्किए। कसैले सुर्ती मिच्न थाले। कसैले चुरोट सल्काए। एकले अर्काको अनुहार हेरे। तर, कोही बोलेनन्। अनि सबै आ-आफ्नो बाटोतिर लागे। त्यो बैठकमा उपेन्द्र यादवकै एकजना विश्वासपात्र मधेस प्रदेसका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव पनि थिए।
एकछिनपछि पार्टी प्रवक्ता तथा मधेस प्रदेसका सांसद मनिष सुमनले भने, ‘जो साथीहरू जानुभयो, उहाँहरूले आफ्नो राजनीतिक करिअरको हत्या गर्नुभएको छ। अरु नेताहरू खासै बोलेनन्।’
०००
गत वैशाख ३ गते बालकुमारीस्थित पार्टी कार्यालयमा बसेको बैठकमा पार्टीको महाधिवेशन जेठ २७ देखि २९सम्म जनकपुरमा हुने निर्णय गराइवरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्ष यादव अमेरिका भ्रमणमा निस्किएका छन्। अहिले पनि उनी त्यहीँ नै छन्। उसै पनि मन्त्री हुँदा ‘विदेश भ्रमण’का लागि बदनामी कमाएका यादव यस्तो मौका सित्तिमित्ति छोड्दैनन्।
यता पार्टी फुट्यो। एउटा अचम्मको संयोग त कस्तो पनि भयो भने, उपेन्द्रले बाहिर(अमेरिका) जाँदा जसलाई पार्टीको जिम्मा लगाएका थिए पार्टी फोड्न उनी नै अघि सरे।
राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ अर्थात् उनकै पार्टीका सांसद र पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका सदस्य। जसलाई उपेन्द्रले पार्टीको ‘कार्यबाहक’ अध्यक्षको जिम्मा दिएका थिए। यिनै श्रेष्ठ जो आइतबार पार्टी फोडेर अर्को पार्टी बनाउन सांसदहरूलाई साथ लिएर निर्वाचन आयोगमा थिए।
कसले फुटायो जसपा?
नेताहरूले घुमाउरो पारामा कुरा गरेपनि सामान्य राजनीतिक चेत भएकाहरूले सजिलै बुझ्छन्, जसपा फोड्ने मुख्य पात्रहरू हुन्- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उपेन्द्रकै महासचिव इश्तियाक राई।
२०७४ पछि केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उनले निकै रुचाइएका पात्र थिए- इश्तियाक राई। जो त्यो बेला सहरी विकास मन्त्री पनि भएका थिए। त्यो बेलादेखि नै उपेन्द्र यादवसँग ‘नेतृत्वका लागि टक्कर’ गरिरहेका राईले २०७९ को चुनाव जित्न सकेनन्। त्यसपछि पार्टी राजनीतिमा खासै सक्रिय नभएका राई अधिवेशनको संघारमा निकै चतुर राजनीतिक खेल खेलिरहेका थिए।
गत २०७९ साल मंसिरमा भएको निर्वाचनबाट एमालेकै सहयोगमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का संघीय परिषद अध्यक्षसमेत रहेका अशोक राई सुनसरी- १ बाट प्रतिनिधिसभामा चुनिएर आए। आफ्नी श्रीमति सुशीला श्रेष्ठलाई पनि समानुपातिक सांसद बनाए। पार्टी फुटाउने ७ जना सांसदमध्ये राई दम्पत्ति पनि हुन्। राईको राजनीतिक पृष्ठभूमि पनि एमाले नै हो। उनी त्यहिँबाट उपेन्द्रको पार्टीमा जोडिएका थिए।
उपेन्द्रले पार्टीको नेतृत्व जिम्मा छोडिगएका राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ काठमाडौंकै हुन्। २०३४ सालदेखि नेकपा(चौथो महाधिवेशन)बाट वामपन्थी धारको राजनीतिमा सक्रिय भएका श्रेष्ठ २०४९ सालमा नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी सदस्य भएका थिए। त्यसपछि एमाले छोडेर संघीय समाजवादी पार्टीको संस्थापक महासचिव भए।
२०७५ सालमा पार्टी एकतापछि उपेन्द्र यादव नेतृत्वकै जनता समाजवादी पार्टीको सहअध्यक्षसमेत भए।
प्रचण्ड र ओलीले पार्टी फुटाउन अघि सारेका इश्तियाकले अशोक राई र यिनै श्रेष्ठको आड लिए।
श्रेष्ठ अब नयाँ पार्टीको संघीय परिषद अध्यक्ष भएका छन्। पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षचाहिँ उनै अशोक राई र उनकी श्रीमती उपाध्यक्ष बनेका छन्।
ब दुई दिनपछि देश फर्किँदा उपेन्द्र यादवको पार्टी सग्लो रहनेछैन। उनीसँग उनका वरिपरिका विश्वासपात्रहरू पनि साथ हुनेछैनन्। आधाभन्दा धेरै कार्यकर्ता पनि उनीसँग रहनेछैनन्।
‘कसले फुटायो वा कसले पार्टी विभाजित गर्यो? भन्ने प्रश्नको उत्तर त उपेन्द्रजीसँगै होला’ अहिले निर्वाचन आयोगमा दर्ता प्रस्ताव गरिएको ‘जनता समाजवादी पार्टी’(जसपा)का महासचिव इश्तियाक राई भन्छन् ‘उहाँको एकलौटी प्रवृत्ति र गठबन्धन फुटाउने षड्यन्त्रका कारण हामीले अलग बाटो रोजेका हौं।’
उनकाअनुसार पार्टीको यो विभाजनले अहिलेको सत्ता गठबन्धनमा कुनै फेरबदल आउने छैन। तर, सरकारका मन्त्रीहरूमा बदलाव हुनसक्छ।
‘गठबन्धन तोड्नका लागि अगल भएका होइनौं वा हामी कुनै अर्को पार्टीसँग मिल्नका लागि छुट्टिएका होइनौं’ राई भन्छन् ‘मिल्ने भए पार्टी दर्ता गर्न जाने नै थिएनौं। अर्को पार्टीसँग मिल्नसक्ने कानुन पनि छ।’
उनकाअनुसार यो गठबन्धन फुटाउनका लागि यादव नै काँग्रेसलगायतका दलहरूसँग नजिकिएका थिए। पार्टीभित्र पनि एकलौटी निर्णयहरू गर्दै आएका यादवसँग राईको टवकराव पुरानो होइन।
काँग्रेसलाई बाहिर्गमन गरेर फेरि सत्तागठबन्धनमा मिसिएको एमाले र अन्तिम अवस्थासम्म घिटिघिटी गरेर फेरि उही सरकारमा फर्किएको एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल सरकारमा छिरेदेखि नै गठबन्धनविरुद्ध बकिरहेका छन्।
सरकारकै साझेदार भए पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अनि एमाले अध्यक्ष ओलीले उनलाई पटक-पटक सम्झाएका छन्। उनलाई सार्वजनिक मञ्चबाटै ‘डायलग’ हानिरहेका पनि छन्। तर, पनि नेपाल सरकारविरुद्ध नै बोलिहिँड्छन्। यो कुरा मन नपराइरहेका ओली र प्रचण्डलाई उपेन्द्रको त्यही शैली पनि मन परिरहेको थिएन।
कसैलाई साथ नराख्ने उपेन्द्र
२०६७ सालदेखिका हरेक सरकारमा ‘सत्ता सवार’ गर्ने यादवलाई त्यसको मोह कति छ भन्ने कुरा २०७९ को चुनावले पनि प्रमाणित गरिदियो।
यो चुनावमा पार्टीले उनलाई बारा-२ मा सिफारिस गरेको थियो। तर, यादव आफैँले सप्तरीको- २ रोजे। मधेसमा अलि ‘नयाँ’खाले राजनीतिक अभ्यास गर्दै आएका जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतले उनलाई पराजित गरिदिए।
उता नेपालगञ्जको क्षेत्र नं- २मा छुट्टै राजनीतिक उचाइ बनाएका इश्तियाक राई पनि राप्रपाका उम्मेदवार धवल समशेर राणासँग पराजित भएका थिए।
त्यो पराजयबाट रन्थथनिएका यादव केही समयसम्म त राजनीतिक परिदृश्यमा आउँदै आएनन्। राष्ट्रपतिको निर्वाचनका बेला उनी अलि सक्रिय हुन थाले। गठबन्धन दलहरूको साझा उम्मेदवार नेपाली काँग्रेसका रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति बनाउने भएपछि उनले आफ्नो भागमा ‘उपराष्ट्रपति’ बनाए।
सामान्य खेतिकिसानी गर्दै राजनीतिमा आएका रामसहायप्रसाद यादवलाई उपराष्ट्रपति बनाएर उपेन्द्र रामसहायकै चुनावी क्षेत्र बारा- २बाट उपनिर्वाचन आफैँ लड्ने घोषणा गरे। नेपाली काँग्रेससहितको गठबन्धनले उनलाई जितायो। आफ्ना नजिका प्रतिस्पर्धी जनमत पार्टीका शिवचन्द्र कुशवाहलाई उनले ५ हजार ०८१ मतले पराजित गरेका थिए। एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाहेक अरु दलको समर्थन पाएका उपेन्द्रले २८ हजार ४१५ मत पाएका थिए।
चुनाव जितेलगत्तै उनी आफू पनि सरकारमा गए। यो पटक आफैँले नेतृत्व गरेर उपेन्द्र यादव सरकारमा जाँदा सत्ता समीकरण फेरिएको थियो। एमाले फेरि सरकारमा फर्किएको थियो भने नेपाली काँग्रेस बाहिरिएको थियो।
आफू पनि त्यसरी नै छोडिँदैछन् उपेन्द्र
एकपटक प्रधानमन्त्रीसमेत भइसकेका बाबुराम भट्टराईलाई आफ्नो पार्टीमा भित्र्याएर ‘पेन्डुलम’ बनाइराखेका उपेन्द्र यादव अहिले आफ्नै विश्वासका पात्रहरूबाटै एक्लिएका छन्।
माओवादीबाट बिरक्तिएर ०७६ सालतिर बाबुरामले बनाएको ‘नयाँ शक्ति’लाई उपेन्द्रले आफ्नै नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरममा समाहित गराएका थिए।
त्यसपछि महन्थ ठाकुर नेतृत्वको पार्टी पनि यहीँ मिल्न आयो। राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल पनि गाभिएपछि त्यो ‘जनता समाजवादी पार्टी’ बन्यो।
आफूमात्रै नेता बन्न खोज्ने अनि आफ्नो मात्रै नेतृत्वलाई अस्तित्व मान्ने मधेसवादी नेताहरूको त्यो ‘पुरानै’ रोग थियो। जसलाई ती तमाम पार्टी ‘एकता’हरूले खासै असर गर्न सकेनन्। पार्टी एकतासँगसँगै एक से एक नेताभित्र हुर्किरहेको ‘नेतृत्व’ बन्ने लोभका कारण जनता समाजवादी पनि धेरै समय सिङ्गो रहन सकेन।
महन्थहरू उपेन्द्रलाई छोडिहिँड्ने बेलामा बाबुराम त्यो पार्टीभित्र उकुसमुकुस भइरहेका थिए। न निस्किने साहस गरिरहेका थिए, न टिकिरहने हिम्मत थियो। त्यो उनको स्वभाव पनि थिएन, कोरा सिद्धान्तका साँघुरा घेराहरूमा आफूलाई सधैँ धुम्धुम्याइरहने बाबुराममाथि उपेन्द्रले यतिसम्म उपद्रो गरेका थिए कि पार्टीका हरेक निर्णय प्रक्रियाबाट बाबुरामलाई लगभग अलग गराइदिएका थिए।
उपेन्द्र पार्टीका अध्यक्ष थिए। बाबुरामलाई संघीय कार्यकारिणी परिषद्को अध्यक्ष बनाइदिएका थिए। तर, त्यसका सारा अधिकारहरू आफैँमा निहीत बनाएर उपेन्द्रले बाबुरामलाई राजनीतिकरुपमै निरीह पारिदिएका थिए।
त्योबेला उपेन्द्रसँग प्रदीप यादव अनि इश्तियाक राईहरू पनि सन्तुष्ट थिएनन्। त्यसैले बाबुरामसँग मिलेर उनले त्यो बेला नै जसपा फुटाउने प्रयास थालेका थिए। ‘सांसद अपहरण’ काण्ड त्यसैको परिणाम थियो।
त्यो बेला रातारात महन्थ ठाकुरको पार्टीसँग मिलेर पार्टीलाई विभाजनबाट जोगाए। नेकपाको सरकार हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटक-पटक संसद भङ्ग गर्ने हर्कत गरेका थिए। त्यो हर्कत मन नपराइरहेका यादवहरूले गठबन्धन सरकार छोडिसकेका थिए।
त्यहीबेला फेरि महन्थसँग टकराव भयो। ओलीलाई समर्थन गर्ने किन नगर्ने भने। महन्थ पनि छुट्टिने निर्णयमा पुगे। तर, उनीसँग पार्टीको आधिकारिकता दाबी गर्ने बहुमत थिएन। महन्थले त्यसअघिकै लोकतान्त्रिक समाजवाद पार्टी(लोसपा) लिएर अलग भए।
‘यादव’हरूको यो उकुसमुकुसबाट हुत्तिएर महन्थहरू पहिला नै बाहिरिइसकेका थिए। चुनावमा पराजित भएपछि इश्तियाक राईको हालत पनि उपेन्द्रका अघि लगभग यस्तै-यस्तै थियो। एकपटक हारेर पनि फेरि उप-चुनावमार्फत उपेन्द्रले आफ्नो संसदीय यात्रालाई टुट्न दिएनन्।
यता ‘हिमाल-पहाड र तराई-मधेस’सँगसँगै मिसाउन हिँडेका अशोक राई र राजेन्द्र श्रेष्ठहरूको अवस्था पनि त्योभन्दा बाहेक थिएन। उपेन्द्र यादव’हरूको त्यो उपद्रवबाट गुम्सिएका यिनीहरू अन्तत: एउटा अलग बाटोमा लागे।
कुनैबेला माओवादीको ‘जनयुद्ध’मा सामेल भएका उपेन्द्र यादव ‘तराई-मधेस’का एक अग्ला राजनीतिक व्यक्ति पनि हुन्। तर, उनको त्यो व्यक्तित्व न आमनागरिकले सजिलोसँग स्वीकारेका छन् न पार्टी नेतृत्वको घेराभित्र उनका हर्कतहरू।
माओवादीको पोलिटब्यूरो सदस्यसमेत रहेका यादव शान्ति प्रक्रियापछि अलि फरक बाटो रोजे। पुग्नु त राजनीतिमै थियो। तर, भूमिगत हुँदा मधेससँग टुटेको साइनोलाई उनले संसदीय यात्राका दौरान एउटा ‘एनजिओ’मार्फत गाँस्न थाले। मधेसी जनअधिकार फोरम २०६४ सालमा पहिलो संविधानसभा चुनाव हुनुअघि एउटा ‘गैरसरकारी संस्था’ थियो। जसको लक्ष्य त राजनीति नै थियो तर अभियान भने सामाजिक थियो।
त्यसपछिका चुनावहरूबाट यादव सधै सत्तामै रहे। आफूकेन्द्रित महत्वकांक्षाको एउटा अमिल्दो उडानले आखिर उपेन्द्रलाई जहाँको त्यहीँ छोडेको छ।
अन्तत: पूर्वी तराई र पश्चिमी तराईका ‘मधेसवादी’ नेताहरूको टकरावको भूमरीमा १६ वर्षपछि मधेसवादी राजनीतिका बाटाहरू फेरि अलग अलग हुन थालेका छन्।
