पूर्वमन्त्री मोहम्मद आफताब आलमलगायतको जन्मकैदको फैसला उल्ट्याउने न्यायाधीशहरूमाथि नै छानबिन थालिएको छ।
राजपुर बमकाण्डमा मारिएका त्रिलोकप्रताप सिंहका बुवा ८४ वर्षीय श्रीनारायण सिंहले उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास विरगन्जका न्यायाधीश खुसीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनमाथि नै छानबिनको माग गर्दै न्याय परिषदमा निवेदन दर्ता गराएका थिए।
न्याय परिषदको बिहीबार बसेको बैठकले न्यायाधीशद्वयलाई इजलासमा बस्नबाट रोक लगाउँदै सर्वोच्चमा हाजिर हुन बोलाइएको हो।
यद्यपि विवादास्पद फैसलामा संलग्न २ न्यायीशमाथि छानबिन गर्ने निर्णयमा कानूनमन्त्री अजय चौरसियाले कडा प्रतिवाद गरेका छन्।
न्याय परिषद बैठकमा पदेन सदस्यका रूपमा उपस्थित मन्त्री चौरसियाले न्यायाधीहरूमाथि छानबिनको कडा विरोध जनाएका हुन्। बिहीबार न्यायाधीशहरूमाथि छानबिनको निर्णय हुँदा पनि मन्त्री चौरसियाले हस्ताक्षर नगरेको बुझिएको छ। मन्त्रीबाहेक अन्य सदस्यहरूले छानबिनको निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
न्यायाधीश थारु कांग्रेस र महर्जन माओवादीको कोटामा न्यायाधीश बनेका हुन्।
०६४ चैत्र २८ गते भएको पहिलो संविधान सभा निर्वाचनको अघिल्लो दिन बम बिस्फोटमा परी घाइते भएकाहरुलाई जिउँदै ईंटाभट्टामा जलाएर हत्या गरेको आरोपमा जिल्ला अदालत गौरले मोहम्मद अफताब आलम सहितलाई ०८१ बैशाख १४ गते जन्मकैदको फैसला गरेको थियो।
उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास विरगन्जले आलमसहित उनका भाई मोहम्मद महताद आलम, शेख सराज र बद्री सहनीलाई जिल्ला अदालत रौतहटको फैसला उल्ट्याउँदै सफाइ दिएको हो।
पाँच बर्ष ८ महिना ८ दिन कारागार जीवन बिताएका आलम अदालतको फैसलासँगै रिहाई भएका थिए।
