बुधबार बसेको सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् ऐन २०५० को दफा २१ बमोजिम १३३ अधिवक्तालाई वरिष्ठ उपाधि प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ।
लामो समयदेखि कानुन व्यवसायमा सक्रिय व्यक्तिलाई सर्वोच्चले वरिष्ठ उपाधि प्रदान गर्न लागेको हो। सर्वोच्चका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालका अनुसार लामो समयदेखि रोकिएको वरिष्ठ उपाधि यसपटक प्रदान गरिएको हो।
वरिष्ठ उपाधि रोकाएकाले अनुभवी र ज्येष्ठ अधिवक्ताले पनि वरिष्ठ उपाधि पाउन सकेका थिएनन्।
वरिष्ठ उपाधि पाउनेमा कानुनमन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा बन्दी, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल, नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वउपाध्यक्ष टिकाराम भट्टराई, पूर्वमहासचिव सुनिल पोखरेल, अधिवक्ता मेघराज पोखरेल, प्रतिनिधिसभाको कानुन न्याय समितिका सभापतिसमेत रहेका अधिवक्ता कृष्णभक्त पोखरेललगायत रहेका छन्।
