उपत्यकाको सुरक्षा केन्द्र सरकार मातहत राख्ने विषयमा दलहरू विभाजित भएका छन्।

सिंहदरबारस्थित राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभाकक्षा सोमबार भएको नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागी सांसदहरूले फरक फरक विचार राखेका हुन्।

छलफलका क्रममा उपत्यकाको सुरक्षा केन्द्र सरकार मातहत राख्ने विषयामा कांग्रेस पक्षमा र माओवादी केन्द्र विपक्षमा देखिँदा एमाले विभाजित देखिएको छ। एमालेका सांसदहरूले फरक फरक मत राखेका छन्।

संसदीय समिति राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भएको छलफलमा सांसदहरूको फरक फरक विचार आएको हो। सो क्रममा कांग्रेसका सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले उपत्यकाको सुरक्षा केन्द्रले हेर्ने प्रस्ताव स्वागतयोग्य रहेको बताए। उनले  मेट्रो पोलिसियन पुलिस गठन गरेर जानुपर्ने सुझाव दिए।

माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्माले भनिन् :

विधेयकमा १०(क) थपिएको छ। काठमाडौं उपत्यकाका प्रदेश प्रहरी नरहने प्रस्टै देखिन्छ। यसो गर्दा संविधान र संघीयताको मर्मविपरीत छ। उपत्यकाबाट प्रदेश प्रहरी हटाउने प्रस्ताव गलत छ। बरु प्रदेश प्रहरीको अनुसन्धानको केही अधिकार कटौती गरेर जान सकिन्छ।

एमालेकी गंगा चौधरी

१० वर्षे सशस्त्र युद्ध कालमा राज्यतर्फबाट लडेकाहरू जो जागीर छोड्न बाध्य भए, उनीहरूलाई पुनः जागीरमा प्रवेशको सुविधा दिउँ, उमेर भएकाहरूलाई। र अपांगता भएकाका परिवारलाई सेवा प्रवेशमा सुविधा दिउँ।

उपत्यकाको सुरक्षाको विषय भनेर प्रदेशको अधिकार कटौती गर्न खोज्नु गलत हो। भोलि प्रदेशका राजधानीक सुरक्षाको विषय आउला अनि प्रदेशलाई विश्वास नगर्ने ? प्रदेश निर्माण भइसकेको छ।

इन्सपेक्टरसम्म सरुवाको अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्ने हुन्छ। तर, प्रस्तावित विधेयक आइरहँदा हामी प्रदेशसहितको संरचनामा छौँ कि केन्द्रीकृत संरचनामा? संघीयता कार्यान्वयनको क्रममै अधिकार कटौती गर्न खोज्नु संघीयताकै खिलाफ हुन्छ।

एमालेका नारायणप्रसाद खतिवडा :

दफा १०(क) थपिएको छ। उपत्यकाका प्रदेश प्रहरीको काम नेपाल प्रहरीले गर्नेछ भन्यौँ। यसमार्फत प्रदेश प्रहरीलाई हामीले क्षमतावान बनाउनुपर्नेमा उल्टै अधिकार खोसेर हिँड्न खोज्यौँ कि ? यो ठिक होइन।

एमालेका झपट रावल

यो विधेयक किन आयो? यसको पृष्ठभुमिमा नजाउँ। संघीयता भएका मुलुकहरूमा राजधानीको सुरक्षालाई दृष्टिगत गरी विदेशी अपराधको सम्भावनालाई समेत ख्याल गरेर केन्द्रले जिम्मा लिनु उपयुक्त हुन्छ। यसले संघीयतालाई असर गर्दैन भन्ने लाग्छ।

एमालेका नवराज सिलवाल

विधेयकको दफा १०(क) मा जुन कुरा आएको छ। संघीयताको विरोधमा छैन। तर, हेटौंडामा बसेर उपत्यकाको सुरक्षा कमान्ड गर्ने कुरा कति जायज हुन्छ? यसकारण मेट्रो पोलिसन पुलिस संसारभर छ, हामी पनि त्यतातिर जाउँ। त्यहाँसम्म नजाँदा नेपाल प्रहरीले हेर्नेछ भन्ने कुरा ठिकै छ।