लुम्बिनी प्रदेशसभा भवन निर्माणमा ढिलाइ भएको छ। प्रदेशकाे स्थायी राजधानी दाङ देउखुरीमा निर्माण भइरहेको भवनको कामले तिब्रता लिने आशा नागरिकले गरे पनि त्यसले सार्थकता पाउन सकेको छैन। भवन निर्माणका लागि २४ वैशाख २०७८ मा ५ करोड २१ लाख बढीमा ठेक्का सम्झौता भएर काम सुरु भएको थियो।
पहिलो सम्झौताअनुसार ४ महिनामा (२०७८ साउन भित्र) भवन बनाइ सक्नुपर्ने थियो। तर, काममा ढिलाइ हुँदा प्रदेश सकारकाले निर्माण कम्पनी नै परिवर्नत गरेर भवन निर्माणलाई छिटो सक्ने गरी काम अघि बढाएको थियो।
छिटो भवन निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ दिउँसो र रातिमा समेत काम गरिएको थियो। तर, उक्त कामले पूर्णता पाउन सकेको छैन। मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले भवन निर्माणमा ढिलाइ नगर्न बारम्बार निर्देशन दिँदै आइरहेका छन्।
यद्यपी, एक महिनामा नै सक्ने गरी मुख्यमन्त्रीले दिएको निर्देशन पालना हुन सकेको छैन। प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत ई.छवीराज पोखरेलको भनाइअनुसार अझै प्रदेश सभावको भवन निर्माण गरिसक्न एक महिना लाग्ने छ।
हालसम्म करिब ९० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको ई. पोखरेलले बताए। उनले भवन निर्माण एक महिनामा सकिने दाबी गरे पनि निर्माण कम्पनीको दाबी भने फरक छ। अहिलेकै गतिमा काम हुने हो भने २–३ महिना लाग्ने निर्माण कम्पनी बताउँछ।
निर्माण सामानको अभाव हुँदा भवन निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको र अहिले कामले तिब्र गति लिन नसकेको हो। यदि सामान प्रचुरमात्रमा भएमा ई. पोखरेलले गरेको जस्तै दाबी सिभिल स्टक्र निर्माणको जिम्मा पाएको कम्पनीले पनि एक महिनामा सकिने बताउँछ। कम्पनीका प्रतिनिधि विनोद राईले सामान भएमा काम गर्न धेरै समय नलाग्ने बताए।
तर, अहिले सामान अभाव भइरहेकाले काम छिटो हुन सकेको छैन। राईकाअनुसार सामान अभावमा केही दिनअघि कामसमेत रोकिएको थियो। उनले आफूहरुले गरेको कामको भुक्तानी नहुँदा सामानको अभाव हुन गएको बिएल नेपाली सेवासँगको कुराकानीमा बताए। उनकाअनुसार मन्त्रालयबाट काम गरेको बिलको भुक्तानीमा ढिलाइ भइरहेकाले सामानमा अभाव देखिएको हो।
मन्त्रालयमा रित्तै
स्थायी राजधानी देउखुरीमा दुई वटा मन्त्रालय सारिएको छ भने मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय पनि रहेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय देउखुरी सारिको थियो। प्रदेशको स्थायी राजधानी देउखुरी तोकिए पनि सरकार नआएको भन्दै चर्को आलोचना भएपछि प्रदेश सरकारलाई स्थान्तरण गर्ने भन्दै केही यी दुई मन्त्रालय सारिएको थियो।
तर, अहिलेसम्म मन्त्रालयको प्रशासनिक काम अस्थायी राधानी बुटवलबाट हुँदै आएको छ। गत मंसिर २९ गते इन्द्रजित थारुले बुटवलबाट स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय सारेका थिए। चौधरीको दाङ गृहनगर पनि हो। बुटवलबाट दाङ ल्याएर मन्त्रालयका सबै सेवाहरु देउखुरीबाटै दिने उनले बताएका थिए।
तर, मन्त्रालय सारिएको ५ महिना बित्दा पनि देउखुरीमा रहेको मन्त्रालयबाट सेवा प्रवाह हुन सकेको छैन। अहिले देउखुरीस्थित मन्त्रलयमा पाँच जना कर्मचारी छन। मन्त्रालयबाट कुनै सेवा प्रवाह हुन नसक्दा कर्मचारीको दैनिक आउने र हाजिर लाउनेमात्र काम भएको छ। ‘दैनिक मन्त्रालयमा आएर हाजिर लगाउँछौं, दिनभर बस्छौं, अरु काम गर्न सकिएको छैन,’ फार्मेसी अधिकृत सागर आचार्यले भने,‘सबै काम बुटवलबाटै नै भइरहेको छ।’
ग्रामीण तथा सहरी विकासको मन्त्रालयको पनि हालत उस्तै हो। यस मन्त्रालय स्वास्थ्य मन्त्रालयभन्दा पहिले नै दाङ सारिएको थियो। प्रदेशको ग्रामीणमन्त्री डिल्ली चौधरीले आफू मन्त्री भएलगतै दाङस्थित मन्त्रालयमै आएर पदभार ग्रहण समेत गरेका थिए। मन्त्रालय एक जना कर्मचारीको भरमा छ।
देउखुरीको प्रधाविधिक शिक्षलयको परिसरमा रहेको मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय पनि सुनसान नै छ। ०७८ कार्तिक २ गते स्थापना गरिएको कार्यालयमा मुख्यमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार र जनसम्पर्क सल्लाहकार रहने भनिएको थियो तर सम्पर्क कार्यालय प्रायः बन्द रहन्छ।
राजधानी स्थान्तरणमा राजनीतिक दलहरुको इच्छा छैन
प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्री इन्द्रजित थारुले राजनीतिक दलहरुले राजधानी स्थान्तरणमा इच्छा शक्ति नदेखाएको बताए। जसका कारणले गर्दा प्रदेश राजधानी तोकिएको लामो समय हुँदा पनि काम बुटवलबौ गर्नु पर्ने बाध्याता रहेको उनको भनाइ छ।
साथै कर्मचारी व्यवस्थापनका कारणले पनि राजधानी स्थान्तरणमा समस्या भइरहेको उनले सुनाए। ‘कर्मचारी व्यवस्थापन चुनौतिपूर्ण बन्यो,’ मन्त्री चौधरीले भने,‘कर्मचारीका व्यावहारिक समस्या धेरै हुँदा रहेछन्,’ उनले मन्त्रालय आएपनि कर्मचारीहरु आउँन नमानेको बताए।
त्यस्तै उनले दलहरु समेत प्रदेश सरकारलाई अस्थायी मुकाम बुटवलबाट दाङ ल्याउँने विषयमा तत्परता नदेखाएको बताए।
२० असोज ०७७ मा प्रदेशसभा बैठकले लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङको राप्ती उपात्यकामा राख्ने निर्णय गरेको थियो। तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले भर्जिन ल्याण्डका रुपमा देउखुरी उपत्यकालाई ‘नमुना सहर’ निर्माण गर्ने गरी राजधानीको प्रक्रिया अघि बढाउँने घोषणा गरेका थिए।
तर, लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङ तोकिएको २० महिना बढी भइसक्दा पनि बुटबलबाट राजधानी सार्ने काम अघि बढ्न सकेको छैन।
लुम्बिनी प्रदेशमा दाङका दुई–दुई मन्त्री र राज्यमन्त्री छन। स्वास्थ्यमन्त्री थारु र ग्रामिणमन्त्री चौधरीसहित विमला कुमारी वली स्वास्थ्य राज्यमन्त्री र अर्जुन श्रेष्ठ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ राज्यमन्त्री छन।
