प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचन पक्राउ परेका छन्।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) टोलीले शेरचनलाई पक्राउ गरेको हो।

सीआईबी प्रमुख मनोज केसीले शेरचनलाई पक्राउ गरेको पुष्टि गरे। ‘नियन्त्रणमा लिएका छौं। थप अनुसन्धान हुँदैछ,’ उनले भने।

सीआईबी प्रवक्ता एसएसपी शिवकुमार श्रेष्ठका अनुसार शेरचनसहित प्रभु बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) मणिराम पोखरेल र बैंकका प्रमुख कर्जा अधिकृत (सीसीओ) रिवास श्रेष्ठ पक्रा परेका छन्।

तीनैजनालाई बैंकिङ कसुर सजाय ऐन २०६४ अन्तर्गतको कसुरमा उच्च अदालत पाटनबाट पक्राउ पूर्जी लिएर पक्राउ गरिएको एसएसपी श्रेष्ठले बताए। शेरचनसहितले राष्ट्र बैंकबाट जारी भएको निर्देशन तथा प्रचलित कानुन विपरित कार्य गरी बैंकलाई हानी नोक्सानी पुर्‍याएको र सो अपराधलाई लुकाउन विभिन्न कम्पनीहरूको नाममा करोडौं रकम कर्जा प्रवाह गरी कर्जाको दुरुपयोग गरेको सीआईबीको अनुसन्धानमा खुलेको छ।

शेरचन पक्राउ परेसँगै बैंकको आर्थिक अनियमिततामा जोडिएकी प्रभु बैंककी प्रमुख व्यवसाय अधिकृत रश्मी पन्त फरार भएकी छन्। बैंक स्रोतका अनुसार उनी आइतबार बिहानैदेखि सम्पर्कविहिन भएकी छन्।

सीआईबीले गत कात्तिक २१ मा बैंकको बिजुलीबजारस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा ८ घण्टा छापा मारेर दुई दर्जन बढी संवेदनशील फाइल नियन्त्रणमा लिएको थियो।

सीआईबीले यसअघि ११ कात्तिकमा प्रभु ग्रुपमा अध्यक्ष देवीप्रसाद भट्टचनलाई पक्राउ गरेको थियो। ९८ करोड रुपैयाँ ठगीबारे प्रभु म्यानेजमेन्टकी अध्यक्ष कुसुम लामाले दिएको जाहेरीको विषयमा सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ।

सीआईबीले प्रभु ग्रुप अध्यक्ष तथा प्रभु बैंकका पूर्वअध्यक्ष भट्टचनविरुद्ध चलिरहेको दर्जनौ सहकारी संस्थाको रकम हिनामिना गरेको ठगीको विस्तृत अनुसन्धानको क्रममा बैंकका सीईओ शेरचन समेत संलग्न रहेको शंका बढेपछि आकस्मिक रूपमा छापा मारेको थियो।

तर, छापा मार्ने पूर्वसूचना पाएका शेरचन छापा मार्नु केही मिनेटअघि महत्वपूर्ण फाइलहरू लिएर बाहिरिएको खुलेको सीआईबी स्रोत बताउँछ। सो प्रकरणमा सीआईबीले आफूमाथि अनुसन्धान गर्ने चाल पाएपछि उनी सम्भावित पक्राउलाई टार्न ‘स्टे अर्डर’ माग्दै अदालत पुगेका थिए।

पाटन उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको इजलासले विपक्षीको नाममा ‘कारण देखाउ आदेश र अन्तरिम आदेश जारी हुने’ आदेश सुनाएको थियो।

शेरचनले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी), जिल्ला प्रहरी परिसर भद्रकाली, प्रभु मनि ट्रान्सफर प्रालि, प्रभु म्यानेजमेन्ट प्रालि, प्रभु ग्रुप प्रालि र प्रभु ग्रुपका अध्यक्ष देवीप्रसाद भट्टचनलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए।