प्रदेश १ सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले बजेट वृद्धि भएको विषयमा अत्तालिनु नपर्ने बताएका छन्।
बिहिबार विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री आङ्बोले आगामी आर्थिक वर्षका लागि करको दायरा सहित श्रोत सुनिश्चित भएकाले वर्तमान सरकारले ल्याएको बजेटमा आपत्ति जनाइहाल्नु पर्ने कुनै कारण नभएको बताए।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव सुमन दाहालले राजश्वको क्षेत्र बढाउन यातायातमा विशेष योजना ल्याइएको बताए।
उनले प्रदेश १ सरकारले सवारी साधनका लागि ५ वर्षसम्मको कर एकै पटक तिर्दा १० प्रतिशतसम्म छुट दिइने गरी व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिए।
एक पालिका एक उत्पादन र आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सहयोग पुग्ने गरी बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारको दाबी छ।
मन्त्री आङ्बोले ‘कृषि क्षेत्रको रुपान्तरण, व्यवसायीकरण र विविधीकरण’ भन्ने मूल नाराका साथ प्रदेश १ सरकारले कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए।
सरकारले उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम लागू गर्न दूध उत्पादक किसानलाई प्रति लिटर २ रुपैयाँका दरले अनुदान दिइने बजेटमा व्यवस्था गरिएको बताए।
सरकारले पहाडी क्षेत्रमा बाँस खेती प्रवद्र्धन गर्नको लागि धनकुटाको औद्योगिक ग्राम नामक संस्थासँग मिलेर काम गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको जनाएको छ।
मन्त्री आङ्बोले बजेटको आकारलाई व्यवस्थित गर्ने बारेमा सरकारको श्रोतले धान्ने खालको बजेट निर्माण भएको दाबी गरे।
प्रदेश सरकारले राजश्वको क्षेत्र पहिचान गर्न राजश्व परामर्शका लागि ४ वटा समिति निर्माण गरेर १४ जिल्लामा पुगेर राजश्व संकलनका बारेमा छलफल भएको मन्त्री आङ्बोको दाबी छ।
प्रदेश १ सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा बजेट घटाएको छ। मन्त्री आङ्बोले बजेट घटेको स्वीकार गरेका छन्।
‘अहिले प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या धेरै छ’, उनले भने, ‘पहिला सामाजिक विकास मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषयहरु अहिले सम्बन्धित मन्त्रालयले हेर्ने भएकाले शिक्षामा बजेट कम भएको हो।’
प्रदेश १ सरकारले बुधबार आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाखको बजेट प्रदेश सभामा पेस गरेको छ।
.jpg)
