लेबनान र त्यहाँको विद्रोही समूह हिज्बुल्लाहविरुद्ध ‘वारपार’को लडाईंमा उत्रिएको इजरायलले लेबनानबाट शान्ति सैनिकलाई हटाउन चेतावनी दिएपछि अहिले पूरै विश्व आफ्ना सैनिकको सुरक्षालाई लिएर चिन्तित भएको छ। 

तर शान्ति स्थापनार्थ मिसन चलाइरहेको संयुक्त राष्ट्रसंघले अहिले नै लेबनानमा रहेका शान्ति सैनिकहरू आफ्नो स्थानबाट नहट्ने अडान लिएको छ।

गत आइतबार इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहूले दक्षिणी लेबनानबाट आफ्ना सैनिकहरू तत्काल हटाउन संयुक्त राष्ट्रसंघलाई ठाडो आदेश दिएका थिए। 

अहिले यहाँ विश्वभरिका लगभग ३४ देशका सैनिकहरूले शान्ति मिसन (यूनिफिल) का लागि काम गरिरहेका छन्। त्यो मिसनको अगुवाई संयुक्त राष्ट्रसंघले गर्दै आएको छ। केही समयअघि हिज्बुल्लाहविरुद्ध इजरायलको आक्रमणमा परेर यस्ता केही शान्ति सैनिकहरू घाइते भएका छन्। 

तर संयुक्त राष्ट्र संघका शान्ति मिसन प्रमुख जोन पियरे लेक्रोइसले लेबनानबाट शान्ति सैनिक नहट्ने स्पष्ट पारेका छन्। न्यूयोर्कमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले त्यसका लागि सुरक्षा परिषद र शान्ति मिसनका लागि सैनिक योगदान गर्ने देशहरू तयार भइनसकेको बताए। 

‘अहिले शान्ति सैनिक जहाँ खटिएका छन् उनीहरू त्यहिँ रहिरहन आवश्यक छ’ उनले भनेका छन् ‘त्यहाँबाट शान्ति सैनिक नहटाउनका लागि सुरक्षा परिषद र सैनिक पठाउने सदस्य राष्ट्रहरू सहमत छन्।’ 

लेबनानमा नेपाली सैनिकको अवस्था के छ?

लेबनानमा करिब ८७७ जना नेपाली सैनिकहरू ‘शान्ति सेना’रुपमा कार्यरत छन्। राष्ट्रसंघले विभिन्न युद्धग्रस्त देशमा चलाएको यस्ता ११ वटा मिसनहरूमा नेपालबाट ६ हजारभन्दा धेरै शान्ति सैनिकहरू खटिएका छन्। शान्ति सैनिकमा योगदान गर्ने नेपाल पहिलो राष्ट्र हो।  

लेबनानमा धेरैजसो नेपाली सैनिकहरू इजरायल र लेबनानबीचको अघोषित सिमारेखामा छन्। जसलाई ‘ब्लु लाइन’ अर्थात नीलो रेखा भनिन्छ र नीलो भन्नुको अर्थ शान्ति सेनाले शीरमा लगाउने ‘नीलो हेलमेट’को अर्थजस्तै त्यो शान्ति क्षेत्र भन्ने हो। दक्षिणी लेबनानको लगभग ९६ बर्गकिलोमिटरमा फैलिएको यो क्षेत्रमा लगभग १५ किलोमिटरजति ‘ब्लु लाइन’ छ। 

तर हालैका दिनमा दक्षिणी लेबनानको यो क्षेत्रमा पनि इजरायलले हिज्बुल्लाहका आश्रयस्थलमाथि छानिछानी आक्रमण गरिरहेको छ। यी आक्रमणहरूमा कैयौ शान्ति सैनिक घाइते भएका छन्। गत वर्ष यही मिसनमा एकजना नेपाली सैनिक घाइते भएका थिए। 

नेपाली सेनाका प्रवक्ता गौरवकुमार केसीका अनुसार भने अहिलेसम्म नेपाली शान्ति सैनिक सबै सुरक्षित छन्। त्यस्तो कुनै ‘अप्रिय खबर’ अहिलेसम्म प्राप्त नभएको उनले बताए। 

‘अहिलेसम्म मिसनमा खटिएका हाम्रा सबै सैनिकहरू सुरक्षित नै रहेर कर्तव्य निर्वाह गरिरहनुभएको छ’ बिएल नेपाली सेवासँग कुरा गर्दै उनले भने ‘लडाईं चलिरहेको। युद्धग्रस्त क्षेत्रमा चुनौती त हुन्छ तर अहिले नै आत्तिनुपर्ने स्थिति छैन।’ 

गत बिहीबार दुईजना इन्डोनेसियाली शान्ति सैनिक र शुक्रबारको आक्रमणमा श्रीलङ्काबाट शान्ति मिसनमा खटिएका सैनिकहरू घाइते भएका थिए। इजरायली डिफेन्स फोर्सेजले उक्त घटनाको जिम्मेवारी लिँदै चेतावनीका वावजुद पनि शान्ति सैनिकहरू घाइते हुन पुगेको जनाएको छ। यो वर्षमा मात्रै इजरायलको आक्रमणमा विभिन्न देशका १५ जना शान्ति सैनिक घाइते भइसकेका छन्। गत आइतबारमात्रै एउटा इजरेली आक्रमणबाट शान्ति सैनिकहरूको एउटा बेसक्याम्पमा समेत क्षति पुगेको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले भने इजरायलले आफ्नो शान्ति मिसनमा खटिएका शान्ति सैनिकहरूको आश्रयस्थल र अस्पताल तथा शिविरहरूमाथि पनि इजरायलले आक्रमण गर्दै आएको बताइरहेको छ। 

ती ठाउँबाट शान्ति सैनिक हटाउने आदेश दिनुअघि इजरायलले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनियो गुटेरेसलाई इजरायल प्रवेशमा रोक लगाएको थियो। इजरायले आफ्नो राष्ट्रमाथि निरन्तर आक्रमण गरिरहेका हिज्बुल्लाह तथा हमासका बारेमा राष्ट्रसंघले अहिलेसम्म आलोचना पनि नगरेको भन्दै गुटेरेसलाई इजरायल प्रवेशमा रोक लगाएको जनाएको थियो।

शान्ति सैनिक पठाउने देशहरू के भन्छन्?

नेपालसहित शान्ति मिसनमा आफ्ना सैनिकहरू पठाइरहेका ३४ देशहरूले हालै इजरायलबाट भइरहेका आक्रमणको विरोध गरेका छन्। 

उनीहरू शान्ति सैनिकहरूको सुरक्षाको लागि पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग अपिल गरेका छन्। 

नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै आक्रमणको निन्दा गरेको छ र द्वन्द्वरत पक्षहरूलाई शान्ति सैनिकको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न भनेको छ। 

‘राष्ट्रसंघको अन्तरिम बलमा योगदान गर्ने देशहरूका रुपमा हामी युनिफिलको शान्ति मिसन र गतिविधिहरूमा पूर्ण समर्थनलाई पुन: दाहोर्‍याउँछौं। यसको उद्देश्य भनेको दक्षिणी लेबनान र मध्य पूर्वमा स्थायित्व तथा दीगो शान्ति स्थापना गर्नु हो’ यी राष्ट्रहरूले संयुक्तरुपमा भनेका छन् ‘शान्ति मिसनमा खटिएका सैनिकहरूमाथि हालै भएका आक्रमणहरूको हामी कडा निन्दा गर्दछौं। यस्तो कार्यहरू तुरन्त रोक्न र घटनाहरूको उचित छानबिन गर्न पनि हामी युद्धरत पक्षहरूसँग अपिल गर्दछौं।’