दाङमा एक कार्यक्रमका सहभागिले स्थानीय तहको कार्यापालिकाको बैठक लाइभ (प्रत्यक्ष प्रसारण) हुनु पर्ने माग गरेका छन्।
मंगलबार पत्रकार महासंघ दाङ शाखाले स्थानीय तहमा मिडिया मैत्री नीति तथा कार्यक्रम निर्माण सम्बन्धी जनप्रतिनिधिसँग गरेको छलफल तथा परिचयात्मक कार्यक्रममा यस्तो माग गरिएको हो।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रेस काउन्सिल नेपालका सदस्य सरद अधिकारीले स्थानीय तहमा कार्यापालिकाको बैठक लाइभ हुनु पर्ने माग गरे।
प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभाको बैठक लाइभ गर्न मिल्ने तर स्थानीय तहको कार्यापालिकाको बैठक किन लाइभ गर्न नमिल्ने भन्दै उनले प्रश्न पनि गरे।
‘काठमाडौंमा बालेन्द्र शाहले कार्यापालिकाको बैठक लाइभ गर्न सुरु गरेका छन्। दाङमा पनि कार्यापालिका बैठक लाइभ गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ,’ अधिकारले भने, ‘जसबाट नागरिकले कुन जनप्रतिनिधि कस्तो भनेर थाहा पाउन सकुन।’
प्रतिनिधि र प्रदेशसभामा जस्तै स्थानीय तहमा पनि जनताबाटै चुनिएर गएका प्रतिनिधि हुने भन्दै स्थानीय तहमा किन बैठक लाइभ हुन नसकेको उनको प्रश्न थियो।
यस्तै कार्यक्रममा पत्रकार महासंघ दाङका अध्यक्ष दुर्गालाल केसीले फेसबुक, युटुवलगायत सामाजिक सञ्जालमा आउने जुन कुनै पोष्टलाई पनि नागरिकले समाचारको रुपमा हेरेको पाइएको भन्दै कुन समाचार हुन, कुन होइनन् भन्नका लागि मिडिया साक्षरता कार्यक्रम दिइनु पर्ने बताए।
‘यहाँ फेसबुकमा आउने सबै पोष्टलाई नागरिले समाचारको रुपमा लिने गरेका छन्। जसले नागरिकलाई भ्रमित बनाएको छ,’ अध्यक्ष केसीले भने, ‘अब नागरिकले पनि कुन समाचार हुन, कुन होइनन् भन्नका लागि मिडिया सम्बन्धी साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक छ।’
जसका लागि स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रममा यस्ता कार्यक्रम पनि समेट्न सक्नु पर्ने उनले धारणा राखे।
अध्यक्ष केसीले स्थानीय तहमा सूचनाको हकका सम्बन्धमा छलफल गरेको नपाइएको भन्दै यस तर्फ पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले ध्यान दिन सक्नु पर्ने बताए।
यस्तै पत्रकार सुदर्शन रिजालले स्थानीय तहमा समयमै सूचना नपाइने समस्या रहेको बताए।
उनले सूचना अधिकारीसँग सबै सूचना हुन नसकेको र विभिन्न फाँटमा पत्रकारहरु गएर लिनु पर्ने समस्या रहेको भन्दै यसलाई सुधार गर्नु पर्ने उल्लेख गरे।
यदि सूचना दिन ढिलाई भएमा पत्रकार कारण के रहेछ भनेर नेगेटिभ (नकारात्मक) कुरा खोज्न तर्फ लाग्ने गरेको उनले भनाई राखे।
कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ दाङका पूर्व अध्यक्ष केवी मसाल, सविन प्रियासन, पत्रकारहरु लोकराज पराजुली, दशरथ घिमिरे, ओमप्रकाश गुप्ता लगायतले स्थानीय सञ्चार माध्यमको प्रबद्र्धन र पत्रकारहरुको क्षमता विकासका कार्यक्रमलाई सहयोग पुग्ने नीति तथा कार्यक्रम तयार पार्न सुझाव दिए।
सञ्चार मैत्री नीति तथा कार्यक्रम
छलफल कार्यक्रममा घोराही उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख नरुलाल चौधरीले सञ्चारमैत्री नीति ल्याएको भन्दै यसलाई निरन्तर रुपमा लगिने बताए।
सूचना तथा सन्देशहरुलाई प्रवाह गर्ने सवालमा स्थानीय सञ्चार माध्यमहरुलाई प्राथमिकता दिने नीति नै पारित गरेको चौधरीले जानकारी दिए।
स्थानीय सञ्चार माध्यमहरु बलियो भए मात्रै सरकारका गतिबिधिहरु नागरिकहरुलाई छिटो छरितो ढंगले लैजान सकिने उनको धारणा थियो।
पत्रकार महासंघको संस्थागत विकास सँगै पत्रिका, रेडियो, अनलाईन, टिभी जस्ता सञ्चार माध्यमको प्रबद्र्धन र दिगोपनाका लागि बर्षेनी बजेट कार्यक्रमको व्यवस्था गर्दै आएको नगरप्रमुख चौधरीले बताए।
त्यसैगरी, उपप्रमुख हुमाकुमारी डिसीले सञ्चार माध्यमहरु बलियो भए मात्रै नागरिक अधिकार सुरक्षित हुने बताइन्। त्यसका लागि सरकारले सञ्चार माध्यममा लगानी र प्रबद्र्धनका कार्यक्रमहरु तय गर्ने बताइन्।
त्यसैगरी, बंगलाचुली गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष भक्तबहादुर जिसी, दंगिशरण गाउँपालिकाका उपप्रमुख पीमा खड्का र राप्ती गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष कमलापती चौधरीले सञ्चार क्षेत्रको प्रबद्र्धन गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए।
साथै उनीहरुले स्थानीय तह सञ्चारमैत्री रहेको भन्दै राम्रो कामको प्रचार र गलत काममा खबरदारी गर्न पनि आग्रह गरेका थिए।
.jpg)
