सशस्त्र प्रहरी बलका तत्काली नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) रन्जन कोइरालालाई जेल सजायमा छुट दिने यसअघिको फैसला सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदिएको छ।
कर्तव्य ज्यान मुद्दामा कैद सजायमा छुट दिने सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई सर्वोच्चका कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, टंक मोक्तान र कुमार चुडालको बिहीबारको इजलासले उल्टाउने फैसला गरेको हो।
महाअभियोगपछि निलम्बनमा रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले जन्मकैदको सजायमा छुट दिन फैसला गरेको थियो।
उक्त फैसलालाई उल्टाउँदै कोइरालालाई जन्म कैदको सजायमा सहुलियत दिन नसकिने फैसला सुनाएको हो। यसअघि गत १५ असारमा सर्वोच्चले कोइरालालाई सजायमा सहुलियत दिँदै २० वर्षको कैदलाई साढे ८ वर्ष हुने भनी सजाय घटाउने फैसला गरेको थियो।
२०६८ सालमा श्रीमती गीता ढकालको हत्या गरी शवसमेत नष्ट गरेको तत्काल डीआईजी कोइरालालाई ७ वैशाख २०७१ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। जिल्ला अदालतले हत्याबाट नै श्रीमती गीता ढकालको मृत्यु भएको ठहर गरेको थियो।
पुनरावेदन अदालत पाटनले पनि त्यसैलाई सदर गरेको थियो। तर, सर्वोच्च अदालतले २० वर्षको कैदलाई साढे ८ वर्ष हुने भनी सजाय घटाएको थियो। सर्वोच्चको फैसलापछि कोइराला जेलबाट रिहा भएका थिए।
