एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले दायर गरेको माधव नेपालसहितका सांसदको मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा परेको छ।
ओलीले दर्ता गरेको रिट न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको थियो। रिटमार्फत ओलीले माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को दर्ता प्रक्रिया रद्द गर्न र १४ जना सांसदलाई पदमुक्त गर्न माग गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले एमालेले कारबाही गर्दै पदमुक्तका लागि गरेको सिफारिसअनुसार कारबाही नगरिएको र एमालेलाई विभाजन गर्न मुख्य भूमिका निर्वाह गरेको ओलीले जिकिर गरेका छन्। रिटमा विपक्षी बनाइएका निर्वाचन आयोगले पनि गैरकानुनी रूपमा दल दर्ता गरेको पनि रिटमा भनिएको छ।
एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले २५ साउनमा नेपाल, झलनाथ खनालसहितका सांसदहरूलाई कारबाही गर्दै पदमुक्त गर्न संसद् सचिवालयमा पत्राचार गरेको थियो।
सोहीकारण उनीहरू २७ वैशाखमा ओलीले विश्वासको मत लिँदा उनीहरू अनुपस्थित भए। पार्टी संसदीय दलको निर्देशनविपरीत विश्वासको मत दिन अनुपस्थित भएको भन्दै उनीहरूलाई कारबाही गरी पदमुक्तका लागि संसद् सचिवालयमा पत्राचार गरेका थिए।
तर, सभामुख सापकोटाले पदमुक्त गर्न गरेको पत्राचारलाई बेवास्ता गर्दै नेपाललाई दल दर्ताका लागि अनुकूल राजनीतिक वातावरण बनाइदिएका थिए।
सोहीअनुसार नेपालले ९ भदौमा निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ता भयो। पछि मात्र सभामुख सापकोटाले दल दर्ता भइसकेकाले आवश्यक कारबाही गरिरहनु परेन भन्दै सूचना टाँस गरेका थिए। यसविरुद्ध ओली सर्वोच्च १७ भदौमा पुगेका हुन्।
यसअघि २२ भदौमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासले ओलीको रिटमा मागअनुसार अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो।
