खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले ‘जनताको पानी सरकारको लगानी’ अवधारणाअन्तर्गत सामुदायिक खानेपानी प्रणालीमाथि हाल लाग्दै आएको कर खारेज गरिने बताएका छन्।
शनिबार चन्द्रागिरि नगरपालिका-२, नागढुङ्गास्थित नागढुङ्गा खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समितिको पाँचौँ वार्षिक साधारण सभा, योजना विवरण पदार्पण तथा सहयोगी सम्मान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री यादवले सो कुरा बताएका हुन्।
खानेपानी व्यवस्थापनका केही महत्वपूर्ण पक्षहरूमा आफ्नो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै मन्त्री यादवले सामुदायिक खानेपानी प्रणालीमाथि हाल लाग्दै आएको करले अनावश्यक आर्थिक भार सिर्जना गरिरहेको भन्दै नीति निर्माण तहमा विशेष पहल गरी यो कर खारेज गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
उनले भने, ‘देशभरीका ४२ हजार उपभोक्ता समितिहरूलाई कसरी राम्रो गर्ने भनेर मन्त्रालय लागि परेको छ। माघ १० गते नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित गरेका छौँ। उक्त नियमावलीले उपभोक्ता समितिलाई फाइदा पुग्नेछ। खानेपानीमा लाग्दै आएको कर खारेज गर्नेछु।’
सोही क्रममा मन्त्री यादवले आम नेपाली नागरिकलाई सुरक्षित र सुलभ खानेपानी उपलब्ध गराउनु सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी भएको बताए। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि समेत रहेका मन्त्री यादवले भने, ‘खानेपानी र सरसफाइ हाम्रो प्राथमिक आवश्यकता हो। नागरिकलाई सुरक्षित र सुलभ खानेपानी उपलब्ध गराउनु सरकारको जिम्मेवारी हो।’
उपभोक्ता समितिहरूको प्रयासलाई समर्थन गर्दै मन्त्री यादवले खानेपानी मन्त्रालय शुद्ध एवम् सुरक्षित खानेपानीका लागि थप लगानी, प्राविधिक सहायता, र आवश्यक नीति सुधारमार्फत निरन्तर सहयोग गर्न तत्पर रहेको बताए।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको वितरण पाइपलाइन हाल काठमाडौं उपत्यकाभित्र मात्र सीमित भएकाले चन्द्रागिरि नगरपालिकामा पनि खानेपानीको माग उच्च रहेको बताउँदै त्यसैलाई मध्यनजर गर्दै चन्द्रागिरि नगरपालिकालाई मेलम्ची आयोजनाको सेवामा समेट्न विशेष पहल गरिने बताए।
