केही समयअघि संघीय र प्रदेश सरकारका उद्योग मन्त्रीहरुबीच समन्वयात्मक बैठक बस्यो। काठमाडौँमा बसेको बैठकमा प्रदेशका मन्त्रीहरुले उद्योगको अधिकार पूर्ण रुपमा प्रदेश सरकारले नपाएका कारण उद्योग मैत्री वातावरण निर्माण गर्न नसकेको गुनासो गरे।
उद्योगसम्बन्धी पूर्ण अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्ने माग राखेका प्रदेश मन्त्रीहरुसमक्ष संघीय मन्त्री दामोदर भण्डारीले भनेका थिए, 'अब उद्योगको पूर्ण अधिकार प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण हुन्छ।'
तर उक्त बैठक बसेको झण्डै ४ महिना पुग्न लाग्दासमेत उक्त अधिकार प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण हुन सकेको छैन।
फलतः उद्योगका बारेमा प्रदेश सरकारले अपेक्षित काम गर्न सहज नभएको लुम्बिनी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन तथा यातायातमन्त्री प्रचण्डविक्रम न्यौपानेले जानकारी दिए।
'उद्योगको सम्पूर्ण अधिकार अब प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण हुन्छ भनेको ४ महिना भयो, तर अहिलेसम्म अवस्था पहिलेकै जस्तै छ,' उद्योग दिवसका अवसरमा भैरहवामा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री न्यौपानेले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई भने, 'प्रदेशलाई पूर्ण अधिकार प्राप्त नहुँदा तपाईंहरुका समस्या समाधानमा केही असहज भइरहेको सत्य हो।'
व्यवसायीहरुलाई झन्झटिलो करको नीतिले समस्या पर्दै आएको गुनासो व्याप्त रहेको भन्दै मन्त्री न्यौपानेले थपे 'तपाईंहरुले स्थानीय तहमा कर, प्रदेश सरकारमा कर, अनि संघीय सरकारमा कर तिर्नु परिरहेको छ। यो निकै झन्झटिलो नीति हो, एकै ठाउँमा कर तिर्ने वातावरण निर्माण गरौँ, केही सहज बनाऔँ भनेर हामीले भन्दै आएका छौँ, तर हामीले भनेको जस्तो हुन सकेको छैन।'
उद्योगसम्बन्धी दोहोरो नीतिका कारण व्यवसायीहरु मर्कामा परिरहेको भन्दै मन्त्री न्यौपानेले दोहोरो नीतिको अन्त्य नहुँदासम्म व्यवसायीहरुका समस्या समाधान असहज हुनेसमेत बताए।
'क्रसर उद्योग दर्ता संघमा हुने भनिएको छ,अनि नवीकरण प्रदेशले गर्ने भनिएको छ,' मन्त्री न्यौपानेले भने, 'अझ अहिले अब सबै प्रदेशमै हुन्छ प्रदेशमै जानुस भनेर भनिन्छ, तर क्रसरको पनि पूर्ण अधिकार प्रदेशलाई छैन।'
संघले अधिकार हस्तान्तरण नगर्दा प्रदेशले केही काम गर्न सकेन भन्ने सन्देश आम जनमानसमा पर्दै गएको समेत उनले बताए।
प्रदेशलाई प्राप्त अधिकारअनुसार भने सरकारले काम गरिरहेको उनको भनाइ छ। प्रदेशका रुग्ण उद्योगहरुलाई पुन: चलायमान बनाउन यस्ता उद्योगहरुको खोजीमा मन्त्रालय लागेको भन्दै मन्त्री न्यौपानेले यस्ता उद्योगहरुको पहिचान गरेर मन्त्रालयलाई जानकारी दिनसमेत ब्यवसायीहरुलाई आग्रह गरे।
'उद्योग व्यवसाय सन्चालनमा अहिले विकराल समस्या छ। उद्योगहरु बन्द गरेर पलायन हुने अवस्था छ, कैयन उद्योगहरु रुग्ण छन्,' मन्त्री न्यौपानेले भने, 'यस्ता रुग्ण उद्योगहरूलाई पुन: चलायमान बनाउने दायित्व सरकारको हो, यस्ता उद्योगहरूको खोजीमा हामी लागेका छौँ, यस्ता उद्योगहरुका बारेमा तपाईंहरुले पनि जानकारी दिएर सरकारलाई सहयोग गरिदिनुस्।'
रुग्ण उद्योगहरुको पहिचान गरेर यस्ता उद्योगहरूलाई सहायता प्रदान गर्ने लक्ष्य मन्त्रालयको रहेको मन्त्री न्यौपानेको भनाइ छ। यसैगरी उद्यम संचालनको वातावरण निर्माण गरेर उद्यमी उत्पादन गर्ने सरकारको अर्को लक्ष्य रहेको भन्दै सिपमुलक तालिममा आमनागरिकलाई जोड्न खोजिएको बताए। 'उद्यमी उत्पादन हाम्रो अर्को लक्ष्य हो,' उनले भने 'स्थान, परिवेशका आधारमा कुन स्थानमा कस्तो खालको सिपमुलक तालिम सञ्चालन गर्ने, त्यो जानकारी पनि तपाईंहरुले सुझावका रुपमा दिएर सहयोग गर्नुस्।'
कार्यक्रममा सहभागी व्यवसायीहरुले पनि उद्योगसम्बन्धी नीति एउटै हुनुपर्ने भन्दै एकद्वार प्रणाली लागू गरिनु पर्ने सुझाव दिएका थिए।
