मानवअधिकारवादी संस्था एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले नेपाल सरकारले विद्युतीय कारोबार ऐनको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएको छ।

एम्नेस्टीले मंगलबार सार्वजनिक गरेको ‘एम्नेस्टी इन्टरनेसनल प्रतिवेदन २०२१/२२ः विश्वको मानवअधिकार अवस्था’ प्रतिवेदनमा सरकार र सत्तारुढ दलका नेताको आलोचना गर्नेलाई नियन्त्रणमा लिन उक्त ऐनको प्रयोग गरेको जनाएको हो।

‘सरकारी अधिकारीहरुले पत्रकार र अन्य व्यक्तिहरुलाई स्वेच्छाचारी तवरले हिरासतमा लिनका लागि विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को प्रयोग गर्ने कार्यलाई जारी राखे। उनीहरुले खासगरी सरकार र सत्तारुढ दलका नेताहरुको आलोचना गर्नेहरुलाई लक्षित गरे,’ एम्नेस्टीले प्रतिवेदनमा भनेको छ।

सरकारले सामाजिक सञ्जालका सामग्रीलाई नियमन गर्न र सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरिएका सामाग्रीलाई लाइक, शेयर र टिप्पणी गर्ने प्रयोगकर्ताहरुको गतिविधिलाई अपराधीकरण गर्ने गरी ‘सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन निर्देशिका’को मस्यौदा तयार गरिएको एम्नेस्टीले जनाएको छ।

‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र गोपनियताको अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने प्रावधानसहितका विभिन्न विधेयकहरु संघीय संसदमा विचाराधीन रहे र बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका सरकारहरुले अभिव्यत्ति स्वतन्त्रता, खासगरी प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुष लगाउने गरी नयाँ कानुनहरुको मस्यौदा तयार पारे,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सर्वोच्च अदालतको रजिष्ट्रारको कार्यालयले दुईजना पत्रकारलाई अदालतमा बोलाई तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर राणाबीच भएको भनिएको बैठकका बारेमा प्रकाशित समाचारको श्रोत खुलाउन र माफी माग्न दबाब दिएको घटनलाई पनि प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ।