बागलुङको जैमिनी नगरपालिका–१ कुश्मीशेराका तिलक थापाले डेढ वर्षअघि भत्केको घर अझै बनाएका छैन्। वर्षापछि पहिरोले भत्केको घर जस्ताको तस्तै छ, उनका अर्कैको घरमा बास बस्दै आएका छन्। 

यस्तै कुश्मीशेराकै हिरालाल पाध्याको घर मात्र पहिरोले पुरिएन श्रीमतीको समेत ज्यान गयो। हरिकृष्ण पौडेलको परिवारले थातथलो नै छोडेको छ। बागलुङमा डेढ वर्षअघि भदौ र असोजमा वर्षाले वितण्डा मच्यायो। भुजीखोलामा आएको बाढी होस् या जैमिनी, बागलुङ र बरेङमा भत्केका घर किन नहुन्, कोहीको उठिबास भयो, कसैको परिवार खोसियो। कतिपय घाइते र अपाङ्ग भए। सरकारले बागलुङ र सिन्धुपाल्चोकलाई विपत्ग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेर पुनःनिर्माणको काम अघि बढायो, तर अझै पीडितका घर पुनःनिर्माण हुन सकेका छैनन्।

सरकारी अनुदान पीडितले पाएका छैनन्। जैमिनी–१ का तिलक थापा अनुदानबारे अनिश्चितता रहेको बताउछन्। घरबास गुमाएकाले राहत पाउन सकेका छैनन्, सरकारले राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन गरेर पुनःनिर्माणको काम अघि बढाएको छ। पहाडी जिल्लामा तीन तहको सरकारको साझेदारीमा रु चार लाख अनुदान दिने कार्यविधि छ। नगरपालिकाले १५, गाउँपालिकाले १० र प्रदेश सरकारले २५ तथा सङ्घीय सरकारले ६० प्रतिशत रकम जम्मा गरेपछि मात्रै अनुदान पाउने कार्यविधि छ। प्राधिकरणले बनाएको कार्यविधि र पीडितले तयार गरेका कागजात नमिल्दा बागलुङमा पुनःनिर्माणमा समस्या देखिएको छ।

जिल्लाभर प्रवलीकरण गर्नुपर्नेसहित ६३२ पीडितले निवेदन दिएका छन्। तीमध्ये हालसम्म ३५ जनाले मात्रै आवास पुनःनिर्माणका लागि पहिलो किस्ताको रकम पाएका छन्। बडिगाड गाउँपालिकाका १४ र बागलुङ नगरपालिकाका २१ परिवारले बाहेकले पहिलो किस्ताको रकम पाएका छैनन्। 'कागजपत्र नमिल्दा  समस्या भएको छ”, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका नायब सुब्बा तेजराज गौतमले भने “कतिपय स्थानीय तहले कागजात नै उपलब्ध गराएका छैनन्।' 

अघिल्लो वर्ष साझेदारी गर्नुपर्ने रकम नपठाएका यहाँका स्थानीय तहले यस  वर्ष आफ्नो दायित्व पूरा गरेको भए पनि पीडितको घरको नक्सा बनाउने, प्रहरी मुचुल्का, बैंक खाता, निवेदन र निर्देशिकाअनुसारको फाराम भर्ने भराउने काममा भने बेवास्ता गरेका छन्। कागजात नपठाउनेमा बरेङ, गलकोट नगरपालिका, निसिखोला र तमानखोला गाउँपालिका छन्। काठेखोला गाउँपालिकाले दुई जनाको मात्रै फाइल पठाएको छ। ढोरपाटन नगरपालिकामा ९० घर निर्माणको प्रक्रियामा छन्। विसं २०७७ जेठ ३० गतेयता बाढीपहिरोका कारण पीडितले अनुदान पाउने प्राधिकरणले जनाएको छ। अनुदान घरबास गुमेकाले मात्रै पाउने छन्।