प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको चाहनाविपरीत निर्णय गर्न थालेका छन्। प्रचण्ड र माधवकाे चाहनाविपरीत देउवाले स्थानीय तह निर्वाचन ४ जेठमा गर्ने सहमति जनाएका छन्।
यही ५ माघमा प्रचण्डले कात्तिक/मंसिरमा निर्वाचन गर्दा उपयुक्त हुने प्रस्ताव गरेका थिए। जुन प्रस्ताव संविधानको धारा २२५ अनुसार थियो। जहाँ गाउँ र नगरसभाको कार्यावधि सकिएको ६ महिनापछि निर्वाचन गर्न सकिने प्रावधान उल्लेख छ। तर, स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा भने दुई महिना अगाडि निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
प्रचण्डले जस्तै अध्यक्ष नेपालको पनि तर्क संविधानको धारा २२५ मा आधारित नै थियो। ११ माघमा उनले भनेका थिए, ‘स्थानीय तह निर्वाचन यदि २०७४ असोजमा चुनाव सम्पन्न भएको आधार मानिए २०७९ को चैतसम्ममा चुनाव गर्नुपर्छ।’
तर, प्रधानमन्त्री देउवाले प्रचण्ड र माधवको प्रस्तावलाई सुनेनन्। त्यही भएर १५ माघमा जेठ मसान्तभित्र निर्वाचनको मिति गर्नेगरिको सुझाव निर्वाचन आयोगलाई दिएको थियो। मंगलबार भने सुझावभन्दा अगाडि नै ४ जेठमा निर्वाचन गर्ने आयोगका पदाधिकारीसँग प्रधानमन्त्री देउवाले सहमति जनाएका छन्।
९ माघमा भने कानुन व्यवसायीहरूसँग गठबन्धनका नेताहरूले परामर्श लिएका थिए। जतिबेला संविधानअनुकूल स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन गरेर निर्वाचनलाई अलि पर धकेल्न सकिने परामर्श दिएका थिए।
तर, प्रमुख विपक्षी दल एमालेबाट मात्र नभई प्रधानमन्त्री देउवा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेससँगै संविधानविद्हरूले स्थानीय तह निर्वाचन ५ जेठपछि गर्न नमिल्ने दबाब दिए। अन्तत: स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि सकिनुअघि निर्वाचन हुने भएको छ। यो प्रचण्ड र माधवको चाहनाविपरीत हो।
देउवाले स्थानीय तह निर्वाचनसँगै अब प्रचण्ड र माधवलाई अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी अनुमोदनमा पनि चर्को दबाब बढाउँदै लगेका छन्। केही प्रावधान राष्ट्रघाती भन्दै संशोधनको पक्षमा रहे पनि दुवै नेताको विरुद्धमा देउवा जाने देखिएका छन्।
तर, सहमहामन्त्री भीष्मराज आङ्देम्बेले भने देउवाको प्रतिरक्षा गर्दै न्युज कारखानासँग भने, ‘गठबन्धनभित्र उहाँहरूको कुराबारे पनि छलफल भइरहेको छ। यही २६ माघमा संसद् बैठक आह्वान भएको छ। त्यसअघि छलफल एमसीसीबारे छलफल गर्ने समय छ। पहिलो विकल्प भनेको गठबन्धनभित्र सहमति कायम गर्ने नै भन्ने हो।’
आङ्देम्बेले सहमतिमै परियोजना पारित गरिने र भनिए पनि त्यो सम्भावना न्यून देखिन्छ। माओवादी केन्द्रका नेता हरिबोल गजुरेलले संशोधन भए मात्र परियोजना अनुमोदन गराउन सकिने बताउँछन्।
‘माओवादी केन्द्र पहिलेदेखि नै प्रष्ट छ कि संशोधनविना परियोजना अनुमोदन गर्नुहुँदैन। राष्ट्रघाती प्रावधान त हटाउनुपर्यो नि परेन र ?’, गजुरेलले भने, ‘याद होस् गठबन्धन एमसीसी पास गर्न बनेको होइन, प्रतिगमनविरुद्धमा बनेको गठबन्धन हो।’
यसरी मतभेद गठबन्धनभित्रै एमसीसीबारे छ। तर, देउवानिकट एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार माओवादी र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को असहमति भए पनि संसदबाट एमालेको समर्थन लिएर पारित गर्ने तयारीमा देउवा छन्। न्युज कारखाना
