भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठसँग नेपालको औपचारिक भ्रमणमा रहेका संयुक्त राष्ट्रसंघका गरिबी तथा मानव अधिकारको विषयसँग सम्बन्धित विशेष प्रतिवेदक ओलिभियर डे स्वातरले सोमबार शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन्।
विशेष प्रतिवेदक ओलिभियर गरिबीमा जीवन यापन गरिरहेका नागरिकहरुको मानव अधिकारको सुरक्षाको अवस्था र गरिबी निवारणको लागि भैरहेका प्रयासका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न नेपाल सरकारको निमन्त्रणामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घबाट औपचारिक भ्रमणमा आएका थिए।
सो क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले भूमिहीनको समस्या समाधान गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तह मिलेर तथ्याङ्क संकलन गर्ने काम भइरहेको र भूमिहीन दलित, सकुम्बासी, मुक्त हलिया, कमैया कमलरी कोही पनि नछुटुन र समस्यालाई दिगो रुपमा नै अन्त्य गर्न सकियोस् भनेर कार्ययोजना बनाएर द्रूत गतिमा काम सुरु गरिसकेको बताइन्।
मन्त्री श्रेष्ठले गरिबी वर्तमान विश्वको साझा समस्या रहेको र गरीबी विद्यमान रहेसम्म समृद्धि संभव हुँदैन भन्दै गरिबी निवारणमा सामूहिक प्रयास, आवश्यक समन्वय, सहकार्य र साझेदारी हुनु आवश्यक रहेको औँल्याइन्।
संविधानले राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र मौलिकहक अन्तर्गत अव्यवस्थित वसोवास व्यवस्थापन, भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको भूमिमा समन्यायिक पहुँच लगायत बैज्ञानिक भूमिसुधार र भूउपयोग कार्यक्रम सञ्चालन गरिने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेकाले सरकारले यी विषयसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा ल्याईसकेको पनि मन्त्री श्रेष्ठले बताइन्।
उनले गरिबी निवारण एवं मानव अधिकार संरक्षणका लागि नेपाललाई संयुक्त राष्ट्रसंघबाट प्राप्त भएको सहयोगको लागि हार्दिक धन्यवाद दिँदै मानव समुदायलाई गरिबीबाट मुक्त गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट थप एकीकृत एवं समन्वयात्मक प्रयास हुनेमा आशासमेत व्यक्त गरिन्।
भेटमा नेपालको औपचारिक भ्रमणमा रहेका संयुक्त राष्ट्रसंघका गरिबी तथा मानव अधिकारको विषयसँग सम्बन्धित विशेष प्रतिवेदक ओलिभियर डे स्वातरले भूमिहीनको व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयबाट भइरहेका प्रयास, भूमिहीनलाई भूमि दिने विषय, संविधानमा भएका व्यवस्थाको कार्यन्वयन, नेपालमा गरिबीको हालको अवस्था र त्यसको न्यूनीकरणकाल लागि भइरहेका प्रयास लगायतका विषयमा जिज्ञासा राखेका थिए।
