झापाको गौरादह–१ स्थित ऐतिहासिक गौरादह पोखरी संरक्षणका नाममा भइरहेको निर्माणको काममा ब्यापक आर्थिक अनियमितता भइरहेको खुलेको छ। गौरादह पोखरी भ्याट र पीएस बाहेक २ करोड ६८ लाख ४१ हजार १८५ रुपैयाँ ७७ पैसामा ठेक्का लागेको कोशी प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजना हो।
तत्कालिन मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीको गृहनगरमा रहेको पोखरीमा सौन्दर्यभरी आन्तरिक पर्यटन केन्द्र बनाउने उदेश्यले बहुवर्षीय आयोजनाका रुपमा पोखरी निर्माण गर्ने ठेक्का लागेको हो।
ऐतिहासिक गौरादह पोखरी संरक्षण समितिका अध्यक्ष कार्कीका सहोदर दाजु संविधानसभा सदस्य दीपक कार्की थिए। तर,पोखरीमा सौन्दर्भ भर्ने आयोजनाको काम सुरु देखि नै चित्त नबुझाएका कार्कीले पदबाट राजिनामा दिइसकेका छन्।
गौरादह नगरपालिकाका नगर प्रमुख छत्रपति सुवेदीले समेत दीपक कार्कीले राजिनामा दिएको तर,नगरसम्म पत्र नआएको पुष्टि गरेका छन्।
के हो समस्या ?
गृह नगरमा लथालिङ्ग भएको गौरादह पोखरीमा सौन्दर्यभर्नु तत्कालिन मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीको दायित्व नै थियो। संरक्षण समितिका अध्यक्ष आफ्नै दाजु दीपक कार्की भएकोले मुख्यमन्त्रीलाई काम गर्न सजिलो थियो। सोही अनुसार डिपीआर निर्माण गरी परियोजनाको लागत इष्टमेट सहित मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा पेश भयो।
कोशी प्रदेश सरकारले उक्त आयोजना स्वीकृत गर्यो र बहुवर्षीय आयोजना बनाइ बजेट बिनियोजन पनि गर्यो। यो बिचमा उद्धव थापा मुख्यमन्त्री बने। सरकार परिवर्तन भएपनि आयोजना तलमाथि भएन। २०८० पुस २६ गते आयोजनाको ठेक्का आह्वान भयो।
पत्रिकामार्फत प्रकाशित भएको सुचना कुन अखवारमा छापिएको भन्ने जवाफ न ठेदारले दिन सक्छन्। न आयोजनाका प्रमुख इन्जिनीयर नवीन भट्टराईले नै दिन सक्छन्। सूचनामा १० वर्षका लागि १५ करोड ३८ लाख ५२ हजार रुपैयाँको आयोजना हो भन्ने खुलाइएको छ।
तर, चालु ठेक्कामा कति प्रतिशत काम सम्पन्न गर्न २ करोड ६८ लाख ४१ हजार १८५ रुपैयाँमा ठेक्का लागेको हो खुलाइएको छैन्। एकपछि अर्को काम विवादस्पद गर्दै संरक्षक समितिलाई पाखा लगाउन थालेपछि अध्यक्ष कार्कीले राजिनामा दिएको बजारमा चर्चा छ।
इन्जिनियर कनेक्सन ठेकदार
निर्माण कम्पनीका सञ्चालक जीवन रिजाल हुन्। उनी कांग्रेस छोडेर भरखरै राप्रपामा लागेका छन्। रिजाल र आयोजनाका प्रमुख इन्जिनीयर कुलदिप यादव बिचको साँठगाँठ यतिधेरै छ कि स्थानीय समेत छ्क्क परेका छन्।
सुरुका दिनमा आयोजनाको बोर्ड राखिएको थिएन। बोर्ड नराखि काम सुरु गरेपछि स्थानीयले आलोचना गरे। त्यस लगत्तै एउटा बोर्ड टाँगिएको छ। जहाँ सम्झौता मिति, सम्पन्न गर्ने, निर्माण कम्पनीको नाम मात्र खुलाएर लेखिएको छ। आयोजना अन्तरगत के के काम हुने भन्ने विषयलाई अंग्रेजीमा अत्यन्तै संक्षिप्त रुपमा लेखिएको छ।
आयोजना सम्पन्न भएपछि पोखरीको स्वरुप कस्तो हुने हो भन्ने विषयमा पनि इन्जिनीयर र ठेकदार मौन छन्। सामान्यतया डिपीआर तयार गर्दा इन्जिनीयरले नै पहिलो चरणमा तयार हुने अवस्था र दोस्रो तेस्रोको अवस्थामा देखाउने गर्छन। तर, यहाँ करोडौंको आयोजना हचुवाको भरमा सञ्चालन भइरहेको छ।
जम्मा १ सय ५ दिनको अवधिमा झण्डै ३ करोड रुपैयाँको ठेक्का सम्पन्न गर्न नसकिने जानकारहरू बताउँछन्। हाल ५ वटा स्कावेटरले काम गरिरहेका छन्। खनेकै माटो वरिपरि लगाउने भएकोले ट्रान्सपोटेसनमा खर्च नहुने देखिन्छ। सामायतया भल्वो २२० को स्कावेटरले काम गर्दा प्रतिघण्टा ४ हजार ५ सय रुपैयाँ पर्ने गर्छ। दैनिक ५ वटा स्कावेटरले ८ घण्टाका दरले काम गर्दा प्रतिदिन १ लाख ८० हजार खर्च हुन्छ। जानकारहरू भन्छन्–यहीँ क्रमले ३० दिन लगातार काम गर्ने हो भने पनि ५४ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च हुन्छ। पोखरी कति फिट गहिरो बनाउने ? वरिपरिको बाटोको कस्तो हुने ? बिरुवा रोप्ने न रोप्ने केही खुलेको छैन। त्यसैले झारा टारेर पैसा खाने मेलो बनाएको स्थानीयको आरोप छ।
फेसबुकमा स्टाटस आउँदा टाउको दुखाई
सामाजिक सञ्जालमा स्थानीय सरकोरवालाले चासो राख्दा समेत निर्माण कम्पनी र आयोजनाका इन्जिनीयरको टाउको दुखाई भयो। गौरादहको विकासका लागि यो महत्वूर्ण आयोजना हो तर,सुरु देखि नै विवादमा परेको यो आयोजनाको विस्तृत अध्ययन रिपोर्ट अनुसार काम सम्पन्न नभए स्थानीयले अख्तियारको ढोका ढक्ढक्याउने चेतावनि समेत दिएका छन्।
