नेपाली सञ्चारमाध्यममा केही समयअघिसम्म बारम्बार एउटै समाचार शीर्षक पढ्न पाइन्थ्यो– ‘प्रधानमन्त्रीले फलानालाई यो निर्देशन दिए, ढिस्कानालाई त्यो निर्देशन दिए’। अहिले पात्र फेरिएका छन्, प्रवृत्ति उही हो। अहिले निर्देशन दिने पात्र उपप्रधानमन्त्री रवि लामिछाने छन्। अहिले लामिछाने हरेक दिन कम्तीमा पनि दुई तीनवटा निर्देशन दिइरहेका हुन्छन्। उनको यो निर्देशन संख्याले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि पछि परेका छन्।

उपप्रधानमन्त्री लामिछाने नेपालका गृहमन्त्री हुन्। उनको मुख्य काम देशमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्दै सुशासन दिने र देशमा अमनचयन कायम गर्ने हो। यो प्रयोजनका लागि देशको मूलकानून संविधान छ, त्यही संविधानको आधारमा ऐन छन्, नियम, विनियम छन्।

देश चल्नुपर्ने त तिनै ऐन, नियम, विनियमले नै हो। बुझ्ने भाषामा यी सबैलाई एक मुष्ट रूपमा भन्दा कानून भनिन्छ। देश कानूनले नै चल्ने हो। त्यसरी चल्ने अवस्था भनेको विधिको शासन हुनु हो। सभ्य र लोकतान्त्रिक देशमा हुने भनेकै विधिको शासन हो।

विधिको शासनमा देशमा कानुन बनाउने काम संसद् अर्थात् व्यवस्थापिकाले गर्छ। ती कानून लागू गर्ने काम सरकार अर्थात् कार्यपालिकाको हो। सरकारले ती कानून सही किसिमले लागु ग¥यो कि गरेन भनेर छुट्याउने काम अदालत अर्थात् न्यायपालिकाको हो।

यसलाई शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त भनिन्छ। आजको विश्वमा विधिको शासनका लागि योभन्दा उपल्लो कोटिको कुनै सिद्धान्त छैन। यी घोषित काम राज्यका तीन अंगले सही किसिमले गर्दा देशमा विधिको शासन हुन्छ। विधिको शासन भएको देशमा पद्धति बस्छ। त्यही पद्धतिले दिने हो, सुशासन। सुशासन भएको देशमा जनताले आफ्नो अधिकार पनि लिन्छन्, कर्तव्य पनि पूरा गर्छन्। अधिकार लिने र कर्तव्य पूरा गर्ने जनताल नै सार्वभौम जनता हुन्। यही अर्थमा जनता जनार्दन भनिएको हो।

नेपाल र नेपालीको चाहना पनि यही हो। नेपाल उँभो लाग्ने एक मात्र उपाय पनि यही हो। सबैले भन्ने गरेको कुरा पनि यही हो। यसैलाई आधार बनाएर नेपालको मूलकानुन भनिने संविधान बनाइएको हो। त्यो पनि संविधानसभाबाट।

तर, दुर्भाग्य नेपालमा त्यस्तो हुन सकेको छैन। जसले संविधान बनाए, उनीहरू नै त्यसको उलंघन गर्न झुत्ती खेलिरहेका छन्। व्यवस्थापिका सरकार बनाउने र गिराउने यन्त्रजस्तै छ। यसले देशमा आवश्यक नयाँ कानून बनाउने त कुरै छोडौँ, भएका कानून पनि अद्यावधिक गर्न सकेको छैन।

वर्षमा चल्ने दुई संसद् अधिवेशनमध्ये एउटा अधिवेशनको नाम नै विधेयक अधिवेशन छ। तर, त्यसले विधेयक बनाउन सकेको छैन। यसअघिको संसद् अधिवेशनले एउटै विधेयक पारित नगरी सकिएको थियो। तीनवटा विधेयक पारित गरेर केही दिन अघि दोस्रो संसद् अधिवेशन हठात् बन्द गरिएको छ।

संसद् अधिवेशन काम नभएर हैन, सरकार जोगाउन बन्द गरिएको हो। सरकारका गृहमन्त्रीमाथि सहकारीको रकम अपचलन गरेको अभियोग लागेको छ। सरकारी संयन्त्रले उनलाई क्लिन चिट दिए।

दिन पनि स्वभाविकै थियो किनकि उनी गृहमन्त्री हुन्, उनको मातहतमा रहेको प्रहरीले उनलाई अभियोग लगाउने कुरै भएन। यही क्रममा प्रमुख प्रतिपक्ष दल संसदीय छानबिन नगरी गृहमन्त्रीलाई रोष्टममा जानै नदिने भयो।

सत्तारूढ गठबन्धनका अन्य दलले संसदीय समिति बनाउन खोज्दा रविले समिति बनाउने हो भने सरकारबाट रास्वपा नै बाहिर निस्कने भने। उनको यो धम्कीपछि केही समयअघि बनेको नयाँ सरकार नै विघटन हुने सम्भावना बढ्यो। त्यसपछि सरकारले हतार हतार संसद्को अधिवेशन नै टुङ्ग्याइदियो।

अहिलेको गठबन्धन सरकारको लाइफलाइन नै रास्वपा हो। उसले समर्थन फिर्ता लिने बितिकै यो सरकार ढल्छ। त्यसपछि या त एमाले र कांग्रेसको संयुक्त सरकार वा आलोपालो सरकार बन्ने हो या त संसदमा सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसको अल्पमतको सरकार। त्यसपछि पालो आउँछ, बहुमत पुर्याउने सांसदको नेतृत्वमा सरकार बन्ने। त्यो पनि भएन भने देश मध्यावधिमा जाने हो।

२०७९ को आमनिर्वाचनले त्रिशंकु बनाएको यो संसद् आफैँ अस्थिर छ, स्थिर सरकार दिने त कुरै भएन। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले डेढ वर्षको अवधिमै तीन पटक साझेदार फेरेर विश्वासको मत लिनुपर्दाको मूल करण पनि यही हो।

त्रिशंकु संसद्, अस्थिर सरकार– अहिलेको नेपालको तीतो यथार्थ नै यही हो। यो अवस्था सिर्जना गर्नमा राजनीतिक दल र तिनका नेता–कार्यकर्ता जति जिम्मेवार छन्, त्यतिकै जिम्मेवार छन् नेपाली जनता पनि।

यो सबै विवेक गुमाएर आवेगको मत हालेका जनताकै कारणले भएको हो। पाँच वर्षमा एकपटक जनार्दन हुनै मौका गुमाए पछि बाँकी समय त्यसैको भुक्तमान भोग्ने हो। अहिले देश र जनता त्यही भुक्तमान भोगिरहेका छन्। संसद्को यो अंकगणितमा हुने भनेकै यही हो। नेताले मात्र यो वा त्यो गरे भनेर रोइलो गर्नुको कुनै अर्थ छैन। यो संसद्को मूलकाम देशलाई सरकार दिने पनि हो। यसो नगरी सरकार नै बन्दैन।

यस्तो अवस्थामा बन्ने सरकार स्वतः कमजोर हुन्छ। प्रधानमन्त्री हुनेले त्यो संख्या जोड्न सबैसँग बिन्ती बिसाउनु पर्छ। त्यति मात्र हैन, त्यो संख्या जोहो गर्नका लागि जे गर्न पनि तयार हुनुपर्छ। अहिलेको अवस्थामा नेपालमा जो प्रधानमन्त्री भए पनि यस्तै कमजोर हुने हो। कायपालिकाको प्रमुख नै कमजोर भएपछि त्यस्तो कार्यपालिकाले काम गर्न सक्ने कुरै भएन। अहिलेको सरकारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डभन्दा उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउने ‘ओली र लामिछाने’ बलिया छन्।

कमजोर कार्यकारी प्रमुख भएको देशमा डेलिभरी र सुशासनको कुरा गर्नु नै आफैँमाथि एक किसिमको गम्भीर ठट्टा गर्नु हो। एकातिर यस्तो प्रतिकुल अवस्थाको सरकार छ, अर्कोतिर विधिको शासन छैन।

यस्तो देशमा चल्ने भनेको मनमौजी मात्रै हो। नेपालीमा एउटा भनाइ छ नि ‘जसले हान्यो, उसले जान्यो’। नेपालमा अहिले जान्ने र हान्नेको शीर्य बरियतामा ओली र लामिछाने छन्। उनीहरूले प्रचण्डको काँधमा बन्दुक राखेर छानी छानी तारो हानिरहेका छन्। यसो गर्दा तत्कालका लागि उनीहरूलाई फाइदा भएको होला। तर, प्रकारान्तरमा उनीहरूको पनि भलो चाहिँ हुँदैन। पद्धति सकिएको ‘बनाना रिपब्लिकन’ देशमा जे जे पदमा आसिन भए पनि त्यसले दिने भनेको …को न्यानो मात्र हो। त्यस्तो न्यानो ताप्दा वरिपरि सुवास हैन, गन्ध नै आउने हो।

यो भुईँ–सत्यको बोध लगभग सबै नेपालीलाई गच्छेअनुसार भएकै छ। तर, पनि निहित स्वार्थका लागि उनीहरू बुझे पनि बुझ पचाइ रहेका छन्। प्रचण्डलाई एक थान प्रधानमन्त्री चाहिएको छ, त्यो उनी भएका छन्।

राजनीतिक कद घटाएर लिलिपुट भैसकेका प्रचण्डका लागि यो अन्तिम मौका हो। उनलाई यो सबै थाहा छ, त्यसैले उनी भनेरै ‘उथलपुथल’ गरिरहेका छन्। ओली र देउवा फेरि एकथान प्रधानमन्त्री हुने लोभमा त्यो उथलपुथल हेरेर बसिरहेका छन्।

प्रचण्डसँग यस्तो अंकगणित छ कि उनी कतै नलागी सरकार नै बन्दैन। बन्दा एमाले र कांग्रेसको संयुक्त सरकार मात्र बन्ने हो। सामान्यतः संसदीय व्यवस्था भएका देशमा संसद्को पहिलो र दोस्रो ठूलो दलको संयुक्त सरकार बनाउने प्रचलन हुँदैन। त्यही चलन जोगाउँदा प्रचण्डको पक्षमा च्याँखे प्रधानमन्त्री परिरहेकै छ। यही ताल हो भने उनी यो संसद्को पूरै कार्यकाल प्रधानमन्त्री नहोलान् भन्न सकिन्न।

जो जे जे भए पनि नेपाल आन्तरिक र बाह्य दुवै रूपमा अत्यन्त कमजोर अवस्थामा पुगेको छ। यो सत्य सबैलाई थाहा छ। तर, कोही पनि देशलाई यो अवस्थामा पु¥याउन आफूले निर्वाह गरेको भूमिकाको जिम्मेवारी लिन तयार छैन। पुराना यसका लागि तयार नभएर बेइमान भएका छन्। नयाँको त कुरै भएन।

उनीहरू पुराना खराब भएर आफू खराब नगर्न आएको भनिरहेका छैनन्, पुरानाले गर्दा हुने हामीले गर्न नहुने भनेर ठाडै भनिरहेका छन्। यस्तो लबस्तरो तर्क गर्ने नयाँबाट झन् के आस गर्ने ? पुराना त बरु सुरुमा देश, पार्टी र जनताका लागि केही योगदान गरेकै थिए, पदमा पुगेपछि गर्न नसकेको वा बिग्रिएको अवस्था थियो। अहिलेका नयाँ त सुरुमै कुहिएर दुङ्दुङी गन्हाइरहेका छन्। उनीहरूलाई आफ्नो कुहिएको विगतमा अत्तर छर्न भ्याइँनभ्याइँ छ।

यस्तो पृष्ठभूमिमा देशमा विधिको शासन होला, देश समृद्ध होला, देशवासी सुखी होलान् भनेर सोच्ने अवस्था नै हुँदैन। जतिसुकै सकारात्मक भएर सोच्दा पनि १ र २ बाट हुने भनेको बढीमा ३ नै हो। गुणा गरे २, घटाए १, भाग गरे २, जोडे ३। अहिले नेतृत्वमा रहेका सबै पार्टीको मूल नेतृत्वबाट आउने अधिकतम परिणाम पनि यस्तै हो। पुराना हुन् या नयाँ सबै दुक्की तिर्की नै हुन्।

दुक्की र तिर्कीबाट विधिको शासनको अपेक्षा गर्नु बेबकुफी हो। उनीहरूबाट हुने भनेकै निर्देशनको शासन हो। निर्देशनको शासन भनेको एक किसिमको हुकुमी शासन हो। अहिले नेपालमा त्यही हुकुमी शासनको नयाँ सिक्वेल चलिरहेको छ।

मात्रामा केही तलमाथि होला, पदमा भएका सबैले गच्छेअनुसारको निर्देशन नै दिइरहेका छन्। निर्देशनले चल्ने देशमा सुशासनको कुरा त सम्झिने पानी छम्किने मात्रै हो। यो अवस्था सिर्जना गर्ने अन्ततः जनता नै हुन्। जस्तो जनता उस्तै नेता, अहिले भएको त्यही हो। नेपाली जनता यस्तै नेता, दल र व्यवस्था भुक्तमानका साँचो हकदार हुन्।