बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा विभिन्न विवाद र आरोपमा मुछिएका पदाधिकारीहरूलाई कारबाही गर्न गठित स्वास्थ्यमन्त्रीसहितको उच्चस्तरीय तीन सदस्यीय छानबिन समिति प्रतिष्ठान आएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री विरोध खतिवडाको संयोजकत्वमा बनेको उच्चस्तरीय छानविन समितिका सदस्यमा सिनेट सदस्य एवं मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेल र सिनेट सदस्य एवं धरानका मेयर तिलक राई छन्।
उक्त टोलीलेले प्रतिष्ठानका आन्दोलनरत पक्ष, उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरी, रेक्टर प्रा.डा. गुरु खनाल र अस्पतालका निर्देशक प्रा.डा. गौरीशंकर साहसँग छुट्टाछुट्टै भेट गरेको छ।
२१ दिनभित्रमा प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलाई हटाउने वा के गर्ने भन्ने ठोस निर्णय आउने छानविन समितिका संयोजक तथा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री विरोध खतिवडाले बताए। मन्त्री खतिवडाले भने, ‘प्रतिष्ठानका बारेमा बाहिर धेरै कुरा आए।
वास्तविक बुझ्न र जानकारी लिन आएका छौँ। २१ दिनमा प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीमा बुझाउँछौँ।’ छानविनको हकमा धेरै प्रगति भएको बताउँदै अब बारम्बार यो विषयमा समस्या नआउने गरी काम गर्ने मन्त्री खतिवडाले बताए।
प्रतिष्ठानको कुलपति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिष्ठानको ऐन २०४९ को दफा ११(घ) अनुसार मन्त्रीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेका हुन्।
एक चौथाइ सिनेट सदस्यले हस्ताक्षर गरेर पदाधिकारीहरूले जिम्मेवारी पूरा नगरेको भन्दै लिखित निवेदन दिएपछि उनीहरूलाई पदबाट हटाउन सहकुलपतिको संयोजकत्वमा दुई जना सिनेट सदस्य रहने गरी उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन गर्ने र समितिको प्रतिवेदन सिनेट बैठकबाट अनुमोदन भएपछि हटाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ।
प्रतिष्ठानमा बेथिति बढेको, अनियमितता एवं भ्रष्टाचारमा पदाधिकारीहरू चुर्लुम्म डुबेको भन्दै कारबाहीको माग गर्दै प्रतिष्ठानका चिकित्सक, कर्मचारी, नर्सिङ तथा विद्यार्थीहरू विगत चार महिनादेखि आन्दोलनमा छन्।
उनीहरूले मन्त्रालयले गरेको निर्णय लागू हुनुपर्ने, नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गर्दा उच्चस्तरीय तथा वैज्ञानिक ढंगले गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन्।
सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय छानविन समितिले चारै जना पदाधिकारीहरूलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरिसकेको छ। यस्तै, मन्त्रालयले पनि आन्दोलनरत पक्षसँग कारबाही गर्न सम्झौता गरिसकेको छ।
प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार पदबाट प्रा.डा. मोहनचन्द्र रेग्मीले राजीनामा दिइसकेका छन्। मन्त्रालयले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गरे पनि उपकुलपति ज्ञानेन्द्र गिरीसहित अन्य तीन पदाधिकारीले भने मानेका छैनन्।
