सरकारले संघीय निजामती कर्मचारीलाई वर्षमा १० दिन दिने भनेको पर्यटन काज बिदा कार्यक्रम नै अन्योलमा परेको छ । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको ७० दिन भइसक्दा कार्यक्रमको कार्यविधि नै बनेको छैन। बजेट पनि सुनिश्चित भएको छैन।

तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले १५ जेठमा बजेटमार्फत ‘आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्न निजामती, सार्वजनिक संस्थान र प्रतिष्ठानका कर्मचारीलाई १० दिनको पारिश्रमिकबराबरको रकमसहित पर्यटन काज उपलब्ध गराइने’ घोषणा गरेका थिए । १ साउनदेखि नै कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने उक्त कार्यक्रमको ‘पर्यटन काज बिदासम्बन्धी कार्यविधि’ स्वीकृत नभएको हो।

अहिलेको अवस्थामा कार्यविधि स्वीकृत भइदिए पनि ठूलो कुरा हो। कार्यविधि स्वीकृत भएपछि त हरेक मन्त्रालयले अर्थबाट बजेट माग गरेर सोहीअनुसार काज पठाउन सक्छन्।

अहिले पर्यटनमन्त्री पनि छैनन्। यो मन्त्रालय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै सम्हालेका छन्। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले कार्यविधिको मस्यौदा हरेक मन्त्रालयलाई पठाए पनि एकाधबाहेकबाट राय आएको छैन।