नेकपा (एकीकृत समाजवादी) निकटको युवा संघ नेपालले २०४८ सालदेखि उच्च ओहदामा पुगेका सबैको सम्पत्ति अनिर्वाय छानविन गर्न सरकारसंग माग गरेको छ।
काठमाडौंको बानेश्वरस्थित युवा संघको कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत संघले यस्तो माग गरेको हो। युवा संघ नेपाल सचिवालय कमिटीको सम्पन्न बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संघले उच्च ओहदामा पुगेका सबैको सम्पत्ति छानविन गर्न माग गरेकाे हो।
‘२०४८ साल पछि आजसम्म सरकारी ओहदामा बसेका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, मन्त्रालयका सचिवहरु, सरकारी विभागका प्रमुखहरु, न्यायधीशहरु, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका उच्च कर्मचारी एवं पदाधिकारीहरु, सेना, जनपद प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धानका उच्च पद धारण गरेका व्यक्तिहरु, महत्वपुर्ण राजनीतिक लाभका पदमा नियुक्त भएका व्यक्तिहरु, ठुला कम्पनीका ठेगेदारहरु, राष्ट्रिय स्तरमा कार्यक्षेत्र बनाई गैरसरकारी संस्था चलाइरहेकाहरुको सम्पत्ति अनिवार्य छानविन गर्न नेपाल सरकारसंग हाम्रो माग छ’ संघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
साथै राष्ट्रिय स्तरका पार्टी कमिटीका केन्द्रीय सदस्यहरु, जिल्लाका प्रमुखहरु, तिनका भातृ तथा जन संगठनका केन्द्रीय पदाधिकारीहरु र ट्रेड युनियनका केन्द्रीय पदाधिकारीहरुको वार्षिक रुपमा अनिवार्य सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने तथा श्रोतहरु खुलाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसंग संघले माग गरेको छ।
यसैगरी युवा संघले दुई महिने “संगठन निर्माण तथा पुर्नजागरण अभियान” संचालन गर्ने निर्णय गरेकये छ। ७७ वटै जिल्ला, स्थानीय तह (नगर तथा गाउँपालिकाहरु) र वडा तहसम्म भेला, बैठक, कमिटीहरु गठन तथा पुनर्गठन र प्रशिक्षण कार्यक्रमहरुको आयोजना गर्ने तथा सदस्यता वितरणलाई व्यापकता दिई कम्तीमा एक लाख पचास हजार नयाँ सदस्यहरु बनाउने निर्णय गरिएको महासचिव दिपक जिएमले बताए।
सो अभियानलाई सफल पार्नका लागि ३३० प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा ३३० जना र ७७ वटा जिल्लामा ७७ जना, ७ प्रदेशमा ७ जना युवा नेतालाई सम्बन्धित कार्यक्षेत्रमा जिम्मेवारी तोकिएको छ।
यसैगरी युवा संघले अब हरेक कार्यक्रमहरु निर्धारितसमयमा नै सुरु गर्ने, कार्यक्रमको मञ्चमा अध्यक्ष बाहेक अरु नरहने, अध्यक्षको अध्यक्षताबाट नै कार्यक्रम संचालन भएको ठानिने, संघका कार्यक्रमहरुमा सकेसम्म खादा, माला, फूल गुच्छा प्रयोग नगर्ने निर्णय गरेको छ।
सचिवालय बैठकले विधानको मस्यौदा पारित गरेको छ। नयाँ प्रस्तावित विधानमा नेपाली राजनीतिमा युवा उपस्थितीको संख्या बढाउन र नयाँ पुस्तालाई राजनीतिमा आकर्षित गर्न युवा संघ नेपालका सबै कमिटीहरुमा कम्तिमा एक चौथाई (२५%) रहने गरी २५ वर्ष भन्दा कम उमेर समुहको संगठित गर्नै पर्ने, आयोगहरुलाई पुर्ण स्वायत्तता प्रदान गर्ने र नीति परिषदको व्यवस्था गरिएको छ।
नीति परिषदलाई नेपाली युवाको बारेमा छलफल गर्ने एक उच्च संरचना र संसदिय अभ्यास सिक्ने आन्तरिक फोरम (संरचना) को रुपमा विकास गर्ने लगायतका नयाँ प्रावधानहरु राखिएका छन्।
चुरे दोहान गरी ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा, तथा खानिजन्य वस्तुहरु बिदेश पैठारी गर्ने भनि निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारले गरेको निर्णयलाई संघले त्यतिबेला नैं विरोध गरिसकेको थियो।
ओली सरकारको यस्तो गलत निर्णयलाई यस सरकारले बदर गरेको कुरालाई युवा संघ नेपाल स्वागत गर्दै, देशका विभिन्न स्थानहरुमा अवैध रुपमा संचालन भैरहेका क्रसर उद्योगहरुलाई तत्काल बन्द गर्न गराउन वा कानुनी बैधानिक प्रकृयामा ल्याई वातावरणमा असर नपर्ने गरि संचालन गर्न नेपाल सरकार र सम्वन्धित निकाय संग जोडदार माग गरेको छ।
कोरोनाको कठिन समयमा जनताको स्वास्थ्य माथि खेलवाड गर्दै वाहिरिएका यति, ओम्नी, नेपाल ट्रष्टको जग्गा भाडा, पशुपतिमा राखिएको सुनको जलारी, पशुपति क्षेत्र विकासको भारतिय सरकारले निर्माण गरिदिएको धर्मशाला भाडामा दिने लगायतका पछिल्लो समयमा झापामा भुमाफियहरु संग मिलेर सरकारी जग्गा दुरुपयोग गरिएको भनि चर्चामा रहेको ‘गिरी बन्दु टि स्टेट’ लगायतका गम्भिर विषयहरुमा तत्काल उच्च स्तरीय छानविन समिती गठन गरि अध्ययन अनुसन्धान सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न सरकारलाई दबाब दिने निर्णय भएको छ।
अमेरिका, बेलायत र अष्ट्रेलियबीच एशिया, प्रशान्त क्षेत्रमा बढ्दो चिनियाँ प्रभाव रोक्न भन्दै गरिएको ओकास सम्झौताप्रति युवा संघको ध्यान आकृष्ट भएको छ।
ठुला विकसित देशहरुको रणनैतिक स्वार्थहरुमा आधारित भइ हुने यस्ता पारमाणविक सैन्य गतिविधिले साना र अल्पविकसित मुलुकहरुको स्वतन्त्रता एवं सार्वभौमिकतामा गम्भीर असर पुग्ने भएकाले यस्तो कुनै सन्धी सम्झौताहरु नगर्न सम्बन्धीत पक्षलाई अपिल गरिएको छ।
युवा संघ नेपालका अध्यक्ष नरेश शाहीको अध्यक्षतामा भएको पत्रकार सम्मेलनमा महासचिव दिपक जिएमले बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरेका थिए।
